काठमाडौं । १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने दबाबको सामना गरिरहेको सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय द्रुतगस्ती गठन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्बको लक्ष्यमा १० खर्ब मात्र राजस्व उठेपछि चालू खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे परेको सरकारले यसपटक राजस्व चुहावट हुन नदिन केन्द्रीय द्रुतगस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन थालेको छ ।
द्रुतगस्ती टोलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने नीति लिएको छ । टोलीले गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा टोली आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक र अर्को टोली भन्सार विभागका उप–महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी, आवश्यकतानुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजस्व चुहावट हुन नदिनका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र एउटै स्थानमा लामो समयसम्म बस्न नदिन समितिलाई निर्देश गरिसकेका छन् । समितिले सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने र आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन कोसिस गर्नेछ । बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुनसक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर समितिले अनुसन्धान पनि गर्ने बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट