17.4k
Shares
काठमाडौँ, असार २८ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ ।