टोखा नगरपालिकामा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको आरोप : वडा नं. ४ मा ठेक्काको कमिसनदेखि इन्जिनियरिङ सम्म रकम लेनदेन

काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका ठेक्कापट्टा, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा योजनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई लिएर अनियमितता र कमिसनको लेनदेन हुने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी, ओभरसियर तथा इन्जिनियरहरूले ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गरी ठेक्कापट्टाका क्रममा रकम असुल्ने गरेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार यस प्रकारको गतिविधि सबै वडामा समान रूपमा नभए पनि वडा नम्बर ४ मा बढी हुने गरेको आरोप छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले उठाएका यी प्रश्नले नगरपालिकाको विकास निर्माण प्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक अनुगमन र वित्तीय जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। अझ, कथित कमिसनको रकम वडा तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित नभई नगरपालिकाको प्रमुख इन्जिनियर हुँदै कार्यकारी तहसम्म पुग्ने गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया, आर्थिक कारोबारको प्रमाण तथा आधिकारिक अनुसन्धानबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन, नाली निर्माण, सडक ढलान, भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुन्छ। यस्ता योजनाको लागत निर्धारणदेखि ठेक्का छनोट, कामको गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र अन्तिम भुक्तानीसम्म प्राविधिक कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीमाथि नै ठेकेदारसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। आरोपअनुसार, केही प्राविधिक कर्मचारीले ठेकेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई अनुचित आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यदि यस्तो कार्य भएको हो भने त्यसले सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र विकास निर्माणको गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता कायम हुन नसके सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र अवसर पाउने, लागत अनुमान तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा चलखेल हुने र गुणस्तरभन्दा आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिने जोखिम बढ्छ। त्यसको अन्तिम भार भने कर तिर्ने नागरिक र अपेक्षित सुविधा नपाउने स्थानीय बासिन्दामाथि पर्छ।

तर, टोखा नगरपालिकामा कुन योजना, कुन ठेक्का र कुन कर्मचारीको संलग्नतामा यस्तो गतिविधि भएको हो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। आरोपलाई तथ्यमा बदल्न योजनागत विवरण, लागत अनुमान, ठेक्का सम्झौता, प्राविधिक प्रतिवेदन, भुक्तानी विवरण र सम्बन्धित पक्षबीचको सम्भावित आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा ठेक्कापट्टा तथा कमिसनको लेनदेनसम्बन्धी गुनासो बढी सुनिने गरेको छ। उनीहरूले त्यहाँका केही विकास निर्माणका काम र प्राविधिक प्रक्रियामाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

कुनै वडामा अनियमिततासम्बन्धी गुनासो बढी उठ्नु आफैँमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनु होइन। तर, गुनासो बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन। आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन वडा नम्बर ४ मा सञ्चालन भएका योजनाको छनोटदेखि सम्पन्नतासम्मको प्रक्रियाको सूक्ष्म परीक्षण गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी, लागत अनुमान र ठेक्का रकमबीचको अन्तर, प्रतिस्पर्धामा सहभागी निर्माण व्यवसायीको संख्या, ठेक्का पाउने कम्पनीको छनोट प्रक्रिया, काम सम्पन्न भएको प्रमाण, प्राविधिक निरीक्षणको अवस्था र भुक्तानीका आधारलाई एकआपसमा तुलना गर्नुपर्छ। एउटै निर्माण व्यवसायीले बारम्बार ठेक्का पाएको अवस्था देखिएमा त्यसको कारण र प्रक्रिया पनि परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

त्यस्तै, योजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति र कागजी प्रगति मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कागजमा काम सम्पन्न भएको देखिए पनि स्थलमा काम अपूरो रहेको, तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण नभएको वा लागतको तुलनामा कमजोर संरचना बनेको पाइएमा त्यसले थप अनुसन्धानको आधार दिन सक्छ।
प्रमुख इन्जिनियरदेखि कार्यकारी तहसम्म रकम पुग्ने दाबी कति गम्भीर?
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष कथित आर्थिक लेनदेन वडा तहका प्राविधिक कर्मचारीमा मात्र सीमित नरहेको र नगरपालिकाको प्रमुख इन्जिनियर हुँदै कार्यकारी तहसम्म पुग्ने गरेको भन्ने सरोकारवालाहरूको दाबी हो।

