भाद्र ४, २०८३ / 2026-08-20
काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ७ वर्षदेखि गायब छ।
सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किँदै आएको सो नीति ल्याउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व नै उदासीन बनेको स्रोतको दाबी छ।
सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पार्दै आइरहेको हो । सो नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले कुनै पहल गर्न सक्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासन बढेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सदाचार नीतिको मस्यौदा बनेको भए पनि त्यो स्वीकृत नहँुदा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सो मस्यौदा राम्रो भए पनि राजनीतिक विषय भएको हुनाले आवश्यक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘सदाचार नीतिको मस्यौदा निकै राम्रो छ, त्यो ल्याउन सकिएमा सुशासनमा धेरै राम्रो काम हुन सक्छ त्यसैले यो विषयलाई अगाडि बढाउन हामी आवश्यक पहल गर्छौं’ –प्रवक्ता आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि उहाँले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि सो नीतिको मस्यौदा त्यतिकै अड्किँदै आएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
