छानबिन प्रतिवेदन गोप्य, मन्त्री पदमा पुनरागमन ! सुधन गुरूङलाई ‘क्लिन चिट’ कि राजनीतिक संरक्षण ?

काठमाडौं । सम्पत्तिको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरूङ ४९ दिनपछि पुनः त्यही मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन्। तर उनको पुनरागमनसँगै एउटा ठूलो प्रश्न फेरि उठेको छ—छानबिन समितिले वास्तवमै के निष्कर्ष निकाल्यो ?

सरकारले गुरूङमाथि उठेका सम्पत्ति सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उनलाई पुनः गृहमन्त्रीको शपथ गराएपछि पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वैशाख ९ गते सम्पत्ति स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि गुरूङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले करिब २० दिन लामो अनुसन्धानपछि आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझायो। तर उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष जनतासामु ल्याइएन ।

झन् रोचक कुरा के छ भने मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन “ग्रहण गर्ने” निर्णय गरेकै दिन गुरूङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने निर्णय भयो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताएका थिए। त्यसको केही घण्टामै गुरूङले गृहमन्त्रीको शपथ लिए।

यस घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी गृहमन्त्री नियुक्त गर्‍यो कि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको हो?

यदि छानबिन समितिले गुरूङलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गरेको हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट ? र यदि प्रतिवेदनमा केही प्रश्नहरू बाँकी राखिएका छन् भने ती विषय समाधान नगरी किन पुनर्नियुक्ति ?

सरकारसँग यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले समेत आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएकी छन्।

यता छानबिन समितिका सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा दिएको जानकारीले भने प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा ‘क्लिन चिट’ दिने प्रकृतिको नभएको संकेत गर्छ।

समितिले गुरूङको १० वर्षयताको आम्दानी, खर्च, कर विवरण, सेयर लगानी र सम्पत्ति अभिलेखको अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक निष्कर्षमा उनको नाममा रहेको जग्गा तथा अधिकांश सेयर लगानीमा ठूलो अनियमितता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। तर सबै प्रश्नको उत्तर भेटिएको भने छैन।

विशेष गरी झन्डै ८९ तोला सुनको स्रोत र उनले लिएको ऋणबारे समिति पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।

गुरूङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उक्त सुन पैतृक सम्पत्ति भएको दाबी गरेका छन्। समितिले पनि त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर सुन कहिले खरिद भयो, कसले खरिद गर्‍यो, कति मूल्यमा खरिद भयो भन्ने स्पष्ट विवरण उपलब्ध नभएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिसँग यति धेरै परिमाणमा सुन हुनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् सुनको स्रोतबारे सम्पूर्ण शंका समाप्त भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिएको देखिँदैन।

ऋणको विषय झन् रोचक छ।

प्रतिवेदन अनुसार गुरूङले लिएको ऋण बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिएको होइन। समितिले ऋण दिने व्यक्तिसँग बयान समेत लिएको थियो। तर ऋणको सम्पूर्ण वित्तीय ट्रेल, रकम प्रवाह र त्यसको कानुनी आधारबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न समय अभाव भएको बताइएको छ।

यसले प्रतिवेदनले केही प्रश्न समाधान गरे पनि केही महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित नै छाडेको संकेत गर्छ।

गुरूङको सम्पत्ति वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधार सेयर लगानी देखिएको छ।

छानबिन समितिका अनुसार उनी विभिन्न कम्पनी तथा धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानीबाट आर्थिक रूपमा सबल बनेका हुन्। समितिले बाहिर प्रचार भएजस्तो स्रोत नै नखुलेको विशाल सम्पत्ति नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरण हेर्दा गुरूङको लगानी संरचना निकै जटिल देखिन्छ।

उनले होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ३० हजार कित्ता, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ लाख बराबरको ५७ हजार कित्ता र एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० लाख बराबरको ७० हजार कित्ता सेयर रहेको विवरण दिएका थिए।

यी तीनै कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छैनन्। त्यसैले ती कम्पनीको वास्तविक बजार मूल्य, कारोबार अवस्था र लगानी प्रतिफल स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न कठिन मानिन्छ।

त्यसबाहेक उनले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको विवरण बुझाएका थिए। तर ती कम्पनीहरूको नाम भने खुलाएका थिएनन्।

यही विषयले पनि पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको थियो।

प्रतिवेदनले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गरिएको ५३ लाख रुपैयाँ लगानी अहिले बजारमा घटेर ३६ लाखमा झरेको उल्लेख गरेको छ। यसले सेयर लगानीबाट अस्वाभाविक लाभ लिएको दाबीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

तर सम्पत्ति विवाद यतिमै सीमित छैन।

धनकुटामा खरिद गरिएको जग्गाको वास्तविक मूल्य र तिरेको पुँजीगत लाभकरबीच अन्तर देखिएको विषय पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यद्यपि त्यसलाई गम्भीर अनियमितताका रूपमा चित्रण गरिएको छैन।

यसबीच अर्को संवेदनशील तथ्य पनि बाहिर आएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका दीपक भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स तथा लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा समेत गुरूङको सेयर लगानी रहेको खुलासा भएको छ।

यद्यपि लगानीकर्ता हुनु मात्रै कानुनी अपराध होइन। तर गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिको नाम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका समूहसँग जोडिएका कम्पनीमा देखिनुले नैतिक र राजनीतिक बहसलाई बल दिएको छ।

यही कारण अहिले प्रश्न केवल सम्पत्तिको स्रोतको मात्र छैन, सार्वजनिक विश्वासको पनि हो।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म गुरूङले सफाइ पाए कि पाएनन् भन्ने विषय अनुमानमै सीमित रहनेछ। अझ गम्भीर कुरा त के भने प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरेको बताउने सरकारकै प्रतिनिधिहरूको भनाइ र त्यसको केही घण्टापछि भएको पुनर्नियुक्तिले राजनीतिक निर्णय पहिल्यै भइसकेको थियो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

गृहमन्त्री जस्तो सुरक्षा, अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नहरूको अन्तिम जवाफ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर हालका लागि भने छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर गरिएको पुनरागमनले सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकतामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

सुधन गुरूङ फेरि गृहमन्त्री बनेका छन्, तर उनको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका सबै प्रश्न भने अझै सार्वजनिक रूपमा उत्तरविहीन नै छन्।