बाढीमा राजनीति होइन, जवाफदेहिता खोजौँ

सुशीला घिमिरे
प्राकृतिकविपद् आउँदानागरिकले सबैभन्दापहिले सरकार खोज्छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक भाषण, आरोप–प्रत्यारोप वाआश्वासनभन्दातत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थान, उपचार र राहत चाहिन्छ। तर नेपालमाविपद् आउनासाथ एउटा अर्को दृश्यपनि दोहोरिन्छ—बाढीको पानी सुक्ननपाउँदै राजनीतिक दोषारोपण सुरु हुन्छ।
अहिले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमाआएको विनाशकारी बाढीपछि पनि यस्तै बहस सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको विपद् व्यवस्थापन र उद्धार क्षमतामाथिप्रश्न उठाएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमाउनले बाढीमा परेकानागरिकको उद्धारमा सरकारले पर्याप्तकामगर्न नसकेको आशयव्यक्त गरेपछि त्यसको प्रतिवादमाउनको आफ्नै कार्यकाल र २०८१ असोजको नख्खु बाढी सम्झिनआग्रहगरिएको छ।यो विवादलाई दलगत राजनीतिको चस्माबाट मात्र हेर्नु उचितहुँदैन। मूलप्रश्नयतिहो—विपद्का बेला सरकार कतितयार थियो, कति छिटो परिचालितभयो र नागरिकको जीवनबचाउन राज्यले आफ्नो अधिकतमक्षमताप्रयोग ग¥यो कि गरेन?
२०८१ असोजमाआएको अविरल वर्षासँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशकाविभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो। त्यहीक्रममाललितपुरको नख्खु खोलामा केहीनागरिक बाढीबाट बच्न टहराको छानामाथि चढेर उद्धारको प्रतीक्षामाथिए। उनीहरूले लामो समयसम्म उद्धारकालागिगुहार मागे। तर समयमै उद्धार हुननसक्दाउनीहरू बाढीको भेलमा बगेको घटनाले राज्यको विपद् व्यवस्थापनमाथिगम्भीर प्रश्न उठायो।त्यसबेला हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुननसक्नुको कारण खराबमौसम र भिजिबिलिटीलाई बताइएको थियो। तर त्यसको व्याख्या र सरकारी तयारीबारे प्रश्नहरू उठे। त्यतिबेला केपीशर्मा ओलीप्रधानमन्त्रीथिए र उनीविदेश भ्रमणमा रहेकाले पनि सरकारको आलोचनाभएको थियो।
तत्कालीन सरकारले भने सुरक्षानिकाय परिचालनगरिएको र उद्धारको प्रयास भइरहेको दाबी गरेको थियो। ओलीले पनिआफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथिभएको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका थिए।तर राजनीतिकदाबी र सरकारी स्पष्टीकरणभन्दा बाहिर एउटा दृश्यजनताको स्मृतिमा रह्यो—उद्धारको प्रतीक्षामा रहेकानागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूतिगर्न नसकेको दृश्य।त्यसैले आजओलीले वर्तमान सरकारको उद्धार क्षमतामाथिप्रश्न उठाउँदा आलोचकहरूले नख्खुको घटना सम्झाउनु अस्वाभाविक होइन।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी औँल्याउने अधिकार विपक्षीतथापूर्वसत्तापक्षलाई हुन्छ। तर त्यस्तो आलोचनाअझप्रभावकारी त्यतिबेला हुन्छ, जब आलोचकले आफ्नै कार्यकालको मूल्यांकनगर्न पनितयार हुन्छ।नख्खु घटनामा तत्काल उद्धार हुननसकेको विषयत्यतिबेलाव्यापकआलोचनाको विषयबनेको थियो। प्रारम्भिक सरकारी सूचनामा उद्धार प्रयास र घटनाको विवरणलाई लिएर अन्योलसमेत देखिएको थियो। त्यसपछि घटनाको वास्तविकअवस्थाबारे विभिन्नप्रश्न उठे।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ निस्कन्छ—विपद्मा सरकारको मूल्यांकन भाषणले होइन, घटनास्थलमा उद्धार कति छिटो पुग्यो भन्ने कुराले हुन्छ।यही मापदण्ड वर्तमान सरकारकालागिलागू हुन्छ भने हिजोको सरकारकालागिपनिलागू हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, अहिलेको रसुवा–भोटेकोशीविपद्लाई २०८१ को नख्खु बाढीसँग हुबहु तुलनागर्नु पनिउचितहुँदैन। दुवै घटनाको भौगोलिकअवस्था, विपद्को प्रकृति र उद्धारकाचुनौती फरक छन्।रसुवा क्षेत्रमाआएको भीषण बाढीले सडक, पुल, सञ्चार संरचना र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। कतिपयजलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथापहुँचमार्ग लेदो, ढुंगा र माटोले अवरुद्ध भएका छन्। सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार आफैं अत्यन्त जटिल प्राविधिककामबनेको छ।हिमाली भूगोल, नदीको तीव्र बहाव, सडक र पुलको क्षतितथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेदकाकारण उद्धार टोलीलाई घटनास्थलसम्म पुग्नसमेत कठिनाइ भएको छ।त्यसैले सरकारले केही गरेन भनेर एकै वाक्यमानिष्कर्ष निकाल्नु पनितथ्यसँगन्यायनहुन सक्छ। तर कठिन परिस्थितिथियो भन्दै सरकारकाकमजोरीमाथिप्रश्न उठाउन नहुने भन्ने पनिहोइन।
