आषाढ १९, २०८३ / 2026-07-03
काठमाडौँ - काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ ४०/४० मिटर क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका धनीहरूले सास्ती पाउन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण नवीकरण गर्न नमानेको गुनासो पीडित धरधनीहरूले गरेका छन्। साथै वित्तीय संस्थाहरूले नदीकिनारसँग जोडिएका घरजग्गा धितो राखी लिएको ऋण चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
एकातिर बैंकहरूले ऋण नवीकरण गर्न नमानेको अर्कातिर ऋण चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको अवस्थामा नदीकिनारनजिकै रहेका करिब नौ हजार धरधनी आतंकित भएको नदीकिनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषयमा नागरिक तहबाट आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केशव झाले बताए।
गत साउन २० गते काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेपछि बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाका दायाँबायाँ ४०÷४० मिटर किनारामा जग्गामा नक्सा पास, कारोबार, घर तथा जग्गा खरिदबिक्री तथा बैंकमा धितो राख्ने कामसमेत बन्द भएको छ। ‘अदालतको फैसलापछि करोडौंका घरजग्गाको मूल्य कौडीमा झरेको छ। योभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ ?’ झाले भने, ‘बैंकले चाँडो सबै किस्ता बुझाऊ भनिरहेको छ। हामीले एकैपटक सबै पैसा कसरी बुझाउने ?’
उपत्यकाका नदीखोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका विषयमा सरकारले बनाएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने ठुल्ठुला अस्पताल ग्रान्डी, ओम, किस्ट, मेडिसिटी अस्पतालको मुआब्जा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसैगरी ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर, निजी स्कु्ल, निजी कार्यालय तथा ठुल्ठुला भवनको मुआब्जा सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यी सबैको मुआब्जा बेहोर्न राज्यकोषबाट २० खर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्ने अनुमान अध्ययन समितिले गरेको ती सदस्यले बताए। आजको नागरिक न्युज दैनिकबाट
