भाद्र ११, २०८३ / 2026-08-27
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको ‘हिन्दु राष्ट्र’को बहस अहिले फेरि सतहमा आएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापनइतर समूहले सनातन धर्मलाई नेपालको ‘राष्ट्रिय पहिचान’ का रूपमा अघि बढाउने नीतिगत प्रस्ताव पारित गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, संविधानको धर्मनिरपेक्ष चरित्रमाथिको बहससमेत नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
काठमाडौँमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म सम्पन्न देउवा समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको निर्णयले कांग्रेसको विगतको औपचारिक राजनीतिक लाइनसँग स्पष्ट दूरी देखाएको छ। सम्मेलनको तेस्रो निर्णयमा नेपालमा परम्परादेखि चलिआएका हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।यो निर्णयलाई सामान्य धार्मिक अभिव्यक्तिका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। किनकि निर्णय यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला मुलुकमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ र कांग्रेस स्वयं नेतृत्व परिवर्तनपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण तथा वैचारिक दिशाको खोजीमा छ।
धर्मनिरपेक्षताबाट ‘सनातन पहिचान’सम्म
२०७२ सालमा जारी संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुँदा पार्टीले धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता र सबै धर्मप्रति सम्मानको नीतिलाई आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा अघि सारेको थियो।२०७५ पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पनि कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको स्पष्ट पारेको थियो। त्यतिबेला हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर दबाब सिर्जना गर्न खोजे पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई औपचारिक नीतिमा रूपान्तरण गरेन।२०८० फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा समेत हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा ठूलो संख्यामा हस्ताक्षर संकलन भएको थियो। तर कांग्रेसले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको कार्यान्वयनलाई नै आफ्नो मूल राजनीतिक दायित्वका रूपमा अघि सारेको थियो।
अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ। देउवा समूहले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेता एनपी साउदलेसमेत आफूहरू धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउँदै अन्य सबै धर्मलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने नीति समूहले लिन खोजेको हो।
के यो हिन्दु राष्ट्रकै बाटो हो ?
देउवा समूहका नेताहरूले औपचारिक रूपमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ शब्दलाई निर्णयको केन्द्रमा नराखे पनि उनीहरूको व्याख्याले राजनीतिक अर्थमा प्रश्न उठाएको छ—‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान’ बनाउने प्रस्ताव अन्ततः हिन्दु राष्ट्रकै दिशातर्फको यात्रा हो कि होइन?एनपी साउदले निर्णयलाई त्यसैगरी बुझ्न सकिने संकेत गरेका छन्। उनले सनातन हिन्दु, बौद्ध, किरातलगायत धर्मको संरक्षण र अन्य धर्मलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने अवधारणा अघि सारेका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले पनि सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने निर्णयलाई नयाँ राजनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसले कांग्रेसभित्रको बहस अब ‘धर्म मान्ने स्वतन्त्रता’ र ‘राज्यको धार्मिक पहिचान’ बीचको सीमारेखामा पुगेको देखाउँछ।धर्म व्यक्तिगत आस्था हो कि राज्यको पहिचानको विषय पनि हो भन्ने प्रश्न फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने सम्भावना बढेको छ।सम्मेलनको समापनका क्रममा देउवाले आफू हिन्दु भएको कुरा खुलेर बताएका थिए। उनले आफ्नो व्रतबन्ध र विवाह हिन्दु परम्पराअनुसार भएको, आफू पशुपतिनाथ जाने र हिन्दु धर्म मान्ने स्वतन्त्रता आफूलाई रहेको बताएका थिए। तर उनले आफू हिन्दु भएको भन्नुको अर्थ मुस्लिम, इसाई वा अन्य धर्मावलम्बीलाई धार्मिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको नभएको पनि स्पष्ट पारे।
यही अभिव्यक्तिले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न जन्माउँछ—व्यक्तिगत धार्मिक आस्था र राज्यको संवैधानिक पहिचानबीचको सम्बन्ध अब कांग्रेसले कसरी परिभाषित गर्छ?देउवाको तर्कमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रमुख देखिन्छ। तर समूहको सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावले सनातन धर्मलाई ‘राष्ट्रिय पहिचान’का रूपमा अघि बढाउने कुरा गरेको छ। यी दुई अवधारणाबीचको राजनीतिक दूरी आगामी दिनमा कांग्रेसभित्र थप बहसको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ।
कांग्रेसभित्रै असहमतिको चिरा
यो निर्णय सर्वसम्मत र निर्विवाद भने छैन। सम्मेलनमा संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई यथावत् राखेर अघि बढ्नुपर्ने मतसमेत आएको थियो। नेता विमलेन्द्र निधिले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। देउवा समूहकै प्रचार प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।यसले कांग्रेसभित्रको वैचारिक विभाजनलाई थप उजागर गरेको छ।
एकातर्फ सनातन धर्मलाई नेपालको मौलिक पहिचानका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा छ। अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षता संविधानको आधारभूत राजनीतिक उपलब्धि भएकाले त्यसबाट पछि हट्न नहुने मत छ।यही द्वन्द्व अब कांग्रेसको आन्तरिक बहस मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिक बहस बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
देउवाको राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’?
देउवा समूहको यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक रणनीतिसँग जोडेर हेरेका छन्। विशेषतः कांग्रेसको पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तनपछि देउवा पक्ष पार्टीभित्र तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको पृष्ठभूमिमा सनातन धर्मको मुद्दालाई अगाडि सार्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। स्रोत सामग्रीमा समेत यसलाई देउवा समूहले आफ्नो राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्ने सम्भावित रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको माग नयाँ होइन। कांग्रेसभित्रै लामो समयदेखि एउटा समूहले यो माग उठाउँदै आएको छ। २०८० फागुनको महासमिति बैठकमा १ हजार ७ जना महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ।त्यसैले देउवा समूहको निर्णयलाई शून्यबाट सुरु भएको बहस भन्न मिल्दैन। तर अहिले पहिलोपटक कांग्रेसको प्रभावशाली समूहले यसलाई औपचारिक राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा अघि बढाएको तथ्यले यसको महत्व बढाएको छ।
संविधान संशोधनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय
अझ महत्वपूर्ण कुरा, देउवा समूहको निर्णय संविधान संशोधनको बहससँगै आएको छ। सम्मेलनले जनअपेक्षाअनुसार संविधान संशोधनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ।यदि सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने बहस संविधान संशोधनसँग जोडिन्छ भने त्यसले राजनीतिक विवादलाई निकै संवेदनशील बनाउन सक्छ।किनकि ‘राष्ट्रिय पहिचान’ र ‘राज्यको धार्मिक चरित्र’ एउटै विषय हुन् कि फरक विषय हुन् भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ। सनातन धर्मलाई सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा संरक्षण गर्ने र राज्यलाई कुनै धर्मसँग औपचारिक रूपमा जोड्ने अवधारणाबीच स्पष्ट अन्तर छ।यही अन्तरलाई स्पष्ट नगरी राजनीतिक बहस अघि बढेमा धार्मिक स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक अधिकार र सामाजिक सद्भावसम्बन्धी प्रश्नहरू पनि जोडिन सक्छन्।
अर्को पेचिलो प्रश्न कांग्रेसको आधिकारिकता हो। पार्टीको संस्थापन पक्षले पार्टीले औपचारिक रूपमा नचिनेको समूहको भेलाबाट पारित निर्णय कांग्रेसको आधिकारिक दस्तावेज हुन नसक्ने धारणा राखेको छ।पार्टीको आधिकारिक निर्णय बन्न केन्द्रीय संरचनाबाट अनुमोदन आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेको प्रस्तावलाई कांग्रेसको सम्पूर्ण राजनीतिक लाइन परिवर्तन भएको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ।तर यसको राजनीतिक प्रभाव भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।देउवा समूहले आफ्नो राजनीतिक धार स्पष्ट गरिसकेको छ। अब कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन, संविधान संशोधनको बहस र पार्टीको भावी घोषणापत्रमा यो विषय कसरी प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
आगामी राजनीति कता?
देउवा समूहको ‘सनातन कार्ड’ले कांग्रेसलाई दुईमध्ये एउटा बाटो रोज्न बाध्य पार्न सक्छ—या त धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो संवैधानिक–राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा पुनः स्पष्ट गर्ने, या सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने नयाँ वैचारिक धारलाई संस्थागत गर्ने।पहिलो बाटो रोज्दा हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर कांग्रेस नेताहरू र कार्यकर्तासँग असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। दोस्रो बाटो रोज्दा धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार र संविधानको मूल चरित्रबारे व्यापक राष्ट्रिय बहस सुरु हुन सक्छ।
त्यसैले देउवा समूहको यो निर्णयलाई केवल एउटा सम्मेलनको प्रस्तावका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि दबिएको धार्मिक पहिचानको बहस, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र मुलुकमा चलिरहेको संविधान संशोधनको बहस एकै ठाउँमा जोडिएको संकेत हो।अब प्रश्न हिन्दु राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने मात्र होइन; प्रश्न कांग्रेसले आगामी दिनमा आफ्नो वैचारिक पहिचान कहाँ उभ्याउने भन्ने हो।देउवा समूहले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा बनाएर राजनीतिक मैदानमा नयाँ कार्ड फ्याँकेको छ। त्यसको प्रभाव कांग्रेसभित्र सीमित रहन्छ कि नेपालको संविधान, दलहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरण र आगामी निर्वाचनसम्म पुग्छ—त्यसको वास्तविक परीक्षण अब सुरु भएको छ।
