जेठ ३१, २०८३ / 2026-06-14
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा तथा पोसाक खरिद प्रक्रिया कानुनी विवाद, प्रशासनिक अन्योल र नेतृत्व परिवर्तनको प्रभावमा परेपछि चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा पोसाक खरिद नहुने लगभग निश्चित भएको छ। यसले एकातिर राज्यको ठूलो बजेट फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ देशभर कार्यरत तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो तलबबाटै पोसाक किनेर लगाउन बाध्य भएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार पोसाक तथा लत्ताकपडा खरिदका लागि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा नेतृत्वको समयमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। आर्थिक वर्षको सुरुआतमै खुलाइएको उक्त टेण्डरको अनुमानित मूल्य सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइन्छ। तर प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी केही व्यवसायीहरूले व्यवस्थापनसँग निकट सम्बन्ध भएका कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक मूल्यांकन गरिएको, नमूना परीक्षणमा पक्षपात भएको तथा निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लगाएका थिए। यही कारण टेण्डर प्रक्रिया प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर दुवैतर्फ चर्चाको विषय बनेको थियो।
अवकाशअघि निर्णय, तर सम्झौता भएन
विवादका बीच तत्कालीन महानिरीक्षक दीपक थापाले अवकाश नजिकिँदै गर्दा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी केही निर्णय गरे पनि अन्तिम सम्झौता भने हुन सकेन। सम्झौता नभई नेतृत्व परिवर्तन भएपछि फाइल नयाँ नेतृत्वको टेबलमा पुग्यो।त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका चन्द्रकुवेर खापुङ समक्ष उक्त फाइल पुगेको थियो। तर त्यही समयमा देशभर जनमत विभाजित बनाएको जेनजी आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनका कारण प्रहरी संगठन सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था थियो। त्यसमाथि ठेक्का प्रक्रिया स्वयं विवादित बनेको, कार्यकाल छोटो रहेको तथा सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र तथ्यगत विवरण व्यवस्थापन तहबाट पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत नगरिएको कारण उनले तत्काल सम्झौता गर्ने निर्णय गरेनन्।बरु उनले टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरे। प्रहरी स्रोतका अनुसार विवाद बढ्दै गएको र भविष्यमा थप प्रश्न उठ्न सक्ने आकलनका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको थियो।
ठेकेदार पुगे पिपीआरसी
महानिरीक्षकको निर्णयपछि असन्तुष्ट बनेका केही व्यवसायी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (एएच्ऋ) मा पुगे। उनीहरूले टेण्डर प्रक्रिया कानुनी रूपमा सम्पन्न भइसकेको र सम्झौताको चरणमा पुगेपछि एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।पुनरावलोकन समितिले पनि ठेकेदारहरूको दाबीलाई समर्थन गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्न कानुनी अवरोध नरहेको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ। समितिको निर्णयअनुसार मूल्यांकन, छनोट तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सम्झौता रोकिनुपर्ने कानुनी आधार देखिएन।यस निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठायो। किनकि समितिले प्रत्यक्ष रूपमा ठेकेदारहरूको पक्षमा फैसला गरेको मानिएको थियो।
उच्च अदालत पनि ठेकेदारकै पक्षमा
पिपीआरसीमा मात्रै होइन, केही व्यवसायीहरूले प्रहरी नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत, ललितपुर मा समेत रिट दायर गरेका थिए। अदालतले पनि प्रारम्भिक रूपमा प्रहरीको निर्णयलाई समर्थन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आदेश दिएको स्रोतहरू बताउँछन्।यसरी एउटै विषयमा पुनरावलोकन समिति र उच्च अदालत दुवैबाट ठेकेदार पक्षलाई राहत दिने खालका निर्णय आएपछि प्रहरी संगठन थप दबाबमा परेको थियो।
आदेश हुँदाहुँदै सम्झौता भएन
हाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व दानबहादुर कार्की ले सम्हालिरहेका छन्। तर पिपीआरसी र उच्च अदालतबाट आएको आदेशका बाबजुद उनले ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।प्रहरी मुख्यालय स्रोतहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादास्पद रहेकाले नेतृत्वले जोखिम लिन चाहेको देखिँदैन। अर्को पक्षले भने संगठनभित्रै विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय भएका कारण सम्झौता रोकिएको दाबी गर्छन्।