विपद्पछि सरकारले नेपालप्रहरी, सशस्त्रप्रहरी बल र नेपाली सेनालाई खोज तथा उद्धारमाव्यापक रूपमा परिचालन गरेको छ। उद्धार, राहतवितरण, शवव्यवस्थापन, जोखिममा रहेकानागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, अवरुद्ध क्षेत्रमापहुँचबनाउने तथाप्रभावित क्षेत्रमाआवश्यक सामग्री पु¥याउने कामभइरहेको छ।सशस्त्र प्रहरीले उद्धार टोलीसँगै ड्रोन, के–९ टोली, चिकित्सा टोलीतथाआवश्यकउपकरण परिचालन गरेको छ। जोखिममा रहेका बस्तीमा माइकिङ तथा चेतावनीदिने, हेलिकोप्टरकालागि सम्भावितअवतरण क्षेत्र तयार गर्ने र सीमापार जोखिमबारे सूचनाआदानप्रदानगर्ने प्रयाससमेत गरिएको छ।
तर ठूलो प्रश्न साधनस्रोतको हो।नेपालमाविपद् आउँदाआवश्यक हेलिकोप्टर कहाँबाट ल्याउने? सुरुङमामानिस फस्दाअत्याधुनिक उद्धार उपकरण कहाँबाट ल्याउने? पहाडी सडक भत्किएपछि वैकल्पिक उद्धार मार्ग के हो? सीमापारबाट अचानक बाढी आउँदा नेपालले कति समयअघि सूचना पाउँछ?यीप्रश्नको उत्तर एउटा सरकारसँग मात्रमागेर पुग्दैन। यो राज्यको दीर्घकालीनविपद् व्यवस्थापनक्षमताहो।
ओलीले वर्तमान सरकारलाई प्रश्नगर्न पाउँछन्। तर नागरिकले पनिउनलाई प्रश्नगर्न पाउँछन्—तपाईं नेतृत्वमाहुँदानख्खुमा के भयो?त्यसैगरी वर्तमान सरकारलाई पनिप्रश्नगर्नैपर्छ—नख्खुको घटनाबाट के सिकियो र आज उद्धार प्रणाली कति सुधारियो?यदि एउटा विपद्बाट अर्को विपद्सम्मआइपुग्दापनि राज्यको उद्धार क्षमता, हवाई साधन, विशेष उद्धार उपकरण र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन भने त्यो केवल एउटा सरकारको कमजोरी होइन, राज्य प्रणालीकै कमजोरी हो।विपद् व्यवस्थापन सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने राजनीतिककार्यक्रमहोइन। उद्धार प्रणाली, हेलिकोप्टर क्षमता, ड्रोन, विशेष खोज तथा उद्धार उपकरण, सुरुङ उद्धार टोली, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र स्थानीयतहको आपत्कालीन संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमाबलियो बनाउनुपर्छ।
नख्खुमा बाढी आउँदापनि राजनीतिभयो। अहिले रसुवामा बाढी आउँदापनि राजनीतिभइरहेको छ। तर बाढीमा फसेकानागरिकलाई एउटा कुरा मात्र चाहिन्छ—कसैले आएर बचाइदियोस्।उनीहरूलाई सरकार कुन पार्टीको हो भन्ने चासो हुँदैन। उद्धारकर्ता पूर्वसरकारको हो किवर्तमान सरकारको, त्यसको पनि अर्थ हुँदैन। उनीहरूकालागि राज्यको अर्थ संकटको घडीमा प्राप्तहुने सुरक्षाहो।त्यसैले ओलीको आरोप र वर्तमान सरकारको प्रतिरक्षाबीच नेपालले एउटा ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ—विपद्का बेला सरकारको असफलता प्रमाणित गर्न नागरिकलाई मर्न दिनु हुँदैन, र सरकार सफलभएको प्रमाणित गर्न उद्धारकातथ्यलुकाउनु पनिहुँदैन।नख्खुको पीडा वर्तमानकालागि पाठ बन्नुपर्छ। रसुवाको विपद् भविष्यकालागि चेतावनी बन्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्काको विगतकोट्याएर दोष थोपर्नुभन्दा ‘हिजो हामीकहाँचुक्यौँ र आज के सुधार ग¥यौँ?’ भन्ने प्रश्नगर्न थाले मात्र नेपालको विपद् व्यवस्थापनबलियो बन्न सक्छ।किनकि अन्ततःइतिहासले कसले कसलाई आरोप लगायो भनेर होइन, संकटको घडीमा राज्यले आफ्नानागरिकलाई कति छिटो बचायो भनेर मूल्यांकनगर्नेछ।र नख्खुदेखि रसुवासम्मको कथायहीप्रश्नमाआएर अडिन्छ, विपद् आउँदा नेपालमा सरकार पहिले पुग्छ कि राजनीति?