नेपाली भूमिमाथि भारत र चीनको ‘दादागिरी’ !  लिपुलेकबाट ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ सुरू गर्ने तयारी

काठमाडौं । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले बीचमा रहेको सानो छिमेकी नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने सहमति गरेका छन् ।  कोभिड महामारी सुरू भएसँगै सन् २०१९ देखि चीनले रोकेको ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’लाई पुनः सुचारू गर्न भारत र चीन सहमत भएका छन् ।

भारतीय तिर्थालुले कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै पुनः सुचारू गर्ने गरी भारत र चीनले सहमति गरेका हुन् ।  नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ ।

नेपालले वर्षाैंदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दाबी गर्दै वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर भारतले भने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसैबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारू गर्ने सहमति भारत र चीनले गरेका हुन् । नेपालसँग अनुमति नै नलिई दुई देशले नेपाली भूमि प्रयोग हुने गरी कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारू गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन् । 

भारत र चीनबीच यही डिसेम्बर १८ का दिन उक्त सहमति भएको हो ।  पाँच वर्षपछि भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीच चीनको बेइजिङमा भएको २३औं बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो ।  बैठकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी भएका थिए । 

कैलाश मानसरोबर यात्रा पुनः सुचारू गर्ने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच गत नोभेम्बरमा नै छलफल भएको थियो ।  १८ नोभेम्बर २०२४ मा उनीहरुबीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जी–२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता हुँदा छलफल भएको थियो ।

यसअघि २३ अक्टोबर २०२४ मा कजानमा भएको १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।

“छलफल गरिएका विषयमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने, सीमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित डाटा आदानप्रदान, भारत र चीनबीचको सीधा उडान र मिडिया आदानप्रदान समावेश थियो,” सिंहले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए । 

थापाका अनुसार, नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा स्वीकारेका छन् ।  ती क्षेत्र नेपालले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारत पनि दाबी गर्नबाट पछि हटेको छैन ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा हुने बैठकमा सीमा विवाद उठ्ने गरेका छन् ।  तर भारतले अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिँदै सीमा विवाद पछि सुल्झाउने भन्दै थाँती राख्दै आएको छ । सीमा विवादको समाधान वार्तामा खोज्न दुवै पक्ष सहमत छन् । 

“नेपाल र भारत दुवैले कुनै भू–भागलाई लिएर आफूहरुबीच विवाद छ भन्ने स्वीकारेपछि त्यो भूभागलाई लिएर नेपालको सहमति नलिई भारत र चीनले सहमति गर्न मिल्दैन,” पूर्व परराष्ट्रसचिव थापा भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै तेस्रो पक्षका विषयमा दुईवटा पक्ष मिलेर कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा थर्ड पार्टीको पनि सहमति चाहिन्छ ।”

स्थापित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको विषयमा चीन प्रवेश गर्न मिल्दैन । चीनलाई प्रवेश गराउने हो भने भारत र नेपाल दुवैको सहमति आवश्यक पर्छ । 

भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाँदा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने मार्गमा पर्छ, लिपुलेक । सन् २०१९ को अन्तबाट विश्वभर कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि र सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीनबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि चीनले कैलाश मानसरोबर यात्रा रोकेको थियो ।

चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकिदिँदा लिपुलेक हुँदै भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जान पाएका थिएनन्, किनभने लिपलेकमा भारतीय नियन्त्रण रहँदै आएको छ । कोभिडका कारण केही समय नेपालसँगको सीमा नाका पनि चीनले बन्द गरेको थियो । तर कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै चीनले नेपालसँगको सीमा नाका खुला गरेको थियो । 

नेपालबाट हुने कैलाश मानसरोबर यात्रा सुचारू भएको थियो । त्यसपछि भारतीय तिर्थालुहरू नेपाल हुँदै मानसरोबर जाने गरेका थिए । यसैबीच यही डिसेम्बर १८ मा भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारू गर्ने सहमति गरेका हुन्, जहाँ लिपुलेकको बाटो प्रयोग हुनेगर्छ ।

लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोबर जानेहरु बूढी, गुञ्जी, नाबी, कालापानी, माल्पा, लमारी, गरब्याङलगायतका गाउँहरू हुँदै गन्तव्यमा पुग्ने गर्छन् । यो मार्गमा पर्ने धेरै गाउँ नेपाली हुन्, तर ती भारतको नियन्त्रणमा छन् । 
भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई नेपाली भूमिलाई लिएर सहमति गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । 

४१ बुँदै संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा जे कुरा समावेश गरेको थियो, त्यसले नेपाललाई झस्काएको थियो ।  उक्त बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको उल्लेख थियो ।

संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।”  यो सहमति बाहिर आउने बित्तिकै नेपाललमा यसको विरोध भएको थियो । 

व्यवस्थापिका संसदको समितिले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।  समितिले तत्काल विवाद सुल्झाउन कूटनीति पहल गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लिपुलेक विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ । 

सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि त्यहाँबाट नहटेको भनाई नेपालको रहँदै आएको छ ।  सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेदेखि नै लिपुलेक नेपालभित्र रहेको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ ।

यसैबीच नेपाल सरकारले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई कुनै फरक नपार्ने बताएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्बीसुब्बा गुरुङले लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई प्रभाव पार्ने ढंगले नभएको निष्कर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निकालेको बताए ।

सो विषय दुईदेशबीच पहिलेदेखिकै प्राविधिक कुरा भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले उक्त सहमतिका कारण नेपालले कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने बताए ।