भूमि आयोग : गठन - खारेजको दोहोरो चक्र र भूमिहिनको अधुरो न्याय

सुशीला घिमिरे

नेपालमा भूमि समस्या राज्य निर्माणको प्रारम्भदेखि आजसम्मको जटिल र संवेदनशील विषय बनेको छ। विशेषगरी भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि भूमि स्वामित्व केवल जीविकोपार्जनको आधार मात्र होइन, सम्मान, अधिकार र नागरिकताको प्रत्याभूतिसमेत हो। तर विडम्बना—यसै समस्याको समाधानका नाममा सरकारले पटक–पटक भूमि आयोग गठन गर्छ, फेरि अर्को सरकार आएपछि आयोगलाई खारेज गर्छ, र फेरि नयाँ आयोग गठन हुन्छ। यसरी राजनीतिक अस्थिरताले भूमि सुधारलाई निरन्तर ‘रि–सेट’ मोडमा राखिदिएको छ।

नेपाली राजनीतिक इतिहास हेर्दा भूमि आयोगहरू (विभिन्न नाममा) कम्तीमा ७–८ पटक गठन भएका छन्। प्रत्येक आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन, तथ्यांक संकलन र सुकुम्बासी पहिचानका कार्यक्रम अघि सारे पनि न त स्थायी नीति बनेको छ न त दीर्घकालीन कार्यान्वयन।

केही प्रमुख कारण—आयोगहरू प्रायः सरकारहरूको राजनीतिक एजेन्डा बनेका छन्।पदाधिकारी नियुक्ति प्राविधिक क्षमता भन्दा पनि दल–आधारित भागबन्डा अनुरूप हुने गर्छ।आयोगले सुझाव दिएको भूमि वितरण प्रक्रिया स्थानीय शक्तिकेन्द्र, दलका कार्यकर्ता र भूमाफिया को प्रभावमा पर्न जान्छ।आवश्यकीय बजेट, सर्वेक्षण क्षमता र डाटाबेस अभाव।परिणाम—भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदाय भने त्यहीँका त्यहीँ।

कामचलाउ सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय होइन; यो भूमि सुधार प्रक्रियालाई पुनः अनिश्चितताको अँध्यारोमा धकेल्ने कदम थियो।त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र अदालतले सरकारको खारेजी निर्णयलाई नै खारेज गर्दै आयोग पुनःस्थापित गरेको घटनाले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—के कार्यकारी निर्णयहरू राष्ट्रिय हित वा प्रभावित समुदायको हित हेरेर गरिन्छ कि राजनीतिक ‘साफा–सुत्रा’ अभियानको नाममा संवैधानिक निकायहरूमाथिको अस्थिरता झिकिन्छ?न्यायिक हस्तक्षेपले फेरि देखायो कि भूमि अधिकार राज्यको दायित्व हो, जसलाई सरल प्रशासनिक आदेशले नष्ट गर्न सकिँदैन।यसले सत्ता बदलिँदा–बदलिँदै आयोगहरूको अस्तित्वमा चल्ने राजनीतिक खेल प्रस्ट देखिन्छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या मूलतः तीन तहमा अड्किएको छ— ‘सुकुम्बासी’ भनेर पहिचान गरिएका मध्ये कयौँ वास्तवमा बसोबासविहीन नागरिक हुन्, तर कतिपयले राजनीतिक संरक्षणमा कृत्रिम सुकुम्बासी परिचय बनाएर लाभ लिने गरेका छन्।यस्तो अवस्थाले वास्तविक पीडित समुदाय पछाडि पर्न बाध्य हुन्छ।नेपालमा सरकारी जग्गामाथि अवैध कब्जा, भोगचलन, नापी हेरफेर जस्ता गतिविधि स्थानीय शक्तिकेन्द्रसँग गाँसिएका हुन्छन्।भूमि न्यायले शक्तिशालीलाई चुनौती दिनुपर्छ—यही कुरा सरकारले प्रायः गर्न चाहँदैन। नेपालमा भूमि उपयोग नीति, कृषि आधुनिकीकरण नीति, बसोबास अधिकार नीति—यी सबै टुक्राटुक्रा रूपमा छन्।समग्र राष्ट्रिय भूमि सुधार योजना बनेको छैन।यही कारणले प्रत्येक आयोगले सुरु गरेको काम अर्को सरकारले पुर्नथाल्न बाध्य हुन्छ।

अदालतले आयोग पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएपछि अब सरकारसँग दुई विकल्प छन्—अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै आयोगलाई सशक्त, प्राविधिक र गैर–राजनीतिक बनाउने, वाफेरि अर्को निर्णय गर्दै नयाँ विवाद र अनिश्चितता सिर्जना गर्ने।यदि अदालतको हस्तक्षेपलाई केवल ‘राजनीतिक झड्का’ को रूपमा मात्र व्याख्या गरियो भने आयोग फेरि पनि उसैगरी निष्प्रभावी बन्न सक्छ।तर यदि यसलाई भूमि सुधारलाई संस्थागत र दायित्वपूर्ण बनाउने अवसरका रूपमा लिइयो भने भूमिहीन जनताका लागि नयाँ आशा सिर्जना हुन सक्छ।

एकीकृत भूमि डाटाबेसः सुकुम्बासी, भोगचलन, सरकारी जग्गा, निजी स्वामित्व—सबैलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने।गैर–राजनीतिक, प्राविधिक आयोगः नियुक्ति योग्यता–आधारित, कार्यक्षेत्र स्पष्ट, समयसीमा निर्धारण।भूमि उपयोग र कृषि नीति सँगै अघि बढाउनेः बसोबास र जीविकोपार्जनलाई जोडेर दीर्घकालीन योजना बनाउने।स्थानीय तहको दिगो सहभागिताः स्थानीय तहलाई भूमिहीन पहिचान र व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका दिनु।न्यायालयको निर्देशनपालना र नीति–सातत्यः सरकार बदलिँदा आयोग नरहाओस्, नीति निरन्तर रहोस्।

भूमि आयोगको गठन–खारेजको आवर्ती राजनीतिक नाटकले नेपालमा भूमि न्यायको मागलाई हरेकपटक पूर्ववत् स्थितिमा ल्याइदिएको छ।सर्वोच्च अदालतको ताजा आदेशले यो प्रक्रिया फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ।तर मूल प्रश्न उही छ—राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठेर, भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि यथार्थपरक, दिगो र न्यायपूर्ण निर्णय कहिले आउने?यदि वर्तमान आयोगलाई केवल ‘राजनीतिक औजार’ बनाएर फेरि अर्को सरकार आएपछि खारेज गरिने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ।तर यदि अदालतको निर्णयलाई नीति–सातत्य र भूमि अधिकार को सुनिश्चितताका लागि मार्गदर्शक मानियो भने मात्र देशले भूमि सुधारको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्छ।