बालबालिकाको व्यवस्था फेरियो : अवस्था फेरिएनन

काठमाडौं महानगरपालिका बालकल्याण अधिकारी विनिता शर्माले महानगरले यसवर्ष ८१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको, ३३ जनालाई महानगरको संरक्षणमा राखेको, ४७ जनालाई परिवारसंग पुर्नमिलन गराएकोे बताउदै आफ्नो स्थानीय तहमा बालअधिकार हननका घट्नानै घट्न नदिन कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । ललितपुर महानगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी सरिता महर्जनले सात वर्षकी छोरी पाँच वर्षदेखि आफ्नै बाबुबाटै दुव्र्यबहारमा परेकी बालिकालाई न्याय दिलाउन उनकै आमाले उजुरी दिन नमान्दा समस्या आएको सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी विजया सुवेदी, टोखा नगरपालिकका बालकल्याण अधिकारी निर्जला रेग्मी, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका बालकल्याण अधिकारी सविना श्रेष्ठलगायतले बालबालिका घर परिवारबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै हजुरबुबाबाट बलात्कारमा परेकी नातिनीलाई बल्ल न्याय दिलाएपनि बालिका परिवारबाट बहिस्कारमा परेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बालबालिका खोतलास समन्वय केन्द्र (१०४) का सन्तोष चन्दले बालबालिकाको हक अधिकारका सम्बन्धमा कानूनी पाटोमा अझै चुनौती रहेको औल्याउँदै वडाबाट व्यबस्था अनुसारको सिफारिस उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्याहरु आएको बताउनुभयो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको दिनलाई स्मरण गरी पक्षधर राष्ट्रले बिहीबारका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास, सहभागितालगायत विषय कार्यान्वयन गरी बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै आएको हो । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ का ४२ धारा सबै कार्यान्वयनमा छन् । यसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार कार्यान्वयन, जीवन, बचाउ र विकास, पहिचानको संरक्षण, बालबालिकाको विचार तथा भावनको कदर, अभिभावकको दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम, बेचबिखन, ओसारपसार र अपहरण, बालमैत्री न्यायलगायतका व्यवस्था छन् । 

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ अनुमोदन गरेको ३५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालले २०४७ भदौ २९ गते उक्त महासन्धिलाई बिनाशर्त अनुमोदन गरी यसको सिद्धान्तअनुसार प्रतिबद्धता जनाएको थियो । महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नेपालले संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ । सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । 

नेपालले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार समितिले नेपालको विगतका प्रतिवेदनमा दिएका समापन टिप्पणी तथा सुझावलाई नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । बालबालिकाको अधिकार तथा हक, हितको संरक्षण र संवर्धनका लागि विशिष्टीकृत निकायको रुपमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् क्रियाशील छ । परिषद्ले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको सिलसिलामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।