जेठ ३, २०८३ / 2026-05-17
काठमाडौं । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई बेवास्ता गर्दै ३ सय ९५ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
१० असारभित्र ऐनबमोजिम बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ५२ प्रतिशतबढी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
कुल स्थानीय तहमध्ये ३ सय ५८ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको जानकारी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रहेको छ । संघीय मन्त्रालयलाई ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए नल्याएको विषयमा भने अझै पनि जानकारी छैन ।
स्थानीय तहको बजेट १० असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा सो विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ३ सय ९५ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे कि गरेनन् भने स्पष्ट जानकारी कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को व्यवस्थानुसार १ असारमा प्रदेश र १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ३ सय ९५ वटाले बजेट नल्याएर वा संघीय सरकारलाई जानकारी नदिएर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् ।
हालसम्ममा कोशीका ५३, मधेसका ८७, बाग्मतीका ६८, गण्डकीका ३९, लुम्बिनीका ५९, कर्णालीका ३४ र सुदूरपश्चिमका ५५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
