साढे दुई वर्षदेखि थन्किएको एमआरआई : प्रहरी अस्पतालको लापरबाहीले बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य

काठमाडौं । देशभरका प्रहरी कर्मचारी, तिनका परिवार र पछिल्लो समय सर्वसाधारणसमेत उपचारका लागि भर पर्ने नेपाल प्रहरी अस्पतालको एउटा गम्भीर बेथिति बाहिरिएको छ । अस्पतालमा रहेको एकमात्र एमआरआई (Magnetic Resonance Imaging) मेसिन साढे दुई वर्षदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि मेसिन मर्मत वा नयाँ उपकरण जडानका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार भने उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीमाथि परेको छ ।

करिब ८० हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी तथा तिनका परिवारले उपचार सेवा लिने उक्त अस्पतालमा एमआरआईजस्तो अत्यावश्यक सेवा नै बन्द हुँदा बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन् । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका प्रहरी जवानदेखि अवकाशप्राप्त कर्मचारीसम्म महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउन विवश छन् । अस्पताल प्रशासनको उदासीनता र बजेट अभावको बहाना बीच बिरामीको पीडा भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

‘एमआरआई गर्न बाहिर जानुस्’ भन्ने अस्पतालकै सुझाव

अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीलाई अहिले डाक्टर वा कर्मचारीले एउटै सुझाव दिने गरेका छन्— “एमआरआई बाहिर गराएर आउनुस् ।”टाउको, मेरुदण्ड, नसासम्बन्धी जटिल रोग, हड्डी तथा आन्तरिक अंगको अवस्था पहिचान गर्न अत्यावश्यक मानिने एमआरआई सेवा बन्द हुँदा बिरामीले समयमै परीक्षण गर्न पाएका छैनन् । कतिपय बिरामी आर्थिक अभावका कारण परीक्षण नै टारिरहेका छन् भने कतिपयले ऋण गरेर निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिइरहेका छन् ।प्रहरी परिवारका एक सदस्यले गुनासो गर्दै भने,“अस्पताल आफ्नै संस्थाको हो भन्ने अनुभूति नै छैन । डाक्टरले बाहिर जानुस् भन्छन् । निजी अस्पतालमा एमआरआई गर्दा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । सामान्य प्रहरी जवानका लागि यो ठूलो भार हो ।”

अस्पतालमा आउने धेरै बिरामी मध्यम वा न्यून आय भएका प्रहरी परिवारका हुन्छन् । उनीहरू सरकारी संरचनाभित्र सहज र सस्तो उपचार पाइने आशामा अस्पताल पुग्छन् । तर, एमआरआई सेवा बन्द भएपछि उनीहरू निजी क्षेत्रको महँगो स्वास्थ्य सेवामा धकेलिएका छन् ।

दुई वर्ष होइन, साढे दुई वर्षदेखि बन्द

अस्पतालका प्रवक्ता रामेश्वर अधिकारी स्वयंले मेसिन साढे दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बिग्रिएको स्वीकार गरेका छन् ।उनले भने,“साढे दुई वर्षभन्दा बढी भयो मेसिन बिग्रिएर थन्किएको । अहिले अस्पतालमा एमआरआई गर्न आउनेलाई फर्काउनुपरेको अवस्था छ ।”उनका अनुसार मेसिनमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मर्मत प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न सकेन । अझ आश्चर्यजनक कुरा त के भने, मेसिन मर्मतमा कति रकम लाग्छ भन्ने यकिन विवरणसमेत अस्पताल प्रशासनसँग छैन ।अस्पताल स्रोतका अनुसार पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइए पनि समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । उपकरण थन्किएको वर्षौं बित्दा समेत त्यसको विकल्प व्यवस्थापन हुन नसक्नुले अस्पताल प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बिरामीको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो बजेट ?

