अख्तियारमा ‘क्लिन स्वीप’ : अनुसन्धानको गोप्य सूचना चुहिएको आशंकापछि डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म एकैपटक हटाइए

भ्रष्टाचार अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टोली पुनर्गठन, गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि नेतृत्वसहित एक दर्जनभन्दा बढी अधिकृत फिर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान टोलीमा एकैपटक व्यापक फेरबदल गरिएको छ। सामान्य प्रशासनिक सरुवा नभई अनुसन्धान संयन्त्रकै पुनर्गठनका रूपमा हेरिएको यो निर्णयले अख्तियारभित्रको अनुसन्धान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
गृह मन्त्रालयले आयोगमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा फिर्ता बोलाएको छ भने उनको स्थानमा कार्य विभागका डीआईजी अरुण पौडेललाई अख्तियार पठाएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै अनुसन्धानमा संलग्न एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टर तहका एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतलाई पनि एकैपटक फिर्ता बोलाइएको छ।
आयोगमा कार्यरत एसपी मोहन थापाको स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) शाखामा कार्यरत एसपी सुधिरराज शाहीलाई पठाइएको छ। त्यसैगरी डीएसपी उमेश लम्साल, मदनजित महरा, गौतम थापा, दीपककुमार कार्की र भीम खड्कालाई आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ।
इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी शर्मा, हिमबहादुर केसी, किशोर केसी, सुजन पाठक, रामजी देवकोटा, फुलमाया घिसिङ, साकारराज पन्त, श्यामसुन्दर पाठक, उमेश श्रेष्ठलगायतलाई पनि अख्तियारबाट हटाइएको छ। उनीहरूको स्थानमा नयाँ टोली पठाउने तयारी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो नियमित सरुवा प्रक्रिया होइन। अख्तियारमा लामो समयदेखि कार्यरत अनुसन्धान टोलीलाई एकैपटक प्रतिस्थापन गरेर अनुसन्धान संयन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका संवेदनशील सूचना बाहिरिने, अनुसन्धान प्रभावित हुने र कतिपय फाइलको गोपनीयता कमजोर बनेको गुनासो बढ्दै गएको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय गरी नेतृत्वदेखि अनुसन्धान टोलीसम्म व्यापक हेरफेर गरिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी संरचनामा यस प्रकारको सामूहिक फेरबदल सामान्य घटना होइन। उनका अनुसार अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण बाहिरिन थालेपछि लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत अधिकृतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू काजमा खटाइन्छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता तथा उच्च तहका पदाधिकारीमाथिका अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। त्यसैले आयोगमा कार्यरत प्रहरी टोलीको विश्वसनीयता र गोपनीयता अनुसन्धानको सफलतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय मानिन्छ।
प्रशासनिक वृत्तमा यसपटकको निर्णयलाई केवल सरुवा नभई 'सिस्टम रिसेट' को रूपमा पनि हेरिएको छ। एउटै चरणमा डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको टोली परिवर्तन गरिनु अख्तियारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति सरकार सन्तुष्ट नरहेको संकेतका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ।
यद्यपि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै विस्तृत टिप्पणी गरेका छैनन्। तर स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानको निष्पक्षता, गोपनीयता र प्रभावकारिता कायम राख्न टोली पुनर्गठन गरिएको हो।
अब नयाँ नेतृत्व र अनुसन्धान टोलीले उच्च प्राथमिकताका भ्रष्टाचार मुद्दा कसरी अघि बढाउँछन्, अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी सच्याउन कति सफल हुन्छन् र संवेदनशील सूचनाको चुहावट रोक्न कस्ता सुधारात्मक कदम चाल्छन् भन्ने विषयले अख्तियारको आगामी कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्छ।