उत्तरी नाकामा ऐतिहासिक मोड ः  चीनसँग जोडिने नयाँ ढोकाहरू खुल्दै, व्यापार, विकास र रणनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत

काठमाडौं । वर्षौंदेखि तातोपानी र रसुवागढी नाकामा निर्भर रहँदै आएको नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्ध अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ । प्राकृतिक विपत्ति, कमजोर पूर्वाधार र मौसमी अवरोधका कारण बारम्बार ठप्प हुँदै आएका उत्तरी नाकाहरूको विकल्प खोज्दै सरकारले उत्तरी चीनतर्फका थप नाका खुलाउने गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । कोरला, किमाथांका, ओलाङचुङगोला जस्ता नाकाहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै नेपालको उत्तरी व्यापार मार्गमा ऐतिहासिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार सरकारले अब तातोपानी र रसुवागढीमा मात्र निर्भर रहने नीति त्याग्दै वैकल्पिक उत्तरी नाकाहरूलाई संरचनासहित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । “बर्खायाम लाग्नासाथ तातोपानी र रसुवागढीमा समस्या देखिन्छ । बाढी, पहिरो र सडक अवरोधले व्यापार ठप्प हुने अवस्था दोहोरिरहेकाले अब वैकल्पिक नाका अनिवार्य भइसकेका छन्,” महानिर्देशक भण्डारी भन्छन् ।
नेपाल–चीन व्यापारको मेरुदण्ड मानिएको रसुवागढी नाका गत असार २६ गते आएको भीषण बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । त्यसअघि पनि पटक–पटक पहिरो र सडक क्षतिका कारण यो नाका लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेको थिएन । तातोपानी नाकाको अवस्था पनि उस्तै रहँदै आएको छ । बर्खायाम सुरु भएसँगै पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने र महिनौंसम्म नाका ठप्प हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।
यही अवस्थाले सरकारलाई वैकल्पिक मार्गतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको हो । व्यापारिक वस्तु, निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामानदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म चीनबाट आयात हुने नेपालजस्तो देशका लागि नाका अवरुद्ध हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो ।
कोरला नाका ः संकटको बेला विकल्प बनेको ढोका
तातोपानी र रसुवागढी दुवै नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सरकारले वैकल्पिक रूपमा कोरला नाकालाई आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यद्यपि त्यहाँ क्वारेन्टाइन, सुख्खा बन्दरगाह, गोदामजस्ता पूर्वाधार थिएनन् । तर पनि ‘आसिकुडा सिस्टम’ लागू गरेर भन्सार जाँचपासको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।सीमित पूर्वाधारका बाबजुद कोरला नाकाबाट सामान आयात–निर्यात सुरु भएपछि सरकारलाई थप नाका खोल्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । अहिले कोरला नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
किमाथांका र ओलाङचुङगोला ः भविष्यका रणनीतिक नाका
सरकारको ध्यान अहिले किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाकातर्फ केन्द्रित भएको छ । यी नाका केवल व्यापारिक मात्र होइन, रणनीतिक र क्षेत्रीय विकासका हिसाबले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।ओलाङचुङगोला क्षेत्रमा सडक पु¥याउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । “अहिले त्यहाँ पुल हाल्नुपर्ने अवस्था छ । बाटो र पुल बनेपछि नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,” महानिर्देशक भण्डारी बताउँछन् । हाल ती क्षेत्रमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारी खटाएर सीमित सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।
किमाथांका नाका पनि चीनसँगको व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँबाट चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग सिधा पहुँच स्थापित हुने भएकाले पूर्वी नेपालका लागि यो नाका आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनतर्फका सडक, पुल र सीमा पूर्वाधारहरू अधिकांश स्थानमा निर्माण भइसकेका छन् । नेपालतर्फ भने अझै पनि सडक, पुल, भन्सार भवन, गोदाम, क्वारेन्टाइनजस्ता संरचनाको अभाव छ । यही कारण नाका सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।सरकारले अब यी नाकाहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक विभागसँग समन्वय गरेर वान–वे सडकलाई दुईतर्फी बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने र बाढी प्रतिरोधी संरचना बनाउने काम अघि बढाइएको छ ।
नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा अत्यन्त ठूलो छ । नेपाल चीनबाट अर्बौं रुपैयाँका सामान आयात गर्छ, तर निर्यात न्यून मात्रामा सीमित छ । नयाँ नाका खुल्दा आयात सहज हुनुका साथै स्थानीय उत्पादन चीनतर्फ निर्यात गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्तरी नाका विस्तार हुँदा जडीबुटी, कृषि उत्पादन, हस्तकलाका सामग्री, ऊन, अलैंची, अदुवा जस्ता वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसले व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
नयाँ नाका खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रको विकास तीव्र हुने निश्चित छ । सडक पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापार फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले दुर्गम र पिछडिएको मानिने उत्तरी भेगका बस्तीहरू आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।स्थानीय व्यवसायीहरू उत्साहित छन् । “नाका खुलेपछि होटल, ढुवानी, व्यापार सबै बढ्छ । युवाहरूले गाउँमै रोजगारी पाउँछन्,” एक स्थानीय व्यापारी भन्छन् ।
उत्तरी नाका केवल व्यापारिक विषय मात्र होइन, नेपालको रणनीतिक र कूटनीतिक हितसँग पनि जोडिएको विषय हो । दक्षिणतर्फ भारतसँग निर्भरता बढी रहेको अवस्थामा चीनतर्फका नाका मजबुत हुनु भनेको व्यापारिक विविधीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल पनि हो ।विश्लेषकहरू भन्छन्, “धेरै नाका खुलेपछि नेपाल कुनै एक देश वा मार्गमा निर्भर रहनु पर्दैन । यो दीर्घकालीन रूपमा देशको हितमा छ ।”
यद्यपि चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । कठिन भौगोलिक अवस्था, उच्च लागत, वातावरणीय जोखिम, स्थानीय व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौतीहरू समाधान नगरी नाका दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।त्यसैले विज्ञहरू सरकारलाई दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिन्छन् । केवल नाका खोल्ने घोषणा मात्र नभई गुणस्तरीय पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक भन्सार प्रणाली अनिवार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यापारी, स्थानीय बासिन्दा र अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई जतिसक्दो छिटो यी नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । “अब ढिलाइ गर्ने छुट सरकारसँग छैन,” एक अर्थविद् भन्छन् ।यदि सरकार योजनाअनुसार अघि बढ्न सके उत्तरी नाका विस्तार नेपालका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ ढोका सावित हुन सक्छ । अन्यथा, यो प्रयास पनि कागजमै सीमित हुने खतरा उत्तिकै छ ।
उत्तरी चीनतर्फका नयाँ नाका खोल्ने सरकारको तयारी केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, नेपालको भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक कदम हो । कोरला, किमाथांका, ओलाङचुङगोला जस्ता नाकाहरू सञ्चालनमा आए भने नेपालको व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र क्षेत्रीय विकासमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ ।अब प्रश्न एउटै छ , के सरकार समयमै पूर्वाधार निर्माण गरेर यी नाकाहरूलाई वास्तविक अर्थमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ ?कि फेरि पनि सपना र घोषणामै सीमित हुने हो ?यसको उत्तर आगामी केही वर्षमै स्पष्ट हुनेछ । तर यति भने निश्चित छ—उत्तरी नाकाहरू खुले भने नेपालको आर्थिक नक्सा फेरिनेछ ।