भाद्र ७, २०८३ / 2026-08-23
छायाचन्द्र भण्डारी (अन्तर समझ)
काठमाडौं, १३ कात्तिक । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गर्न नदिने खेल भइरहेको रहस्य सार्वजनिकसँगै अनेक टिकाटिप्पणी चुलिएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार कार्की सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ । तर चुनावी माहोल बारे पनि विभिन्न टिका टिप्पणी चुलिएको छ । त्यसो त सरकार नेतृत्वका लागि अन्तरिम सरकारका बारेमा राष्ट्रिय चिन्तन मनन हुनु स्वभाविकै हो ।
पार्टीमा लागेर पनि मुलधार राष्ट्र र जनता गराएर आफ्नो जिवन राजनितिमै सकाएर बसेका जिउदा नेताका रुपमा चिनिएका पुराना नेता केबी गुरूङ र मोहन चन्द्र अधिकारी लगायतका उच्च ब्यक्तित्वसँग कुनै नेतृत्वले एक पटक सल्लाह समेत लिन चाहेको देखिएन् । मुलुकको असहज परिस्थितीलाई तत्कालिन अवस्थामा खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गर्नु भएकै हो ।
पछिल्लो विकसित असहज अवस्था जेन्जीको आन्दोलन २०८२ भदौ २३,२४ गतेको भयावहलाई समाल्ने काममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल,मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र प्रमुख सक्रियता प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले गर्नु भएको हो ।
अहिले मुलुक लयमा देखिए पनि भित्रभित्रै अनेक खिचडी पाकिरहेको छ । कार्की सरकारले आम नागरिक र दलहरुकै मन जित्न सकेको छैन् ।
जेन-जीकोहरुको वास्तविक माग भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय आयोग र सुशासनको माग हो। सामाजिक सन्जालसंगै जोडिएको माग हो ।
सरकारमा सामेल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बाहेक सबै मन्त्रीहरुले नसोचेको पद पाए । काम गर्ने कालु,मकै खाने भालु भएको छ ।
वास्तविक जेन्जीले सरकारमा सामेल भन्दा पनि दिगो सुशासन चाहेकाछन् । मन्त्री छनोट गोप्य कोठामा सिमित ब्यक्तिहरुले निर्देशन बमोजिम छानेको चर्चा छ । निर्देशन दिने अदृश्य शक्ती त्यो पनि मुलुक बाहिरका तितो यर्थाथ यही हो । धेरै कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै भएको छ ।
मन्त्रीहरुले बटुलेका अनुभबका आधारमा राज्य संचालन गर्नु पर्नेमा सिक्ने अबसरमै रमाएको देखिएको छ । राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका जो कोहीले सिक्दै जाने हो भन्ने अभिब्यक्ती दिनु भनेको आमनागरिक र राज्यमाथी अन्याय गर्नु हो । अपराध गर्नु हो ।
सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकमै भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो । मन्त्री भएको २ दिनमै मन्त्रीहरूहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो ।
जेन-जी सहित जनताको आक्रोशलाई बेवास्ता गर्नु सत्ताको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । असन्तुष्टि पुन चुलिएको छ । यो जिम्मेबारीको परिणाम कार्की सरकारले लिनै पर्छ ।
भ्रष्टाचारले मुलुक गाजिएको छ । अकुत सम्पती जोड्नेहरुको कुनै लेखा जोखा छैन् । अख्तियार पनि आवरणमै रमाएको छ । फाइलहरु दराजमै थन्किएकाछन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको अवस्था ल्याउने माथी सरकारका नाइके देखि संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
जेनजी मौन छ भनेर दंग नपरे हुन्छ । भुसको आगो फेरि सल्किने क्रम जारी छ ।
अझै पनि राज्य चलाउने कुरालाई हल्का कहिकतैबाट नहोस् । केटाकेटि आए गुलेली खेलाए मट्यांग्राको अर्धनास नहोस् । त्यसो त मुलकका लागि केहि गरेका ब्यक्तिहरुसँग बहस हुनै पर्छ । छलफल हुनै पर्छ ।
