आश्विन २१, २०८३ / 2026-10-07
पर्वत– कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन सुरू भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनः सुरू भएको हो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीको घाटगद्दि गरिएका नौ स्थानबाट उत्खनन गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो ।
