राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना

-लोकबहादुर रावत

यस मुलुकको एक उच्च उर्बर क्षमता रहेको आयोजना स्थल मात्र नभई पूरै जलाधार क्षेत्रमाथि अधिपत्य रहनेगरी कालो इतिहास रचिएको छ र, कौडीको भाउमा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने काम भएकोछ ?

१.० परिचय

प्राकृतिक सम्पदाका महत्वपूर्ण निधिहरुमध्ये नदी अग्रस्थानमा रहने गरेका छन्। मानव सभ्यताको विकास नदीहरुकै वरिपरिबाट भएको इतिहासविद्हरुको दावी रहेको पाइन्छ। नेपालको भूमि भएर बग्ने मुख्य नदीहरूमा मेची (१२८५), कोशी (२६२१८), बाग्मती (३४२१), गण्डकी (३१८९७), राप्ती (६३६८), बबई (३३३५), कर्णाली (४३०१०) र महाकाली (४९५९) वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र ओगटेका छन्।

विश्व मानचित्रमा शुद्ध पिउने पानीका श्रोतहरू कमी हुँदै गइरहेको विज्ञहरूले औल्याइ रहेका छन्। यो सानो मुलुकमा रहेको जलभण्डारले नेपाललाई जलश्रोतमा धनी बनाएको छ। बहुआयामीक महत्व रहेका यी जल सम्पदालाई देशबासीको हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने चुनौती लामो समयदेखि रही आएको छ। उपलब्ध पानीको हरेक थोपालाई यसगरी देशको सम्पन्नता अभिन्न रूपमा दूरभविष्यसम्म अविछिन्न रहेको तथ्यमा कुनै नेपालीले दुईमत राख्दैनन् होला।

करिब ५०७ किलोमिटर लामो रहेका देशकै लामो, ३५.६८ प्रतिशत जलाधार क्षेत्र ओगटेको कर्णाली नदी राष्ट्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा रहिआएको छ। महाकाली, सेती, भेरी, कर्णाली र राप्ती अञ्चलका भू-भागलाई छिचोल्दै आएको यो नदी शुद्ध पानीको भण्डार पनि हो। सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार ५३,१४,७९१ जनसंख्या बसोबास गर्ने यो जलाधार क्षेत्र देश विकासको सूचाङ्कमा पछाडि रहेको छ।

रहेको नदीको उर्वर बहुआयमिक महत्व क्षमतालाई उपयोग गर्ने सवालमा जलधार क्षेत्रका आदिवासीहरूको जन्मसिद्ध अग्राधिकार कायम हुन सकेको छैन। नेपालको एकीकरणपछि केन्द्रीय शासकहरूले हरेक मामलामा उपेक्षित राख्दै आएको यो जलधार क्षेत्र गणतन्त्र आमगनसँगै फेरि पनि ठगिन पुगेको छ। वि.सं. २०६४ माघ १० गते मध्यराति देशलाई अध्यारोमा धकेलेर कर्णाली नदीको अधिपत्य भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम भएको छ। यो देशका केही निहित स्वार्थ भएका कथित नेता, कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेको नोकरशाही उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलोमत्तोमा घिनलाग्दो तरिकाबाट देशमाथि धात भएको छ। यस मुलुकको एक उच्च उर्वर क्षमता रहेको आयोजना स्थल मात्र नभई पूरै जलधार क्षेत्रमाथि अधिपत्य रहनेगरी कालो इतिहास रचिएको छ र कौडीको भाउमा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने काम भएको छ। स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली एवं जलधार क्षेत्रका सचेत नागरिकले त्यसैदिनदेखि यस राष्ट्रघाति कदमको विरोध र भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। अहिले यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थानिय अग्राधिकार मिचिएको सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्र संघको विशेषगरी ILO कन्वेन्सन १६९ ले स्थानिय अग्राधिकारलाई कायम गर्दै आदिवासीहरुको आफ्नो प्राकृतिक सम्पदामाथि पूर्ण स्वामित्व रहने सुनिश्चित गरेको छ। संसारभर प्राकृतिक स्रोत विकास तथा परिचालन गर्दा स्थानिय बासिन्दाहरुको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरुको पूर्ण सहमतिमा मात्र उपयोग गर्ने प्रचलन रही आएको छ। छिमेकी भारतमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्दा स्रोत रहेको राज्यलाई उपयोगकर्ता राज्यले उपयुक्त मूल्य दिएर मात्र उपभोग गर्ने गर्दछन्। दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई उसको पानी उपयोग गरेवापत प्रतिघनमिटरका आधारमा वार्षिक मूल्य भुक्तानी गर्ने गरेको छ। अन्य देशहरुमा यस्ता उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन्।

यति बेला देश संघीय संरचनामा जाँदैछ। भावी नेपालको संविधान कस्तो बनाउने निक्र्योल हुन बाँकी नै छ। प्रान्तीय अधिकारको बाँडफाँड तथा अग्राधिकार कसरी कायम गर्ने टुङ्गो पनि भइसकेको छैन। यस्ता यावत सवालको निष्कर्ष भई नसकेको अन्यौलपूर्ण घडीमा स्थानिय आदिवासीहरुको अग्राधिकार र सरोकारलाई कुनै वास्ता नगरी देशको एउटा हिस्सा कम्पनी मार्फत विदेशीको जिम्मा लगाउने काम भएको छ।

भारतीय कम्पनी GMR सँग गरिएको MOU को धारा ३६ र ३७ मा स्थानिय अग्राधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मान्यता पूरै उल्लंघन गरिएको छ। माथिल्लो र तल्लो तटिय अधिकारको कुनै सीमा नतोकी पूरै जलाधार क्षेत्र सुम्पने काम भएको छ। सम्झौताको यो प्रावधान पूर्ण रूपमा लागू भएमा चीन तिब्बतको सिमाना हिल्सादेखि भारतको सिमाना कतर्नीयासम्म नदीको एक थोपा पानी प्रयोग गर्नु परेमा GMR को अनुमति लिनुपर्नेछ।

३. देशको प्रचलित कानूनको उल्लंघन

जब कुनै देश स्वतन्त्र सार्वभौम हुन्छ, उसले आफ्नो शासन व्यवस्था कायम राख्न, अमनचैन कायम गर्न र सबै नागरिकको हितमा नियम कानून बनाएर लागू गर्ने गर्दछ। यिनै नियम कानूनको पालना गर्दै रहेका नागरिकले अविछिन्न आफ्ना मौलिक अधिकार निर्भयतासाथ उपयोग गरिरहेको विश्व परिवेश हो। MOU को धारा ३८ मा गरिएको प्रावधानले नेपालको कानूनमाथि धावा बोलिरहेको छ। प्रचलित कानूनसँग बाझिएका कुनै पनि धाराले नेपालको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस प्रकारको व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकतालाई ओझेलमा पारिदिएको छ। यो MOU पूर्ण रूपमा पालना गरिएमा नेपालीले स्वतन्त्र देशको नागरिक भनेर दावा गर्ने ठाउँ नै नबच्नेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य रहेको भनिएको हाम्रो देशको नियम कानूनलाई मान्न बाध्य नहुने गरी ल्याप्चे लगाइएको MOU ले नेपालीको पहिचान समेत मेटाउने सक्ने घृणित प्रकारको कूचेष्टा गरेको छ।