जस्ले नागरिकलाई निस्वार्थ सेवा दिए ,जस्ले नागरिकहरुलाई सुुसुचित गर्न अहोरात्र खटिए । जो माटोबादी हुन् । जो आफ्नो जिम्मेवारीका क्रममा कहिल्लै पनि ब्यक्तिगत लाममा भुलेनन् । रमाएनन् ।
अर्थात जिम्मेवारीको समयमा केहि न केहि गर्न खोजे । गरे । तर तत्कालिन सरकारले गर्न दिएन । त्यता पनि विचार गरौं ।
रामबहादुर बस्नेत (ब्रमश्री), मुख्य सचिब एक नारायण अर्याल, कल्याण क्षेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर राणा, डा रूप ज्योती, बालानन्द शर्मा, भिमार्जुन आचार्य,सन्दुक रोइत, देबप्रकाश त्रिपाठी, हर्क साम्पांग, डा सुरेन्द्र केसी , लोकमान कार्की , बिश्वराज पोख्रेल,प्रेम सन्जेल लगायतका अग्रजहरु बिच एक प्रकारको राष्ट्रिय छलफल मन्थन हुन् जरुरी छ ।
राजनीतिक दलका शिर्ष नेतालाई पन्छाएर दोस्रो तहका नेताहरु सहित राष्ट्रिय निकासका लागि जेन्जीहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति आज प्रमुख आवश्यकता हो । एनजिओ र ब्यक्ति खुशि पारेककै आधारमा सत्ताको चाबी दिने तरमाराहरु देखि सावधान हुन जरुरी छ ।
अनुभव र क्षमताको गम्भिर मन्थन हुन जरुरी छ । नेतृत्व कर्ताले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समन्धमा उत्तिकै भुमिका राख्नु पर्ने हुन्छ । कोहि सल्लाहाकार कोही नेतृत्वलाई सघाउने गरि भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्था छ । चिन्तन मनन गरौं ।
२०४६ साल पछाडिको भ्रष्टचारको छानबिन नागरिक आयोगबाट हुने । प्रधान न्यायाधिश जिल्लाबाट गएको न्यायाधिशले मात्रै हुन पाउने ब्यावस्था हुनु पर्छ । टिपेर न्यायाधिश गराउने परम्परा ततकाल खारेज हुनु पर्छ ।
कसैको निगाहा वा ब्यापारीको कम्पनी मा काम गरेको, कलेजमा पढ्दा सगठनमा लागेको अर्थात नेताहरुको नाता र फेता समाएको ब्यक्ती छान्ने क्रम रोकिनु पर्छ । गेलमेच सम्मेलन मार्फत दलहरुसँग चुनाव गराउने आधारलाई विश्वस्त पारेर अगाडि बढ्नु पर्छ । सरकारले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्दा नियत के हो रु भनिराख्नु परेन् ।
यद्यपि सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिको आह्वान र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भएका पटक पटकका छलफलले चुनावका लागि माहोल बनाउने प्रयास भएको छ ।
माथी उल्लेखित ब्यक्ति लगायत जेन्जी र दल सहित स्वतन्त्र अभियान्त समेटेर प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा छलफल गरेर निकासको लागि पद समेत छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।
गभर्नर, अख्तियार प्रमुख स्वतन्त्र बिज्ञबाट छानिनु पर्छ । कर्मचारीहरुपार्टीका झोलेहरू हुनबाट पुर्ण रुपमा बन्द गरिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री,मन्त्री अर्थात जो कोही राज्यको पदधारण गर्ने ब्यक्तिको सम्पत्ति पारर्दशी हुनु पर्छ ।
अब राष्ट्रिय मेल मिलाप गरि देशलाई शान्तिको गतिमा जाने गरि राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ । यो देश मेरो पनि हो,तपाईको पनि हो भन्ने भावना जागृत गराउन जरुरी छ ।
देशमै अर्थतन्त्र चलायमान गराएर कृषीमा बिशेष जोड दिनु पर्ने छ । परनिर्भरता धेरै बढेको छ । सबै देश बनाउने अभियानमा लागौं ।
कृषि , जलश्रोत , पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखौं । मुलुककाे राष्ट्रिय निकासका लागि विपीकाे मेलमिलापकाे नीतिलाई पनि समेट्नेगरी निकास निकालाै ।