रोचक पक्ष के छ भने, अदालत र पुनरावलोकन समितिको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल प्रहरी आफैं ती निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अर्थात् अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ।सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म सम्झौता हुने सम्भावना न्यून देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालु वर्षमा खरिद असम्भवजस्तै
कानुनी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का सम्झौता, उत्पादन, आपूर्ति र भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ।आर्थिक वर्ष सकिन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा यति ठूलो परिमाणको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भवजस्तै भएको जानकारहरू बताउँछन्।यसको प्रत्यक्ष असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने देखिएको छ। झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खरिद नहुँदा ठूलो रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ।
जले पोसाक, आएन नयाँ
यो विषयको सबैभन्दा ठूलो असर भने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूमा परेको छ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा अन्य संरचनामा आगजनी भएको थियो। ती घटनामा धेरै प्रहरी कर्मचारीका पोसाक, जुत्ता, सुरक्षा सामग्री तथा व्यक्तिगत प्रयोगका सरकारी सामान जलेर नष्ट भएका थिए।तर त्यसपछिको प्रतिस्थापन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो प्रहरी वृत्तभित्र बढ्दो छ।धेरै प्रहरी कर्मचारीले नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने पोसाक समयमै नपाएको र पुराना तथा जीर्ण पोसाकमै ड्युटी गर्नुपरेको बताएका छन्।
आफ्नै तलबबाट पोसाक
प्रहरी नियमावलीअनुसार निश्चित अवधिमा पोसाक तथा आवश्यक लत्ताकपडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ।तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू अहिले आफ्नै तलबबाट पोसाक सिलाउने, जुत्ता किन्ने तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
एक प्रहरी जवानले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “सरकारले दिने पोसाक समयमै नआउँदा आफ्नै खर्चमा किन्नुपरेको छ। ड्युटीमा जान त पोसाक चाहिन्छ, संगठनले दिन नसकेपछि बाध्यतावश आफैंले खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ।“अर्का प्रहरी कर्मचारीका अनुसार संगठनभित्र उच्च तहमा ठेक्का, अदालत र कानुनी बहस चलिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार फिल्डमा खटिने कर्मचारीले खेपिरहेका छन्।
उठ्यो व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
यति ठूलो परिमाणको खरिद प्रक्रिया वर्षौंसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्नु स्वयं व्यवस्थापन असफलताको संकेत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।यदि प्रारम्भिक चरणमै पारदर्शी र विवादरहित प्रक्रिया अपनाइएको भए यति ठूलो खरिद अदालत र पुनरावलोकन समितिसम्म पुग्ने अवस्था नआउने जानकारहरूको भनाइ छ।अर्कोतर्फ, अदालत र पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय आइसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्नुले संगठनभित्र निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
अन्तिम निर्णय सर्वोच्चको हातमा
हालको अवस्थामा यो ठेक्काको भविष्य सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर देखिएको छ। सर्वोच्चले प्रहरीको पक्षमा निर्णय गरे ठेक्का प्रक्रिया पुनः नयाँ सिराबाट सुरु हुन सक्छ भने ठेकेदारहरूको पक्षमा फैसला आए पुरानै प्रक्रियाअनुसार सम्झौताको बाटो खुल्न सक्छ।तर जुनसुकै फैसला आए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र ठूलो परिमाणमा पोसाक खरिद हुने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ।यसबीचमा हजारौं प्रहरी कर्मचारी भने कानुनी लडाइँ, प्रशासनिक विवाद र नेतृत्वगत निर्णयको प्रत्यक्ष मूल्य चुकाइरहेका छन्। राज्यको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढिरहेका बेला प्रहरी संगठनभित्र एउटा प्रश्न झन् चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ—अदालतले सम्झौता गर्न भनेको, पुनरावलोकन समितिले कानुनी बाधा नरहेको भनेको अवस्थामा आखिर पोसाक खरिद रोकिएको किन ? र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
