“दलको छायाबाट मुक्त संस्था ः नेपालमा शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्र सुधारको निर्णायक मोड”

सुशीला घिमिरे

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दहरूमध्ये एउटा हो—“परिवर्तन”। तर विडम्बना के छ भने, परिवर्तनको नारा धेरै पटक सुनियो, तर संरचनागत सुधार भने सधैंँ अधुरै रह्यो। विशेष गरी शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्र—यी दुई क्षेत्र, जसले कुनै पनि देशको भविष्य र वर्तमान दुवैलाई आकार दिन्छन्—नेपालमा लामो समयदेखि दलगत प्रभावको गहिरो छायामा परिरहेका छन्।

वर्षौंदेखि एउटा साझा गुनासो दोहोरिँदै आएको छ—विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो। यो गुनासो केवल राजनीतिक विरोधको अभिव्यक्ति होइन, यो एउटा यथार्थ हो जसले हाम्रो प्रणालीको कमजोरीलाई उजागर गर्छ। जब शिक्षालय, जहाँ ज्ञान, विचार र चरित्र निर्माण हुनुपर्छ, त्यहीँ दलगत प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्छ; जब कर्मचारीतन्त्र, जसले निष्पक्ष रूपमा सेवा दिनुपर्छ, त्यहीँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा चल्न थाल्छ—त्यसपछि राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।

नेपालमा विद्यार्थी राजनीति एक समय लोकतान्त्रिक चेतनाको विद्यालय मानिन्थ्यो। आन्दोलनहरू, बहसहरू, र वैचारिक मन्थनले विद्यार्थीलाई नेतृत्वको अभ्यास गराउँथ्यो। तर विस्तारै यो अभ्यास आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गयो। विद्यार्थी संगठनहरू दलका प्रत्यक्ष विस्तार जस्तै बन्न थाले। क्याम्पसहरूमा पढाइभन्दा बढी नाराबाजी, तालाबन्दी र शक्ति प्रदर्शन देखिन थाल्यो। परिणामतः शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट आयो, र विद्यार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै गयो।

कर्मचारीतन्त्रको अवस्था पनि फरक छैन। पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको आधारमा चल्नुपर्ने यो संयन्त्र दलगत प्रभावको जालोमा फस्दै गयो। नियुक्ति, सरुवा र बढुवाजस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरूमा योग्यता र क्षमता भन्दा राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्न थाल्यो। यसले न केवल योग्य व्यक्तिहरूलाई पछाडि पार्यो, तर सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो।

यही सन्दर्भमा शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने प्रयासलाई केवल एक नीतिगत निर्णयका रूपमा होइन, संरचनात्मक सुधारको सुरुवातका रूपमा हेर्नुपर्छ। यो कदम किन महत्वपूर्ण छ भने, यसले समस्याको जरोमै प्रहार गर्ने प्रयास गर्छ।

पहिलो कुरा, शिक्षालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ विद्यार्थीलाई राजनीति सिक्नबाट रोक्नु होइन। बरु, राजनीति सिक्ने तरिका परिवर्तन गर्नु हो। विद्यार्थीले विचार, तर्क र बहसमार्फत राजनीति बुझ्नुपर्छ, न कि दलगत आदेश र भीडको मानसिकताबाट। जब शिक्षालय स्वतन्त्र हुन्छ, तब त्यहाँ सिर्जनशीलता, अनुसन्धान र आलोचनात्मक सोच विकास हुन्छ। यही कुरा एक सशक्त समाजको आधार हो।

दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष बनाउनु अत्यावश्यक छ। कर्मचारीले जनताको सेवा गर्ने हो, कुनै दलको होइन। यदि उनीहरूको निर्णय राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुन्छ भने, त्यसले न्याय र समानताको आधार नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा मेरिट प्रणाली लागू गर्नु, पारदर्शिता बढाउनु र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के प्रतिबन्ध नै समाधान हो? शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत गतिविधि निषेध गर्नु कागजमा आकर्षक देखिन सक्छ, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। यदि प्रतिबन्ध मात्र लगाइयो र वैकल्पिक संरचना निर्माण गरिएन भने, समस्या अर्को रूप लिएर फर्किन सक्छ।

उदाहरणका लागि, यदि विद्यार्थी संगठनहरूलाई दलसँग जोडिन नदिइयो भने, के स्वतन्त्र र विचारप्रधान संगठनहरू विकास हुने वातावरण तयार गरिएको छ? यदि छैन भने, विद्यार्थीहरूको आवाज कसरी प्रतिनिधित्व हुनेछ? त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव हटाइयो भने, के निष्पक्ष मूल्यांकन र प्रोत्साहनको प्रणाली तयार गरिएको छ?यसैले, सुधार केवल “के हटाउने” भन्ने प्रश्न होइन, “के बनाउने” भन्ने प्रश्न पनि हो। यदि पुरानो संरचना हटाइयो भने नयाँ, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण संरचना निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—संस्कृति परिवर्तन। नेपालमा लामो समयदेखि “चिनेको मान्छे” प्रणाली बलियो रह्यो। अवसर पाउनका लागि पहुँच र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइयो। यो प्रवृत्ति केवल नियमले परिवर्तन हुँदैन, यसका लागि मानसिकता परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।जबसम्म समाजले योग्यता र क्षमतालाई सम्मान गर्न सिक्दैन, तबसम्म कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्र सुधारको प्रयाससँगै सामाजिक चेतनामा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।यस सन्दर्भमा राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। धेरै पटक राम्रो नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरणहरू छन्। यदि यो प्रयास पनि त्यही बाटोमा गयो भने, यसले निराशा मात्र बढाउनेछ।

तर यदि यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने, यसले नेपालको संस्थागत विकासमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। शिक्षालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको वातावरण बन्न सक्छ। कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्न सक्छ।अन्ततः, यो प्रयासको मूल्यांकन परिणामबाट हुनेछ, न कि उद्देश्यबाट। उद्देश्य राम्रो हुनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक चुनौती हो।

नेपाल अहिले एउटा मोडमा उभिएको छ—जहाँ पुरानो अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ मार्ग अपनाउने भन्ने निर्णय लिनुपर्नेछ। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयासले यो निर्णयलाई स्पष्ट बनाउने अवसर दिएको छ।यदि यो अवसर सही रूपमा उपयोग गरियो भने, नेपालले साँच्चै संस्थागत सुधारको दिशा समात्न सक्छ। नत्र, यो पनि अर्को अधुरो प्रयासको सूचीमा थपिनेछ।तर जे भए पनि, एउटा कुरा निश्चित छ—अब बहस मात्र पर्याप्त छैन, निर्णय आवश्यक छ। र त्यो निर्णयले मात्र भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्नेछ।