आश्विन १, २०८३ / 2026-09-17
बजेटदेखि उपकरण खरिदसम्म पुरानै सञ्जालको आरोप, फणिन्द्र गिरी र शालिग्राम दाहालमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको भनिएको कर्मचारी समूहलाई सरुवा गरेपछि मन्त्रालयभित्रको ‘सेटिङ संस्कृति’ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कर्मचारी सरुवा भए पनि उनीहरूको प्रभाव र सम्पर्कको सञ्जाल भने कायमै रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीको सुधार अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिद, ठेक्का र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव राख्दै आएका भनिएका उपसचिव शालिग्राम दाहाल र कम्प्युटर अधिकृत फणिन्द्र गिरीलाई मन्त्री मेहताले मन्त्रालयबाट हटाएकी छन् । तर सरुवा भएका कर्मचारीले मन्त्रालयबाहिरबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी तथा आपूर्तिकर्तासँग सम्पर्क गरी पुरानै शैलीमा प्रभाव कायम राखेको आरोप छ ।
यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन् । सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत अनुसन्धान वा आर्थिक परीक्षण नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर मन्त्रालयभित्रैबाट उठेका यस्ता प्रश्नले सार्वजनिक बजेट र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि भने गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
कर्मचारी सरुवा भयो, ‘सञ्जाल’ सरुवा भएन ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि एउटै समूहले बजेटदेखि खरिद प्रक्रियासम्म प्रभाव पार्ने गरेको आरोप नयाँ होइन । तर अहिले उठेको प्रश्न अझ फरक छ—यदि प्रभावशाली भनिएका कर्मचारी सरुवा भइसकेका छन् भने मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव कसरी कायमै रह्यो ?
स्रोतको दाबीअनुसार दाहाल र गिरी मन्त्रालयमा रहँदा कुन अस्पताल वा कार्यालयमा कुन शीर्षकमा कति बजेट राख्ने, कुन प्रकृतिका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने तथा कुन आपूर्तिकर्ताको व्यवसायिक हितअनुकूल बजेट संरचना बनाउने भन्ने प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेका थिए ।
विशेषगरी स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि व्यवसायीहरूसँग उनीहरूको लामो समयदेखिको सम्पर्क रहेको र यही सम्पर्कका कारण सरुवा भएपछि पनि उनीहरूको प्रभाव कायम रहेको आरोप छ ।
यदि यो आरोपमा तथ्य छ भने समस्या दुई–चार जना कर्मचारीको मात्र होइन । यसले मन्त्रालयको बजेट निर्माणदेखि खरिद प्रक्रियासम्म संस्थागत नियन्त्रण कमजोर रहेको संकेत गर्न सक्छ ।
१४ करोडको उपकरण भुक्तानी प्रकरण
मन्त्रालयभित्रको कथित आर्थिक चलखेलको उदाहरणका रूपमा म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका सुन्दर भूसालसँग जोडिएको करिब १४ करोड रुपैयाँको उपकरण आपूर्ति ठेक्काको भुक्तानीलाई स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मिलाउनेदेखि भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेसम्ममा गिरीको भूमिका रहेको र दाहाल–गिरी समूहले भुक्तानीका लागि दबाब दिएको आरोप छ । त्यस क्रममा करिब ५ प्रतिशत कमिसनको ‘सेटिङ’ भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
तर यस्तो दाबी प्रमाणित गर्ने आधार सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन । त्यसैले यस प्रकरणमा वास्तविकता पत्ता लगाउने हो भने खरिद सम्झौता, लागत अनुमान, बोलपत्र प्रक्रिया, आपूर्ति प्रमाण, गुणस्तर परीक्षण, भुक्तानी फाइल र सम्बन्धित बैंक कारोबारको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
विशेषगरी १४ करोडको भुक्तानीमा कसले निर्णय गर्यो, कुन आधारमा भुक्तानी भयो र खरिद प्रक्रिया प्रचलित नियमअनुसार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
योजना शाखादेखि सूचना केन्द्रसम्म प्रभाव ?
गिरीको प्रशासनिक यात्रालाई लिएर पनि मन्त्रालयभित्र प्रश्न उठाइएको छ । झापाको ग्रामीण क्षेत्रबाट कम्प्युटर अपरेटरको पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी पछि कम्प्युटर अधिकृत हुँदै हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा कार्यरत रहेको विवरण स्रोतले दिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गिरी विगतमा योजना शाखामा कार्यरत रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम तथा अस्पतालका लागि बजेट विनियोजनमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
उनका निकट व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको योजना तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित स्थानमा राखेर बाहिरबाटै प्रभाव कायम राखेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ ।
तर यहाँ पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ—कुनै कर्मचारी सरुवा भएपछि उसको व्यक्तिगत सम्पर्क र प्रशासनिक पहुँचलाई कसरी ‘बाह्य प्रभाव’का रूपमा प्रमाणित गर्ने ?
यसको उत्तर अनुमानले होइन, निर्णय प्रक्रियाको अभिलेखले दिन्छ । विगतका बजेट प्रस्ताव, मन्त्रालयको टिप्पणी, निर्णय तह, खरिद फाइल र सम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँगको सम्पर्कको परीक्षण गरेपछि मात्रै वास्तविक प्रभावको चित्र देखिन सक्छ ।
‘मन्त्रालयको प्रणालीले नै नचिन्ने’ कर्मचारी ?
