माधव नेपाल निकटस्थलाई अलग्याउ“दै ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुटिल चालका लागि खप्पिस छन् । उनले विपक्षीलाई कमजोर बनाउन फुटाउ र राज गरेको नीति लिने गरेका छन् । विगतमा प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरेर उनकै समूहलाई विभाजित बनाउन लागिपरे । प्रचण्डको कोटाबाट मन्त्री भएका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलाई मन्त्री हुँदै आफ्नो पक्षमा ल्याए । विस्तारै पूर्वमाओवादीका अन्यलाई पनि साथ लिदै गए । 
नेकपा विभाजन हुँदासम्म टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलगायतलाई ओलीले आफ्नो पक्षमा पारिसकेका थिए । उनीहरुलाई मन्त्री बनाएर सत्ता त टिकाए तर पदमुक्त हुनबाट बचाउन सकेनन् । यसमा पनि ओलीको चाल रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । माओवादी त्यागेकाहरु अहिले घर न घाटका भएका छन् । न मन्त्री पद न एमालेमा स्थान नै रहेको छ । ओलीले नवौं महाधिवेशनको कमिटी ब्युँताएपछि पूर्वमाओवादी पदविहिन भइसकेका छन् । 
ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई पनि प्रयोग गरे । ११ जनालाई मन्त्री बनाए । जति सिट उति मन्त्री बनाएको विषय उठेको थियो । तर, अदालतको आदेशले सबैको मन्त्री पद गयो । त्यतिबेला बादलकी पत्नी नैनकला थापा र उनीनिकट ज्वालाकुमारी साह पनि मन्त्री बनाइए । तर, दुवैको पद गयो । ओलीले एकपछि अर्को गर्दै प्रयोग गर्ने र फाल्ने चाल चलिरहे । 
अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी ओलीले नयाँ अस्त्र तयार गरेका छन् । अब उनले नेपालको पुरानो माग सम्बोधन गरेको जस्तो गरी केही महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छन् । २ जेठ २०७५ को अवस्थामा एमाले कमिटीलाई फर्काउनुपर्ने नेपालको सर्त थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न ओली तयार भएका छन् । उनले एमालेको नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटी ब्युँतिएको छ । त्यसपछि थप भएका केन्द्रीय सदस्यसहित २४८ जना राखिएको बुझिएको छ । 
ओलीले नवौं महाधिवेशनको कमिटी ब्युँताउन खोज्नुमा दुईवटा मुख्य कारण छन् । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला कमिटीले गरेका निर्णय मान्य नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर्णालीका एमाले सांसदहरुको पुर्नबहाली भएको छ । यसबाट एमालेको हालको स्थायी कमिटी देखि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटीको निर्णयले मात्र मान्यता पाउने अदालतको आशय देखिन्छ । त्यसकारण पनि ओलीका लागि २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई ब्युँताउनुपर्ने वाध्यता छ । अर्कोतर्फ, माधव नेपाल खेमाको ठूलो पंक्ति सहमति निकाल्न सक्रिय छ । २ जेठ २०७५ को अवस्थामा एमाले फर्किएमा पदाधिकारीहरु फेरि रहन्छन् । त्यसले माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनलाई समूहभित्रैबाट एमाले एकता कायमै राख्न दबाब बढेको छ । नेपाल समूहमा फुट ल्याउन ओलीले यो चाल चलिरहेका छन् । 
नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायत नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटी ब्युँतिएमा मिलेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । उनीहरुको माग पूरा भएको छ । ओलीले नेपाल समूहलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि एकपछि अर्को कदम चालिरहेका छन् । तर, नेपाल खेमाका एकता पक्षधर नेताहरुलाई पनि ओलीले घर न घाटको बनाइदिने अस्त्र तयार गरिसकेका छन् । माधव नेपाल र भीम रावलबाट उनीहरुलाई अलग्याएर कमजोर हालतमा एमालेमा स्थान दिने रणनीति देखिएको छ । 
ओलीको संकटकालसम्मको चाल 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता जोगाउन जुनसुकै कदम चाल्न तयार देखिएका छन् । उनले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर चढेको भ¥याङ भाँच्ने काम उनीबाट भएको छ । सत्ताका लागि उनले राजनीतिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् । ओलीको ध्वंसात्मक शैलीले हद नाघिसकेको छ । 
प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर उनले संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने अवस्था राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर बनाए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आँखा चिम्लिएजसरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइन् । उनले १४६ सांसदको समर्थन पाएका शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको भनिन् । यो हदसम्मको सेटिङ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट चलिरहेको छ । अहिले शितलनिवासमा संकटकालबारे छलफल हुन थालेको छ । यसको आशंका प्रचण्डले पनि गरेका छन् । संकेतहरु त्यस्तै मिलेको छ । 
प्रचण्डले १४ असारमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर संकटकाल लगाउनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनले लोकतन्त्र र संविधानमाथि अझै खतरा रहेकाले ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जे अहिले गरेपनि हुने भएको छ,’ पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग विपक्षी गठबन्धनले गरेको अन्र्तक्रियामा प्रचण्डले भने,‘संकटकालका विषयमा उहाँहरुको सहमति बनेको वा नबनेको होला । कुरा भइरहेको होला ।’ सकारात्मक संकेतहरु आएपनि ढुक्क हुने अवस्था नबनेको बताए । प्रचण्डले सकारात्मक संकेतहरु आइरहेको टिप्पणी समेत गरे । 
प्रधानमन्त्री ओलीले यसै हप्ता प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटवार्ता भयो । दुवैबीच एक घन्टा छलफल भयो । देशमा राजनीतिक संकट बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर कुराकानी गरेका हुन् । भेटमा सुरक्षा अवस्थाका अलावा सरकारले चाल्न सक्ने कदमबारे कुराकानी भएको बुझिएको छ । कतिपयले संकटकाल लगाउनेबारे छलफलको विषय पनि राखेका छन् । 
संविधान अनुसार महामारी, प्रकोप, युद्धलगायतको अवस्थामा राष्ट्रपतिले देशको कुनै भूभाग या देशभर संकटकाल लगाउनसक्ने व्यवस्था छ । तर, संकटकाल कति समय लगाउने एक महिनाभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्छ । अन्यथा संकटकाल स्वतः निष्कृय हुन्छ ।