गृहमन्त्रीको दोस्रो इनिङपछि पुरानै धन्दा, धनुषा सीमामा सशस्त्र प्रहरीमाथि ‘लाइन दिएको’ आरोप

जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दोस्रो पटक पदबहाली भएपछि केही दिनका लागि सुस्ताएको धनुषाको सीमावर्ती तस्करी गतिविधि फेरि पुरानै लयमा फर्किएको आरोप स्थानीय व्यवसायी र सीमावर्ती बासिन्दाले लगाएका छन्। विशेषगरी महिनाथपुर, देवडिया, महेन्द्रनगरलगायतका नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पछिल्ला केही दिनयता संगठित रूपमा चोरी–तस्करी बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री परिवर्तनसँगै सुरक्षा संयन्त्र केही समय कडाइमा उत्रिएपछि तस्करी गतिविधि करिब एक सातासम्म प्रभावित भएको थियो। त्यस अवधिमा सीमामा निगरानी बढेको देखिए पनि अहिले भने पुरानै शैलीमा तस्करी फेरि सञ्चालन हुन थालेको दाबी गरिएको छ।सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा भारतीय बजारबाट लत्ताकपडा, किराना सामग्री, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स, कस्मेटिक्स तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू रातको समयमा विभिन्न अनधिकृत बाटो प्रयोग गरी नेपाल भित्र्याउने क्रम बढेको छ। उनीहरूका अनुसार संगठित समूहले योजनाबद्ध रूपमा तस्करी गरिरहेको भए पनि साना कारोबारी वा भरियाको सामान मात्रै नियन्त्रणमा लिएर ठूलो गिरोहलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ।
स्थानीय व्यवसायीहरूको आरोप अझ गम्भीर छ। उनीहरूका अनुसार सीमाको सुरक्षा तथा चोरी–तस्करी नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको मात्र होइन, केही ठूला तस्करलाई संरक्षण दिएको आशंका समेत बढेको छ। उनीहरूको भनाइमा बेला–बेला केही बोरा सामान वा साना परिमाणका सामग्री बरामद गरी कारबाही भएको प्रचार गरिए पनि ठूलो परिमाणमा हुने संगठित तस्करी भने रोकिएको देखिँदैन।
सीमावर्ती बासिन्दाहरू पनि यस्तै अनुभव सुनाउँछन्। उनीहरूका अनुसार राति र बिहानको समयमा समूहगत रूपमा सामान ओसारपसार भइरहेको दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ। अनधिकृत नाकाबाट हुने यस्ता गतिविधिले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।व्यापारीहरू भन्छन्, वैधानिक रूपमा भन्सार तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। तस्करी भएर आएका सस्ता सामान बजारमा खुलेआम बिक्री हुँदा कानुनी व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले सरकारको राजस्वमा समेत ठूलो क्षति पुगिरहेको उनीहरूको दाबी छ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय केही स्थानमा सामान बरामद र केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य भए पनि त्यसले संगठित तस्करी सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। बरु मुख्य योजनाकार र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली तस्करहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिरै रहेको आरोप स्थानीय स्तरमा निरन्तर उठ्दै आएको छ।धनुषा भारतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमावर्ती जिल्ला भएकाले यहाँ हुने अवैध आयात–निर्यातले केवल स्थानीय बजारलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्ने विज्ञहरूको धारणा छ। तस्करीका कारण राज्यले राजस्व गुमाउने, वैधानिक व्यापार कमजोर हुने तथा संगठित अपराधलाई आर्थिक आधार मिल्ने जोखिम बढ्दै जाने उनीहरूको विश्लेषण छ।
स्थानीय नागरिक तथा व्यवसायीहरूले सीमामा तैनाथ सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न, अनधिकृत नाकाहरूमा प्रभावकारी निगरानी बढाउन तथा साना भरिया मात्र होइन, तस्करीको मुख्य सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।यद्यपि, यी आरोपहरूबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित निकायको धारणा आउनु आवश्यक देखिन्छ। यदि स्थानीयले उठाएका प्रश्नहरूमा सत्यता छ भने सीमामा हुने संगठित तस्करी नियन्त्रणका लागि वर्तमान रणनीति पुनरावलोकन गर्दै जिम्मेवार निकायमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थप बलियो बनेको छ।