मन्त्रालयभित्र गिरीको समूहसँग निकट रहेको भनिएका सुदीप थापा, इन्जिनियर बिपीन भुसाल र रोशन श्रेष्ठको भूमिकामाथि पनि स्रोतले प्रश्न उठाएको छ ।
उनीहरू मन्त्रालयको योजना तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको तर हाल उनीहरूको दरबन्दी, करार वा तलब–भुक्तानीको औपचारिक आधार स्पष्ट नभएको दाबी गरिएको छ ।
यदि कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमा नियमित रूपमा काम गरिरहेको छ तर उसको पद, दरबन्दी, करार सम्झौता र तलब भुक्तानीको आधिकारिक अभिलेख स्पष्ट छैन भने त्यो आफैंमा प्रशासनिक छानबिनको विषय बन्न सक्छ ।
तर यो दाबी पुष्टि गर्न मन्त्रालयको कर्मचारी अभिलेख, दरबन्दी विवरण, करार सम्झौता, हाजिरी, तलब भुक्तानी र सम्बन्धित निकायबाट काज वा अन्य व्यवस्थामा आएको हो कि होइन भन्ने तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्रोतले उनीहरूलाई सचिव डा. विकास देवकोटाको संरक्षण रहेको आरोपसमेत लगाएको छ । यस्तो आरोप पनि प्रमाणबिना निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । सचिवको निर्णय, लिखित आदेश र प्रशासनिक अभिलेखले मात्रै संरक्षणको आरोप पुष्टि वा खण्डन गर्न सक्छ ।
सम्पत्तिमाथि पनि प्रश्न
गिरीमाथि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि छोटो अवधिमै अस्वाभाविक रूपमा ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोपसमेत लगाइएको छ । भक्तपुरको गठ्ठाघर क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी घर बनाएको तथा आफन्तको नाममा विभिन्न स्थानमा घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि व्यवसायमा समेत अप्रत्यक्ष लगानी रहेको हुनसक्ने आरोप लगाइएको छ ।
यस्ता आरोपको वास्तविकता पत्ता लगाउने सबैभन्दा उपयुक्त आधार भनेको सम्पत्ति विवरण, कर विवरण, बैंकिङ कारोबार, जग्गा खरिद–बिक्री अभिलेख, शेयर स्वामित्व र व्यवसायिक सम्बन्धको परीक्षण हो ।
यदि आरोप निराधार छन् भने अनुसन्धानबाट त्यसको खण्डन हुन सक्छ । यदि अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि देखिन्छ भने त्यसको वैधानिक स्रोतबारे सम्बन्धित निकायले प्रश्न उठाउन सक्छ ।
गिरीको खण्डन : ‘तपाईंलाई यस्तो कुरा कसले भन्यो ?’
आफूमाथि बजेट ल्याउनेदेखि उपकरणका ठेक्कामा सेटिङ गर्ने गरेको आरोपबारे प्रतिक्रिया माग्दा कम्प्युटर अधिकृत फणिन्द्र गिरीले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
उनका अनुसार उनी करिब तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा कार्यरत छन् । उनले आफू मन्त्रालयको कुनामा बसेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफूविरुद्ध यस्तो आरोप कसले लगाएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
फेरि सरुवा भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा फर्किएको विषयमा सोध्दा उनले उक्त स्थान खाली भएकाले आफू त्यहाँ आएको जवाफ दिएका छन् ।
गिरीको यो प्रतिक्रियाले आरोप र तथ्यबीचको दूरी अझ स्पष्ट पार्छ । त्यसैले अब प्रश्न कसले के भन्यो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट कहाँबाट प्रस्ताव भयो, कसले निर्णय गर्यो, कुन आपूर्तिकर्ताले ठेक्का पायो, भुक्तानी कसरी भयो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच कुनै आर्थिक सम्बन्ध थियो कि थिएन—यही तथ्यले वास्तविकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
मन्त्री मेहताको सुधार अभियानको असली परीक्षा
मन्त्री मेहताले विवादमा आएका वा लामो समयदेखि एउटै स्थानमा प्रभाव जमाएको भनिएका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर प्रशासनिक सुधारको संकेत दिएको भए पनि सरुवा मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ ।
यदि आरोपित कर्मचारीको प्रभाव मन्त्रालयबाहिरबाटै कायम रहेको हो भने मन्त्रालयले निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्ति–निर्भर नभई प्रणाली–निर्भर बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट निर्माणमा पारदर्शिता, खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक मूल्यांकनमा निष्पक्षता, भुक्तानीमा बहुस्तरीय परीक्षण र कर्मचारीको जिम्मेवारी तथा दरबन्दीको स्पष्ट अभिलेख कायम गर्न सकिएमा कुनै एक व्यक्तिको ‘सेटिङ’ले मात्रै ठूलो प्रभाव पार्न कठिन हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उपकरण र औषधि खरिदसँग जोडिएको प्रत्येक रुपैयाँ अन्ततः नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले यहाँ उठेका आरोपलाई दबाउने वा कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नेभन्दा निष्पक्ष छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउनु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले समेत आवश्यक ठानेमा बजेट विनियोजनदेखि खरिद र भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया परीक्षण गर्ने हो भने आरोप र वास्तविकताबीचको दूरी स्पष्ट हुन सक्छ ।
किनकि प्रश्न एउटा कर्मचारी मन्त्रालयमा छ कि छैन भन्ने मात्र होइन—मन्त्रालयको निर्णय प्रणाली व्यक्तिको प्रभावबाट चलिरहेको छ कि नियम, प्रमाण र सार्वजनिक हितबाट ? यही प्रश्नको जवाफले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुरु भएको भनिएको सुधार वास्तवमै संस्थागत परिवर्तन हो कि केवल कर्मचारी सरुवासम्म सीमित प्रशासनिक कदम हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
