सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परियचपत्रसम्बन्धी परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको तीन थान रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अब यसको काम अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुलेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगराउन भन्दै यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो,’ प्रवक्ता कुईकेलले भने, ‘रिट खारेज भएसँगै सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदनमा थप आदेश गरिरहनु परेन ।’

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य लागू गराउँदा सुरुमा सबै नागरिकको घरदैलोमा सहज रूपमा परिचयपत्र पु¥याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । आमनागरिकलाई सहज रूपमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र पु¥याएर कार्यान्वयन गर्दा सबै नागरिकलाई सहजता हुने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।

अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौं ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १० असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

७ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नू–नगराउनू भनेको थियो । अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट