श्रावण ३०, २०८३ / 2026-08-15
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।
‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ महानिर्देशक पन्थीले भने, ‘हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँचवटा समूह बनाएर खटाएका छौं ।’
उनले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट ३ हजार ५ सय फैसला भएको जानकारी दिए । महानिर्देशक पन्थीले दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफतको तयारीमा रहेको बताए । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएअनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चतुर्बेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । त्यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