स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र हो । अझ सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारको उपचार गर्ने अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण लामो समयसम्म बिग्रिएको अवस्थामा राखिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर लापरबाही भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।एमआरआईजस्तो उपकरण बिना न्युरो, अर्थोपेडिक तथा जटिल रोगको सही निदान गर्न कठिन हुन्छ । समयमै परीक्षण नहुँदा बिरामीको अवस्था झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ । तर अस्पताल प्रशासन भने “बजेट आएपछि मर्मत हुन्छ” भन्ने जवाफमै सीमित देखिन्छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्,“सरकारी अस्पतालमा एमआरआई सेवा बन्द हुनु सामान्य विषय होइन । साढे दुई वर्षसम्म समस्या समाधान नहुनु भनेको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा असफल भएको संकेत हो ।”

नयाँ किन्ने तयारी, तर कहिले ?

अभि नारायण काफ्ले ले पनि अस्पतालको एकमात्र एमआरआई मेसिन बिग्रिएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार पुरानो मेसिन मर्मत गर्दा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले नयाँ मेसिन खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ ।उनले भने,“मर्मतमा पनि धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले नयाँ मेसिन किन्ने प्रक्रियामा जाने तयारी छ ।”तर नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ? बजेट कहिले आउँछ ? सेवा कहिले सञ्चालनमा आउँछ ?— यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने प्रहरी नेतृत्वसँग छैन ।यसले अस्पताल प्रशासन र प्रहरी मुख्यालय दुवै समस्या समाधानभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने शैलीमा देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

अस्पतालभित्रकै कर्मचारीहरूका अनुसार एमआरआई सेवा बन्द हुँदा दैनिकजसो बिरामीसँग गुनासो र विवाद हुने गरेको छ । धेरैले “यति ठूलो संस्थाले एउटा मेसिन पनि बनाउन नसक्ने ?” भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।प्रहरी संगठनभित्र समेत यस विषयले असन्तुष्टि बढाएको स्रोत बताउँछ । कतिपय प्रहरी कर्मचारीले संगठनका उच्च अधिकारीका लागि सुविधा उपलब्ध हुने तर सामान्य जवानको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू पनि यो अवस्थालाई “दुःखद” बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संगठनभित्र कल्याणकारी प्रणालीको धेरै चर्चा गरिए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

पहिले प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवारमा सीमित रहेको अस्पताल सेवा पछिल्लो समय सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको छ । यसले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । तर अत्यावश्यक उपकरण नै बन्द हुँदा असर सर्वसाधारणमा समेत परेको छ ।कतिपय बिरामी सरकारी अस्पतालको तुलनामा कम शुल्क र छिटो सेवा पाइने आशामा प्रहरी अस्पताल पुग्ने गर्छन् । तर एमआरआई सेवा बन्द भएपछि उनीहरू फेरि निजी अस्पतालकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।निजी अस्पतालहरूमा एमआरआई परीक्षणको शुल्क अत्यधिक हुने भएकाले गरिब तथा निम्न आय भएका बिरामी बढी मारमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य उपकरण बिग्रनु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसलाई वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा छाडिनु र विकल्पसमेत व्यवस्थापन नगर्नु प्रशासनिक बेवास्ताको उदाहरण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।प्रहरी अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्थामा साढे दुई वर्षसम्म एमआरआई सेवा बन्द रहँदा पनि न स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो देखाएको छ, न गृह प्रशासनले । जिम्मेवार निकायहरूको मौनताले बिरामीको पीडा अझ बढाएको छ ।

सरकारी संरचनाभित्र उपकरण खरिददेखि मर्मतसम्म हुने ढिलासुस्ती, बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियाको जटिलताले अन्ततः सर्वसाधारण नै पीडित हुने गरेका छन् । प्रहरी अस्पतालको एमआरआई प्रकरणले पनि यही यथार्थ फेरि उजागर गरेको छ ।

अब प्रश्न उठेको छ, देशभरका सुरक्षाकर्मीको उपचार गर्ने अस्पतालमै अत्यावश्यक सेवा साढे दुई वर्षसम्म बन्द हुँदा पनि राज्य किन मौन छ ?र, आखिर बिरामीको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो के हो ?