झरअोखर नाकामा खुलेआम तस्करीको आरोप :  दुबै प्रहरीलाई सूचना दिँदा पनि बेवास्ता, दैनिक लाखौं राजस्व गुम्दै

बारा । बाराको झरअोखर नाकाबाट पछिल्ला केही दिनयता कपडा तथा किराना सामानको व्यापक तस्करी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। सीमा क्षेत्रमा सक्रिय तस्कर समूहले विभिन्न सामान नेपाल भित्र्याउँदै आएको र यसबाट राज्यले दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीयका अनुसार झरअोखर नाकाबाट नियमित रूपमा कपडा, किराना लगायतका सामान भन्सार प्रक्रिया छलेर भित्र्याउने गरिएको छ। उनीहरूले तस्करीमा जितेन्द्र, बलिराम, भगत, आकाश, सन्दिप, नागमणि लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि उनीहरूमाथिका आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पक्ष सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीयका अनुसार तस्करीका दृश्य तथा गतिविधिबारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धित अधिकारीलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको थियो। झरअोखरस्थित नेपाल प्रहरीका सई देवबहादुर विष्ट र सशस्त्र प्रहरी बलका सई दिलिप चौधरीलाई समेत तस्करी भइरहेको फोटो तथा भिडियोसहित जानकारी गराउँदा नियन्त्रणका लागि अपेक्षित पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
सूचना पुग्दा पनि किन रोकिएन तस्करी ?
सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीको नियमित उपस्थिति हुँदाहुँदै तस्करी निरन्तर भइरहेको आरोपले स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकायलाई प्रत्यक्ष सूचना तथा प्रमाण उपलब्ध गराउँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको हो भने त्यसको कारणबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सीमा क्षेत्रमा हुने साना–ठूला अवैध कारोबारले तत्कालीन रूपमा केही व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्व प्रणाली र वैधानिक व्यापारलाई कमजोर बनाउँछ। भन्सार तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा भन्सार छलेर सामान ल्याउने समूह सक्रिय हुँदा वैधानिक व्यवसायीसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
राजस्व चुहावट रोक्ने जिम्मेवारी कसको ?
झरअोखर नाकामा तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप सत्य भए त्यसबाट राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको हुन सक्छ। तर दैनिक कति मूल्य बराबरको सामान भन्सार छली भइरहेको छ र त्यसबाट कति राजस्व क्षति भएको छ भन्ने विषय यकिन गर्न सम्बन्धित निकायबाट वास्तविक तथ्यांक र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयबीच समन्वय गरेर नाकाको निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नियमित गस्ती, जोखिमयुक्त नाकाको पहिचान, सामानको जाँच तथा शंकास्पद गतिविधिको अभिलेखीकरणमार्फत तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको स्थानीयले दिएको भनिएको सूचना र उपलब्ध गराइएको फोटो–भिडियोमाथि सम्बन्धित निकायले के अनुसन्धान गर्‍यो भन्ने हो। यदि सूचना बेवास्ता गरिएको हो भने त्यसको प्रशासनिक जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ।