आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायालय सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भने नहुने समस्या देखिएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालय सुधारका लागि धेरै कुरा समेटिएका हुन्छन्, तर सो प्रतिवेदन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने गरेको छ ।
३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया हावी भएको देखि न्यायाधीश नै बिचौलिया रहेको औल्याउँदै बनेको तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन अलपत्र बनेको छ । यसअघि न्यायालयको विकृति अन्त्यका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले २०६४ सालमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
सो अध्ययनमा अदालतभित्र १७ खाले बिचौलियाको पहिचान भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकै पहलमा २०६६ र २०७२ सालमा दुईवटा अध्ययन समितिहरू बने । ती अध्ययन समितिले पनि अदालतमा बिचौलियाहरू रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, जतिपटकका प्रतिवेदनमाथि पनि सुधारको पक्षमा भने सर्वोच्चले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षौंंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ । पछिल्लो समय तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र न्यायाधीश नै बिचौलिया भनी प्रतिवेदनमा किटान गरेको थियो । न्यायालय सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको थियो । समितिले १४ साउन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २ सय ३४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट
