संसद्को चीरहरण कि नयाँ राजनीतिक विद्रोह ?

सुशीला घिमिरे 

नेपालको संसदीय इतिहासमा सोमबार देखिएको दृश्य केवल एउटा ‘सदन छोड्ने घटना’ मात्र थिएन। त्यो दृश्यले राज्य प्रणाली, संवैधानिक मर्यादा, राजनीतिक संस्कार, कूटनीतिक छवि र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अचानक उठेर सदनबाट बाहिरिनु केवल एउटा व्यक्तिगत निर्णय नभएर राष्ट्रिय संस्थामाथि सार्वजनिक सन्देश बनेर फैलिएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ— के यो केवल असन्तुष्टि थियो ? कि संसदीय प्रणालीप्रतिको मौन विद्रोह ?प्रधानमन्त्रीको उक्त गतिविधिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। धेरैले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भनेका छन् भने केही समर्थकहरूले यसलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्धको संकेत’ भनेर बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर एउटा तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन— राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिनु संसदीय अभ्यासको सामान्य घटना होइन।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षक भएको व्याख्या गर्छ। राष्ट्रपति संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई औपचारिक मात्रै होइन, संवैधानिक सम्मानको प्रतीक मानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको बीचैमा बहिर्गमनले राष्ट्रपतिभन्दा पनि संसद् संस्था स्वयं अपमानित भएको अनुभूति धेरैले गरेका छन्।

संसदीय अभ्यासमा ‘उपस्थिति’ केवल शरीरको उपस्थितिमात्र होइन, राज्यप्रतिको सम्मानको प्रतीक हो। प्रधानमन्त्री संसद्मा बस्दा त्यो सरकारको उत्तरदायित्वको संकेत हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री नै उठेर बाहिरिएपछि त्यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ— के अब संस्थाहरू व्यक्तिको मनोविज्ञानभन्दा साना हुँदै गएका हुन् ?यो घटनाले अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि जन्माएको छ— नेपालमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू संस्था भन्दा माथि उभिन थालेका त होइनन् ?

गत केही वर्षमा नेपाली राजनीतिमा ‘व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियता’ तीव्र रूपमा बढेको छ। जनताले दलभन्दा व्यक्तिलाई हेर्न थालेका छन्। यही प्रवृत्तिले नेताहरूलाई असाधारण आत्मविश्वास दिएको छ। तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, लोकप्रिय हुन सक्छन्, तर संसद्को मर्यादा र राष्ट्रपतिको उपस्थितिभन्दा माथि होइनन्।

घटनाको अर्को पाटो झन् चिन्ताजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस्ता घटनालाई केवल ‘आन्तरिक राजनीति’ भनेर बेवास्ता गर्दैन। कूटनीतिक वृत्तले नेतृत्वको व्यवहारबाट देशको राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कार मापन गर्छ।

विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र लगानीकर्ताले नेपाललाई एउटा संवेदनशील लोकतन्त्रका रूपमा हेर्छन्। संसद्भित्र देखिएको असामान्य व्यवहारले उनीहरूमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ— के नेपालमा संस्थागत अनुशासन कमजोर हुँदै गएको हो ? के राजनीतिक नेतृत्व भावनात्मक र अनियन्त्रित बन्दै गएको हो ?

कूटनीतिमा ‘सन्देश’ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको एउटा हाउभाउ, एउटा भाषण, एउटा निर्णयले विश्व समुदायमा देशको छवि निर्माण गर्छ। त्यसैले संसद्जस्तो संवेदनशील स्थानमा देखिएको व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा “राजनीतिक अस्थिरता”, “संस्थागत द्वन्द्व” वा “लोकतान्त्रिक संस्कारको संकट” जस्ता व्याख्या पाउन सक्छ।

नेपाल पहिले नै संक्रमणकालीन राजनीति, अस्थिर सरकार, दलभित्रको कलह र कमजोर संस्थागत अभ्यासका कारण आलोचित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने व्यवहार गर्दा त्यसले देशको विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्— लोकतन्त्रमा असहमति व्यक्त गर्ने हजारौं तरिका हुन्छन्, तर राज्यका सर्वोच्च संस्थाहरूको सार्वजनिक अपमान लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत होइन। यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति असन्तुष्ट थिए भने संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक संवाद वा संसद्भित्रै आफ्नो धारणा राख्ने विकल्प खुला थिए। तर बीचैमा उठेर हिँड्नु ‘प्रदर्शनकारी राजनीति’ जस्तो देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— सभामुख र संसद्को भूमिका के हुन्छ ?संसद्को मर्यादा कायम राख्ने पहिलो जिम्मेवारी सभामुखको हो। यदि संसद्मा असामान्य गतिविधि हुन्छ भने त्यसबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर अहिलेसम्मको मौनताले धेरैलाई झन् असहज बनाएको छ। कतिपयले यसलाई “राजनीतिक डर” भनेका छन् भने केहीले “सत्तासँगको समीकरण” भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रियाले पनि नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अवसरवाद उजागर गरेको आरोप लागेको छ। सामान्य अवस्थामा सानो विषयमा समेत संसद् अवरुद्ध गर्ने दलहरू अहिले भने निकै संयमित देखिएका छन्। आलोचकहरू भन्छन्— यदि यस्तै व्यवहार कुनै परम्परागत दलका प्रधानमन्त्रीले गरेका भए संसद् तत्क्षण तात्ने थियो।

