सशस्त्र प्रहरीमा ‘अनुगमन’ का नाममा भएको विकृतिः अब नयाँ नेतृत्वले न्याय दिन्छ कि ?

काठमाडौं । देशको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) मा नेतृत्व परिवर्तनसँगै सुधारको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। हालै पूर्व महानिरीक्षक राजु अर्यालको अवकाशपछि नारायण दत्त पौडेलले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका छन्। यो परिवर्तन केवल पद हस्तान्तरण मात्र नभई, विगतका विकृति र विसंगतिहरूलाई सच्याउने अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ।

विगत केही वर्षयता सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र ‘अनुगमन’ का नाममा एउटा अस्वस्थ र विवादास्पद अभ्यास मौलाएको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ। विशेषगरी तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा खटाइने ‘घुमुवा’ टोलीहरू—जसको उद्देश्य औपचारिक रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन भनिन्थ्यो—व्यवहारमा भने असुली, दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यथार्थ के हो भने, तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू यसअघि नै विवादित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य प्रदेशमा सरुवा गरिएका थिए। तर, आश्चर्यजनक रूपमा तिनै व्यक्तिहरूलाई पुनः मधेस प्रदेशका संवेदनशील जिल्लाहरूमा ‘अनुगमन’ का नाममा खटाउने क्रम दोहोरिएको देखियो। जब पहिले नै बदनाम भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा पठाइन्छ, उनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा संगठनभित्रका मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छन्।

यी तथाकथित घुमुवा टोलीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीसँग साँठगाँठ गर्ने, असुली गर्ने र स्थानीय कमाण्डरहरूलाई दबाबमा राख्ने काम गरेको घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले तस्करसँग साझेदारीमै काम गरेको गम्भीर आरोपसमेत बाहिर आएका छन्। तर, विडम्बना के छ भने यस्ता आरोपहरूबारे न त प्रभावकारी छानबिन भयो, न त दोषीलाई कारबाही नै गरियो। यसको प्रमुख कारण उनीहरूलाई माथिल्लो तहबाट प्राप्त संरक्षण नै थियो भन्ने व्यापक बुझाइ छ।

अनुगमनका नाममा खटाइएका यस्ता टोलीहरूमा राजिव यादव, पन्नालाल यादव, रोशन मिश्र, सन्तोष यादव, रामराजा यादव र सुनिल यादवजस्ता नामहरू बारम्बार चर्चामा आएका छन्। उनीहरूको भूमिका केवल अनुगमनमा सीमित नभई, संगठनभित्र शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेतर्फ उन्मुख देखिएको थियो।

झनै चिन्ताजनक पक्ष के रह्यो भने, यिनै घुमुवाहरूले दिएको ‘सूचना’ वा ‘रिपोर्ट’ का आधारमा कुनै ठोस छानबिन नगरी वरिष्ठ अधिकृतहरूमाथि कारबाही गर्ने, तान्ने वा सरुवा गर्ने निर्णयहरू गरिनु। यसले संगठनभित्रको पेशागत मर्यादा, मनोबल र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कतिपय इमानदार र अनुभवी अधिकृतहरूले आफूले नगरेको आरोपको सामना गर्नुपर्दा अत्यधिक मानसिक दबाब खेप्नुप¥यो। केहीले त ‘अति भयो’ भन्दै सेवाबाटै राजीनामा दिन बाध्य भएको अवस्था पनि सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थाले संगठनभित्र दक्ष जनशक्ति टिकाइ राख्ने क्षमतामै प्रश्न उठाउँछ।

सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थामा निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। तर, यदि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ वा दबाबमा आएर, वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा कारबाही गरिन्छ भने त्यसले न केवल व्यक्तिलाई अन्याय गर्छ, संगठनको विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाउँछ।

अहिले नयाँ नेतृत्व आएको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—के विगतका यस्ता गतिविधिहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनेछ? के ‘अनुगमन’ को नाममा भएको ज्याजती र असुली धन्दालाई नियन्त्रण गरिनेछ?

संगठनभित्र अहिले उठ्न थालेको आवाज पनि यही हो कि, अब वास्तविक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अनुगमनको नाममा खटाइएका ती व्यक्तिहरू अहिले कहाँ छन्? उनीहरूको विगतको भूमिकाबारे के समीक्षा गरिएको छ? यदि उनीहरूले गलत कार्य गरेका हुन् भने किन उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन?

कुनै पनि संगठनमा अनुशासन कायम राख्न अनुगमन आवश्यक हुन्छ। तर, त्यो अनुगमन निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ। अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरू नै विवादित र स्वार्थप्रेरित भए भने त्यसले सुधार होइन, झनै विकृति जन्माउँछ।

अर्कोतर्फ, कुनै पनि बिओपी (बोर्डर आउट पोस्ट), गुल्म वा गणका प्रमुखहरूले गल्ती गरेका छन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, र दोषी देखिए कडा कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर, कुनै घुमुवाले आफ्नो अनुकूल नभएको, तस्करीको लाइन नदिएको वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नगरेको कारण झुटा आरोप लगाएर वरिष्ठ अधिकृतलाई कारबाही गराउनु भनेको सरासर अन्याय हो।

यसले संगठनभित्र ‘काम गर्ने भन्दा मिलाउने’ संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ, जसले अन्ततः संस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।नयाँ महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलसमक्ष अहिले ठूलो चुनौती र अवसर दुवै छन्। चुनौती—विगतका विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने; अवसर—संगठनलाई पारदर्शी, अनुशासित र पेशागत रूपमा सुदृढ बनाउने।

यसका लागि केही महत्वपूर्ण कदम आवश्यक देखिन्छन्ःपहिलो, विगतमा अनुगमनका नाममा खटाइएका टोलीहरूको गतिविधिबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।दोस्रो, दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई पद र पहुँच नहेरी कारबाही गरिनुपर्छ।

तेस्रो, अनुगमन प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरी स्पष्ट कार्यविधि, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।चौथो, कुनै पनि कारबाही अघि अनिवार्य रूपमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित छानबिनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।यदि यस्ता कदम चालिएनन् भने, ‘अनुगमन’ को नाममा हुने दुरुपयोगले भविष्यमा अझ ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।

आज संगठनभित्र धेरै इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ अधिकृतहरू छन्, जो देश र संगठनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छन्। तर, उनीहरूलाई बारम्बार अन्यायको सिकार बनाइयो भने, उनीहरूको मनोबल खस्किनु स्वाभाविक हो।त्यसैले, नयाँ नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले ‘न्याय’ को अनुभूति गराउनुपर्छ—त्यो पनि केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा।अन्त्यमा, सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा सुधारको सुरुवात शीर्ष तहबाटै हुनुपर्छ। यदि नेतृत्व स्पष्ट, दृढ र निष्पक्ष भयो भने तलसम्म सकारात्मक सन्देश जान्छ। अन्यथा, विगतका गल्तीहरू दोहोरिन बेर लाग्दैन।अब प्रश्न केवल नेतृत्व परिवर्तनको होइन, सोच र प्रणाली परिवर्तनको हो।