भैरहवाका क्यासिनोमा खुलेयाम नेपालीको जुवा, प्रहरीको मौनतामाथि सेटिङ’को गम्भीर प्रश्न

भैरहवा । रूपन्देहीको भैरहवामा सञ्चालित अधिकांश क्यासिनोमा कानुनविपरीत नेपाली नागरिकलाई खुलेआम प्रवेश गराई जुवा खेलाउने कार्य भइरहेको तथ्य स्थानीय तहको लामो अनुगमनबाट बाहिर आएको छ। हाम्रो स्थानीय संवाददाताले लगातार १५ दिनसम्म गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्यासिनोमा विदेशीभन्दा नेपाली जुवाडेकै उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। केही क्यासिनोमा त जुवा खेल्नेमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत नेपाली रहेको दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरिएको दाबी गरिएको छ।
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार क्यासिनो विदेशी पर्यटकका लागि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको हो। नेपाली नागरिकलाई क्यासिनोमा प्रवेश गराई जुवा खेलाउनु गैरकानुनी मानिन्छ। तर भैरहवामा भने यस्तो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ।
अनुगमनका क्रममा दुईवटा क्यासिनोमा नेपालीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको पाइए पनि अन्य अधिकांश क्यासिनोमा भने नेपालीहरू निर्धक्क रूपमा प्रवेश गरेर जुवा खेलिरहेको देखिएको छ। त्यहाँ रूपन्देहीका स्थानीय मात्रै होइन, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, बुटवल, दाङ, बाँके लगायतका जिल्लाबाट आउने जुवाडेहरूका साथै काठमाडौंबाट समेत नियमित रूपमा आउने खेलाडी रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
यस घटनाक्रमले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—यति ठूलो संख्यामा नेपाली क्यासिनोभित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षा निकायलाई जानकारी नभएको हो कि जानकारी हुँदाहुँदै पनि आँखा चिम्लिएको होरु
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकहरूले विभिन्न तहका प्रहरी अधिकारीसँग नियमित ‘सम्झौता’ गरेर नेपालीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाएको आरोप छ। इलाका प्रहरी, वडा प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट रूपन्देही हेर्न परिचालित घुमुवा टोलीसम्मसँग मिलेमतो भएको आरोप स्थानीय व्यवसायी तथा क्यासिनो सम्बन्धित स्रोतहरूले लगाएका छन्।
यही आरोपलाई बल पुग्ने अर्को पक्ष पनि फेला परेको दाबी गरिएको छ। केही क्यासिनोसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूको आन्तरिक खर्च विवरणमा मासिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइएको हिसाब भेटिएको स्रोतको दाबी छ। सो विवरणअनुसार जिल्ला प्रहरी प्रमुखका लागि मासिक दुई लाख रुपैयाँ, एक प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० का लागि ५० हजार रुपैयाँ, स्थानीय प्रहरी निरीक्षकका लागि २५ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश प्रहरीतर्फ मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च शीर्षक उल्लेख गरिएको बताइन्छ। यद्यपि, यी विवरणहरूको स्वतन्त्र रूपमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
स्रोतहरूका अनुसार कबोल गरिएको रकम समयमै नदिँदा वा विवाद उत्पन्न हुँदा मात्रै कहिलेकाहीँ प्रहरीले क्यासिनोमा छापा हानेको देखाउने गरिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। त्यसबाहेक नियमित अवस्थामा नेपाली प्रवेश रोक्ने प्रभावकारी प्रयास नदेखिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
यसैबीच केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भूपेन्द्र खत्रीले भैरहवाका क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गरिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक परे छापा हान्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। तर त्यसपछि पनि अधिकांश क्यासिनोमा अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
विशेष गरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट रूपन्देही हेर्ने जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि असई अवदेश यादवको नेतृत्वमा परिचालित घुमुवा टोलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीय स्रोतहरूको आरोपअनुसार टोलीले नेपाली प्रवेश भइरहेको प्रत्यक्ष देख्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नगरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
यही विषयले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि एउटै क्षेत्रमा कार्यरत घुमुवा टोलीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मातहत रहेको उजुरी छानबिन महाशाखाले किन अनुसन्धान अघि बढाएको छैन भन्ने प्रश्न स्थानीय स्तरमा उठ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा “कहीं छानबिन गर्ने निकायसम्म पनि प्रभाव वा मिलेमतो पुगेको त छैनरु“ भन्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। यद्यपि, यस्तो आशंकाको पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
क्यासिनो क्षेत्र लामो समयदेखि राज्यका लागि राजस्व आर्जन गर्ने व्यवसायका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको भए पनि त्यसकै आडमा कानुन उल्लंघन, प्रभावशाली संरक्षण र संस्थागत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न थालेपछि यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यदि नेपाली नागरिकलाई संगठित रूपमा क्यासिनो प्रवेश गराइएको, त्यसबापत आर्थिक लेनदेन भएको तथा नियमन गर्ने निकाय नै निष्क्रिय वा संलग्न रहेको आरोप सत्य सावित भए, त्यो केवल एउटा क्यासिनोको समस्या नभई कानुन कार्यान्वयन प्रणालीकै गम्भीर असफलता हुनेछ।
यस विषयमा सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उठेका आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ। निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न सके मात्र राज्यको कानुनी शासनप्रतिको विश्वास कायम रहनेछ। हाल उठेका आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान र आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेका छन्।