यस घटनाले जनतामाझ पनि विभाजन सिर्जना गरेको छ। एउटा वर्ग प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्धको विद्रोह’ मान्दै समर्थन गरिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री परम्परागत औपचारिकताबाट मुक्त भएर आफूलाई ‘सिस्टमभन्दा फरक’ देखाउन खोजिरहेका छन्।

तर अर्को ठूलो वर्ग भने यसलाई खतरनाक प्रवृत्ति मान्छ। उनीहरू भन्छन्— लोकतन्त्रमा संस्थालाई कमजोर बनाएर कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियता टिक्दैन। आज एउटा नेता लोकप्रिय हुन सक्छ, भोलि अर्को आउन सक्छ। तर संसद्, संविधान र राष्ट्रपतिजस्ता संस्थाको गरिमा कमजोर बन्यो भने त्यसको असर पूरा राज्य व्यवस्थामा पर्छ।

प्रधानमन्त्रीको पोसाकसमेत विवादको विषय बन्यो। संसद्जस्तो औपचारिक कार्यक्रममा टिसर्टमाथि कोट र सेतो स्निकर्स लगाएर उपस्थित हुनु धेरैका लागि ‘अपरिपक्व राजनीतिक प्रदर्शन’ जस्तो देखियो। समर्थकहरूले यसलाई ‘आधुनिकता’ भने पनि आलोचकहरूका अनुसार औपचारिक पोसाक केवल फेसन होइन, संस्थाप्रतिको सम्मानको प्रतीक हो।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद्भित्रको पोसाक, आचरण र व्यवहारका निश्चित मानक हुन्छन्। ती मानक कानुनीभन्दा बढी नैतिक हुन्छन्। किनकि संसद् केवल राजनीतिक बहसको स्थल होइन, राष्ट्रको सामूहिक मर्यादाको प्रतिनिधि संस्था हो।

यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा वाक्य धेरै दोहोरिएको छ— “नेपालमा अब व्यक्ति ठूलो कि संस्था ?”यही प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्र हो। लोकतन्त्रको सार नै संस्थागत सर्वोच्चता हो। यदि कुनै पनि लोकप्रिय नेता संस्थाभन्दा माथि उभिन थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रबाट व्यक्तिवादतर्फको यात्रा हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ— व्यक्तिवादले सुरुवातमा उत्साह दिन सक्छ, तर अन्ततः संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ।

नेपालको राजनीति पहिले नै चरम अविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। जनता दलहरूसँग निराश छन्। त्यही निराशाबाट नयाँ अनुहार र नयाँ शैलीका नेताहरू उदाएका छन्। तर ‘नयाँ राजनीति’ को अर्थ संस्थागत मर्यादा तोड्नु होइन। बरु पुराना कमजोरी सुधार्दै अझ जिम्मेवार र सभ्य अभ्यास स्थापित गर्नु हो।

यदि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई सामान्य मानियो भने भोलिका दिनमा अरू नेताहरूले पनि संस्थागत मर्यादा उल्लंघनलाई ‘राजनीतिक स्टाइल’ बनाउने खतरा रहन्छ। त्यसपछि संसद् बहसको ठाउँभन्दा प्रदर्शनको रंगमञ्च बन्न सक्छ।यो घटनाले राष्ट्रपतिमाथि पनि दबाब बढाएको छ। संविधानको संरक्षक मानिने पदले यस्तो अवस्थामा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिक्रियामा कमै देखिने परम्परा छ, तर मौनता पनि कहिलेकाहीँ सन्देश बन्छ।

अन्ततः यो विवाद केवल एक दिनको समाचार बन्ने कि नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा मोडबिन्दु बन्ने भन्ने कुरा अब राजनीतिक नेतृत्वको आगामी व्यवहारले तय गर्नेछ।तर यति निश्चित छ— संसद्भित्र सोमबार देखिएको दृश्यले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वता, संस्थागत सम्मान र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु गरिदिएको छ।प्रश्न अझै बाँकी छ, यो केवल एउटा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो ?कि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको खतरनाक संकेत ?नेपालले अब यसको उत्तर खोज्नैपर्ने अवस्था आएको छ।