घट्दो आयकर, खस्कँदो ब्याजकर र सुस्त अर्थतन्त्र राजस्व संकलनमै संकट देखिएपछि गहिरिँदै आर्थिक मन्दी, सरकार दबाबमा

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत पछिल्ला राजस्व संकलनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले प्रष्ट देखाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रिए पनि लगानी बढ्न नसक्दा ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको छ। ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूको नाफा खस्किएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा परेको छ। विशेषगरी आयकर र ब्याजकरमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्र सुस्तताबाट मन्दीतर्फ धकेलिँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्षको मध्य बिन्दु पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य तय गरिएकोमा जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत हो। लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेपछि अर्थ मन्त्रालय स्वयं असन्तुष्ट देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु सामान्य मौसमी प्रभाव मात्र नभई आर्थिक गतिविधिमा आएको समग्र सुस्तताको परिणाम हो। उद्योग, व्यापार, सेवा र वित्तीय क्षेत्र सबैमा अपेक्षित गति नआउँदा सरकारको कर प्रणाली नै दबाबमा परेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। चालु वर्षमा त्यसको तुलनामा ३ दशमलव १८ प्रतिशतले राजस्व बढे पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि देखिए पनि लक्ष्यसँग तुलना गर्दा अवस्था सन्तोषजनक छैन। खासगरी आयकर र ब्याजकर घट्नु चिन्ताको विषय हो।”
आयकर घट्नुले के संकेत गर्छ?
राजस्व संरचनामा आयकरलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र व्यक्तिको आम्दानीबाट उठ्ने आयकर घट्नु भनेको नाफा घट्नु, उत्पादन सुस्त हुनु र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु हो। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म आयकर गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आयकर घट्नुको अर्थ निजी क्षेत्र नाफा कमाइरहेको छैन। बजारमा माग घटेको छ, उपभोग कमजोर छ र लगानीकर्ताहरू नयाँ जोखिम लिन तयार छैनन्। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा सीमित छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।नेपाल उद्योग परिसंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, “बजार चलायमान नभएसम्म आयकर बढ्ने सम्भावना हुँदैन। अहिले उद्योगीहरू ऋण लिन पनि डराइरहेका छन्। उत्पादन बढाउने वातावरण छैन।”
आयकरसँगै ब्याजकरमा आएको भारी गिरावटले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ब्याजकर १६ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ। ब्याजकर घट्नुको प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्नु हो।
बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवसायिक वातावरण अनिश्चित हुँदा निजी क्षेत्र कर्जा लिन अघि सरेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घटेको छ र त्यसले सरकारको कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
भन्सार र भ्याटले धानेको राजस्व
राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाबीच भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकर (ख्ब्त्) ले भने सरकारलाई केही राहत दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म भन्सार महसुल ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आयातमा भएको वृद्धिले भन्सार राजस्व बढाउन सहयोग पु¥याएको हो।त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिकर पनि ८ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उपभोगमा आधारित कर भएकाले आयात बढ्दा भ्याट संकलनमा सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, “आयातमा आधारित राजस्व वृद्धि दीर्घकालीन समाधान होइन। यसले घरेलु उत्पादन कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।”
आयात बढ्यो, उत्पादन खस्कियो
राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातसँग जोडिनु अर्थतन्त्रका लागि खतराको संकेत भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। आयात बढ्दा भन्सार र भ्याट बढे पनि देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन। बरु विदेशी मुद्राको बहिर्गमन बढ्छ र व्यापार घाटा चुलिन्छ।नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारी भन्छन्, “अहिलेको राजस्व संरचना हेर्दा आयातले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी रूपमा धानेको देखिन्छ। तर आयकर र ब्याजकर कमजोर हुनु दीर्घकालीन समस्याको संकेत हो।”
गैरकर राजस्वमा पनि गिरावट
राजस्व संकट करमा मात्र सीमित छैन। गैरकर राजस्व पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म ७० अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।गैरकर राजस्व घट्नु भनेको सरकारी सेवा शुल्क, जरिवाना, लाभांश र सम्पत्तिबाट हुने आम्दानीमा कमी आउनु हो। यसले सरकारको समग्र वित्तीय क्षमतामै असर पार्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
रोजगारी र विकास खर्चमा प्रत्यक्ष असर
राजस्व संकलन कमजोर हुँदा यसको पहिलो असर पूँजीगत खर्चमा पर्छ। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुन्छ र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार हुने जोखिम बढ्छ।यसैबीच निजी क्षेत्र पनि संकटमा छ। उद्योग सुस्त हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। कतिपय कम्पनीले लागत घटाउन कर्मचारी कटौती थालेको संकेतसमेत देखिन थालेको छ।
अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ?
अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले देखिएको अवस्था सामान्य आर्थिक चक्र मात्र नभई दीर्घकालीन मन्दीतर्फको संकेत हो। यदि समयमै नीतिगत सुधार गरिएन भने राजस्व, रोजगारी र उत्पादन तीनै क्षेत्रमा संकट गहिरिने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकार थप ऋण लिन बाध्य हुन सक्छ। यसले सार्वजनिक ऋण बढ्ने र आगामी वर्षहरूमा बजेटमा चर्को दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। संसद् र सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ।
आयकर र ब्याजकरमा आएको गिरावट, गैरकर राजस्वको कमी र लक्ष्यभन्दा कमजोर राजस्व संकलनले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्तताबाट मन्दीतर्फ प्रवेश गरिरहेको गम्भीर संकेत दिएको छ। आयातले केही राहत दिएको भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन।अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। नत्र घट्दो राजस्व र सुस्त आर्थिक गतिविधिले देशलाई गहिरो आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढ्दै गएको छ।