आश्विन १६, २०८३ / 2026-10-02
बिष्णु घिमिरे
नेपालको संसदीय अभ्यासमा पछिल्लो आमनिर्वाचन केवल एउटा नियमित राजनीतिक प्रक्रिया मात्र रहेन, त्यो जनताको अपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको चरित्र र लोकतन्त्रको दिशाबारे गहिरो प्रश्न उठाउने एउटा ऐतिहासिक मोड बन्यो। निर्वाचनपछिको परिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन। कागजमा हेर्दा यो परिणाम बहुदलीय लोकतन्त्रको सुन्दरता जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा यसले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा अझ गहिरो गरी धकेलेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन।
संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता अभिव्यक्त हुने सर्वोच्च थलो हो। यहाँ जनताको हितमा कानुन निर्माण हुन्छ, सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी हुन्छ र राष्ट्रिय नीतिको दिशा तय हुन्छ। तर पछिल्लो संसद्को अभ्यासले यी सबै आदर्श मूल्यहरूलाई क्रमशः छायामा पारेको देखियो।निर्वाचन सम्पन्न भएको केही महिनामै संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने गणितमा फस्यो। नीति, योजना र विधेयकभन्दा बढी प्राथमिकतामा प¥यो—कुन दल सरकारमा जाने, कुन बाहिरिने, कुनले समर्थन फिर्ता लिने, कुनले विश्वासको मत लिने। संसद् बैठकहरू विधेयक छलफलको थलोभन्दा सत्ता समीकरणको मञ्च बने।जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू संसद्मा गएर जनताको मुद्दा उठाउने अपेक्षा थियो। तर व्यवहारमा धेरै सांसदहरू मन्त्री बन्ने सम्भावना, मन्त्रालयको हिस्सा र सत्ताको पहुँच वरिपरि केन्द्रित भएको अनुभूति जनताले गरे।
बहुमतविहीन परिणाम
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनु आफैंमा असामान्य होइन। विकसित लोकतन्त्रमा पनि यस्तो अवस्था देखिन्छ। तर त्यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा एजेन्डा, नीतिगत प्रतिबद्धता र शासनप्रतिको जिम्मेवारी बलियो हुन्छ।नेपालको सन्दर्भमा भने बहुमतविहीन संसद् सहकार्यभन्दा सौदाबाजी को पर्याय बन्यो। गठबन्धन सरकार गठन हुँदा साझा नीति र कार्यक्रम कागजमा त बने, तर व्यवहारमा ती कार्यान्वयनका दस्तावेजभन्दा सत्ता बाँडफाँटका औजार जस्ता देखिए।
पछिल्लो निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको नयाँ र साना दलहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनताले विकल्प खोजे। ‘नयाँ राजनीति’, ‘संस्कार परिवर्तन’, ‘सत्ताको होइन, सेवाको राजनीति’ जस्ता नाराले मतदातालाई आकर्षित ग¥यो।तर संसद् प्रवेश गरेपछि ती दलहरूको व्यवहारले गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो। सरकार गठनको प्रक्रियामा केही साना दलहरू नीतिगत मुद्दाभन्दा मन्त्रालयको सुनिश्चितता मा केन्द्रित देखिए। समर्थनको सट्टामा सुधारका एजेन्डा होइन, “यही मन्त्रालय चाहिन्छ” भन्ने स्पष्ट बार्गेनिङ सार्वजनिक भयो।यसले जनतामा एउटा गहिरो निराशा जन्मायो। परिवर्तनको आशामा मत दिएको मतदाता आफैंलाई प्रश्न गर्न बाध्य भयो—के नयाँ दलहरू पनि पुरानै सत्ताको स्वादमा लिप्त भए ?
सत्ता–लोभको राजनीतिले जन्माएको अविश्वास
राजनीति सम्भावनाको खेल हो, तर त्यो खेलमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र संयम हुनुपर्छ। जब दलहरू सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने मानसिकतामा चल्छन्, तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ।पछिल्लो कार्यकालमा बारम्बार देखिएको सरकार परिवर्तनले राज्य संयन्त्रलाई मात्र होइन, जनताको विश्वासलाई पनि अस्थिर बनायो। आज बनेको सरकार भोलि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अनिश्चितताले विकास योजना, प्रशासनिक निर्णय र लगानी वातावरण सबै प्रभावित भए।
बहुदलीयता कि अराजकता ?
आगामी निर्वाचनमा अझ धेरै नयाँ दल र समूहहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। राजनीतिक सहभागिताको विस्तार सकारात्मक देखिए पनि यसको व्यावहारिक परिणामप्रति गम्भीर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।धेरै दल, धेरै उम्मेदवार र विभाजित मतको परिणामस्वरूप – फेरि पनि स्पष्ट बहुमत नआउने , फेरि पनि कमजोर गठबन्धन बन्ने , फेरि पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल दोहोरिने सम्भावना अत्यन्त प्रबल देखिन्छ।वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्ति हेर्दा अबको निर्वाचनबाट स्थिर एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून मात्र होइन, लगभग असम्भव जस्तो देखिन थालेको छ।
गठबन्धन सरकार ः बाध्यता र सीमाहरू
गठबन्धन सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो। तर सफल गठबन्धनका लागि दलहरूबीच नीतिगत स्पष्टता , – आपसी विश्वास , – दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अत्यावश्यक हुन्छ। नेपालमा बनेका अधिकांश गठबन्धनहरू भने तत्कालीन सत्ताको गणितमा आधारित देखिए। सरकार गठनको बेला देखिएको एकता केही समयमै अविश्वासमा परिणत भयो। समर्थन फिर्ता, मन्त्री हेरफेर र सत्ता पुनर्संरचनाले सरकारलाई निरन्तर अस्थिर बनायो।
जब संसद् आफ्नो मूल दायित्व छोडेर सत्ता केन्द्रित हुन्छ, तब देशले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ।कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुन्छ। आवश्यक विधेयकहरू छलफलमै नआइकन थन्किन्छन्।नीतिगत निरन्तरता भंग हुन्छ। हरेक नयाँ सरकारसँग नयाँ प्राथमिकता आउँछ।प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा पर्छ। नीति टिक्छ कि बदलिन्छ भन्ने अनिश्चितता रहन्छ।जनताको राजनीतिप्रतिको विश्वास घट्छ। मतदानप्रतिको उत्साह कमजोर हुन्छ।
जनताको माग असम्भव छैन। उनीहरू निरंकुश शासन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरूको चाहना सरल छ , पाँच वर्ष टिक्ने सरकार, जसले काम गर्न पाओस्। स्थायित्व भनेको निरन्तरता हो।स्थायित्व भनेको दीर्घकालीन सोच हो।स्थायित्व भनेको विकासलाई दिशा दिन सक्ने क्षमता हो।बारम्बार सरकार बदलिँदा कुनै पनि योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। परिणामतः देश सधैं “सुरु मात्रै गर्ने, टुंग्याउन नसक्ने” अवस्थामा अड्किन्छ।
निर्वाचन : ऐतिहासिक जिम्मेवारी
यसै सन्दर्भमा आउँदो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। यो देशको भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक र संवेदनशील क्षण हो।अब मतदाताले दलको घोषणापत्र मात्र होइन, विगतको व्यवहार , – सत्ता प्रयोगको संस्कार , – संसद्मा देखाएको भूमिका , गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
लोकतन्त्र मतमा आधारित प्रणाली हो, तर त्यो मत विवेकबाट निर्देशित हुनुपर्छ। भावनामा बगेर, नारामा अल्झिएर र क्षणिक आकर्षणमा निर्णय गर्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ।अबको निर्वाचनले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्दैछ , हामी स्थायित्व चाहन्छौं कि सत्ताको अन्तहीन खेल ? देश अब निरन्तर प्रयोग सहने अवस्थामा छैन।संसद् प्रयोगशाला होइन।सरकार खेलौना होइन।यो निर्वाचन निर्णय गर्ने घडी हो , स्थिर शासनको पक्षमा उभिने कि फेरि अस्थिरताको चक्र दोहो¥याउने ?
