उद्योग विभाग भ्रष्टाचारको अड्डा,  घूसको दर २०–३० प्रतिशत बढेको छ

काठमाडौं । उद्योग विभाग भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि उद्योग विभागलाई “ढोका” मानिन्छ  जहाँ लगानीकर्ता अनुमतिपत्र, नवीकरण, दर्ता र राहत सुविधा खोज्न पुग्छन्। तर यही ढोका अहिले भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।

उद्योग व्यवसायीहरू भन्छन्, “काम समयमा गर्नभन्दा घूसका दर तोक्ने प्रणाली संस्थागत बनेको छ। तर प्रश्न उठ्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान यो ‘संगठित भ्रष्टाचार’ तर्फ कहिले जान्छ? ”उद्योग दर्तादेखि नवीकरण, ट्रेडमार्क बितरण र ट्रेडमार्कको मुद्दाको फैसला गर्दा समेत पैसा विना नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । उद्योगीहरुले विभागभित्र हुने गरेका अनियमितताका बारेमा पटक पटक महानिर्देशकलाई जानकारी गराएको भए पनि उनले चासो देखाएका छैनन् । 

उद्योग विभागका हरेक क्रियाकलापमा पैसाविना काम नहुने अवस्था सृजना गरिएको छ । महानिर्देशक आफैं रकम उठाउन तल्लीन भएपछि मातहतका कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीहरुसँग पैसा उठाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।तर उद्योग विभागमा कार्यरत उपसचिव सोमनाथ गौतम सरुवा भएको ६० दिन नाघिसक्दा पनि हाजिर हुनगएका छैनन् । उद्योग विभागको अनुमति शाखाको निर्देशक पद कब्जा गरेर बसेका  छन् ।

गौतमको सरुवा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भएको छ । तर उनी सरुवा भए पनि खटाएको ठाउँमा नगएर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाज आजका मितिसम्म सर्वजीतकुमारले गर्दैआएको नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादवले बताए ।उनले भने–‘सरुवा भएका उपसचिव नआउनुभएकाले सर्वजीतकुमारले नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आउनु भएको छ ।’हंसपुर नगरपालिकामा सरुवा भए पनि विभागमै हालीमुहाली गर्दैआएका गौतमलाई उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीको समेत साथ रहेको छ ।

उनको साथ पाएकाले आफू सरुवा नै नभएको जस्तो गरी विभाग कब्जा गरेर बसेका गौतमले सम्हालेको शाखामा उद्योग मन्त्रालयले इन्द्रकुमारी थपलिया र सुरेश दाहाललाई पठाएको छ ।गएको भदौ १२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ सय २२ जना उपसचिवलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । जसमा गौतमको सरुवा हंसपुर नगरपालिकामा भएको थियो ।

तर इन्द्रकुमारी थपलिया र सुरेश दाहालको पदस्थापन नगरी बिभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा समेत गौतमलाई सहभागी गराउँदैआएका छन् । महानिर्देशक ज्ञवालीले उनको सरुवा बदर गराउने आश्वासन समेत दिएकाले बिभागमा गौतमको फुर्तिफार्ती झन् बढेको छ । ज्ञवालीले गौतममार्फत् सेटिङका काम गर्ने गरेकाले उनलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

उद्योग दर्ता वा नवीकरणका लागि तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलाइ गरिन्छ।सेवा लिनेले बुझाउने अभिलेख पूर्ण हुँदाहुँदै पनि “फाइल हरायो” वा “सिस्टम डाउन भयो” भन्ने बहाना।अन्ततः घूस नदिएसम्म फाइल अघि नबढ्ने अवस्था ।  उद्योगलाई प्रदान गरिने कर छुट वा प्रोत्साहन योजनामा मनपरी।“कमिसन” दिएर मात्रै राहत सूचीमा नाम राख्ने प्रचलन।  उद्योग विभागभित्र केही लेखापाल र सल्लाहकारको मिलोमतोमा ‘फर्जी लगानी’ पनि देखापर्ने। डिजिटाइजेसनको नारा दिइए पनि प्रणाली ‘ह्याक’ गर्ने, प्रयोगकर्ता खाता अनधिकृत रूपमा चलाउने जस्ता घटनाले प्रणाली नै अविश्वसनीय बनाएको छ।

भ्रष्टाचारको संरचना संगठित’ किन भनिन्छ? फ्रन्ट डेस्कदेखि निर्देशकसम्म सञ्जालजस्तो संरचना  , दलाल” वा “फिक्सर” नामक व्यक्ति कर्मचारी र सेवा–ग्राहीबीच पुल बनेका , रकम माथिल्लो तहसम्म बाँडफाँड हुने व्यवस्थागत अभ्यास र अख्तियारका छापामारी कहिल्यै स्थायी सुधारमा परिणत नहुने कारण यही संरचनात्मक जड छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केही प्रतिनिधिहरूका अनुसार, “एकै फाइल पाँच पटक हेर्ने, साना गल्ती देखाउने र घूस माग्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने विदेशी लगानी तर्सिने निश्चित छ।”स्थानीय व्यवसायीहरू भन्छन् -“अघिल्लो वर्षको भन्दा अहिले घूसको दर २०–३० प्रतिशत बढेको छ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग विभागसम्बन्धी ठूला कारवाही सार्वजनिक गरेको छैन।उजुरी दर्ता भए पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुने। उद्योग मन्त्रालयको मातहत भएकाले “राजनीतिक दबाब” पनि प्रभावकारी कारण हो।उद्योग विभागमा रहेको संगठित भ्रष्टाचारले देशको लगानी वातावरणलाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याइरहेको छ। “नारा मात्र पारदर्शिता, व्यवहारमा कमिसन” भन्ने स्थिति अन्त्य गर्न अख्तियारको सक्रियता अपरिहार्य छ। यदि अहिले पनि मौनता रहिरह्यो भने, उद्योग होइन, भ्रष्टाचारको ‘उद्योग’ नै मजबुत हुँदै जानेछ।