यदि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न तहका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको पुष्टि भयो भने त्यसलाई कुनै एक कर्मचारीको व्यक्तिगत अनियमितताका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। त्यसले संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नेतृत्वको जवाफदेहितासमेत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

तर, रकम कुन माध्यमबाट, कसले, कसलाई र कुन प्रयोजनका लागि दिएको हो भन्ने प्रमाणबिना कुनै अधिकारीको संलग्नता निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। त्यसैले कथित रकमको प्रवाहबारे निष्पक्ष अनुसन्धान, आवश्यक वित्तीय अभिलेखको परीक्षण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नगरपालिकाको नेतृत्वले यस्ता आरोपलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत आरोप भन्दै पन्छाउनुको सट्टा सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणसम्बन्धी अभिलेख परीक्षणका लागि उपलब्ध गराउने, गुनासोको छानबिन गर्ने र प्रमाण भेटिएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। आरोप निराधार भए त्यसको तथ्यगत खण्डन गर्ने अवसरसमेत सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनुपर्छ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जोखिम केवल आर्थिक नोक्सानीमा सीमित हुँदैन। सार्वजनिक रकमबाट बन्नुपर्ने सडक, नाली, भवन तथा अन्य संरचनाको गुणस्तर कमजोर भए नागरिकले लामो समयसम्म त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ। निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै सडक भत्किने, नाली अवरुद्ध हुने वा संरचना मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए राज्यको खर्च दोहोरिन्छ।

यस्तो अवस्थाले विकास निर्माणप्रति जनविश्वास घटाउनुका साथै इमानदार निर्माण व्यवसायीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच र कथित कमिसन निर्णायक बन्ने वातावरण बनेमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।

त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। ठेक्कासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने, लागत अनुमान र सम्झौता विवरण उपलब्ध गराउने, निर्माणको प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्ने, तेस्रो पक्षबाट गुणस्तर परीक्षण गराउने र भुक्तानीलाई वास्तविक कामसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

टोखा नगरपालिकाभित्र ठेक्कापट्टामा कमिसनको लेनदेन भएको भन्ने आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कागजात, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्माण व्यवसायी छनोट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी विवरणको परीक्षणबाट सम्भावित अनियमितताका आधार पहिचान गर्न सकिन्छ।

आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकारअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छन्। सार्वजनिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु, खर्चको औचित्य र निर्माणको वास्तविक अवस्थालाई पनि छानबिनको आधार बनाउन सकिन्छ।

यस प्रक्रियामा उजुरीकर्ताको सुरक्षा, प्रमाणको संरक्षण र आरोपित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निष्पक्ष छानबिनले दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्छ भने निराधार आरोपबाट निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि मद्दत गर्छ।

अन्ततः टोखा नगरपालिकाको विकास निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्नु कुनै एक व्यक्ति वा समूहको मात्र सरोकार होइन। यो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नागरिकको करको सदुपयोग र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। वडा नम्बर ४ सहित आरोप लागेका योजनाको तथ्यपरक परीक्षण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको खुलापन र जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिताबाट मात्रै वास्तविकता उजागर हुन सक्छ।

टोखा नगरपालिकामा ठेक्कापट्टा र प्राविधिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी उठेका गुनासोको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? आरोप सत्य भए दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ; आरोप पुष्टि नभए तथ्यका आधारमा त्यसको निराकरण हुनुपर्छ। सार्वजनिक पद, प्राविधिक जिम्मेवारी र विकास बजेटको प्रयोगमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अनुमानले होइन, प्रमाण र पारदर्शी अनुसन्धानले दिनुपर्छ।