पत्रकार सम्मेलन गरेर गिरीबन्धुले भन्यो– कसरी सरकारको जग्गा हुन्छ ?

विराटनगर । हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा विवादमा तानिएको झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको बताएको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लोपटक आएका विषयबारे स्पष्टीकरण दिएको हो । गिरीबन्धुका व्यवस्थापक एवम् निर्देशक छत्रबहादुर गिरीले सर्वोच्चको आदेश नमान्ने मनसाय नभएको बताउँदै सातवटा व्याख्यालाई टेकेर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तयारी गरेको सुनाए ।

उनले गिरीबन्धुको विषयमा हाउगुजीजस्तै प्रचार भएको बताए । आमजनमानसमा यो सबै राज्य अथवा सरकारको सम्पत्तिजस्तो गरी प्रचार भएको उनको भनाइ छ ।

“यतिसम्म चर्चा चलेको छ कि गिरीबन्धु नहुँदा घर नचल्ने, पार्टी नचल्ने यहाँसम्म कि बनायो । यो नितान्त व्यक्तिको सम्पत्ति हो, राज्यको होइन । निजी सम्पत्ति हो,” उनले भने ।

उनले अहिले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा सुत्दा र उठ्दा पनि गिरीबन्धु भन्दै धेरै हाउगुजी फैलाएको बताए ।

०२१ सालमा आफ्ना पुर्खाहरूले हदबन्दी छुटमा ५०० बिगाहामध्ये ३९० बिगाहा रहेको र २०२० सालमा गिरीबन्धु टी स्टेट स्थापना भएको सुनाए ।

“कसरी सरकारको जग्गा हुन्छ ?” उनको प्रतिप्रश्न थियो ।

उनले गिरीबन्धु परिवारको निजी जग्गामा चिया बगान लगाउनकै लागि प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीसम्म छुट लिएको दाबी गरे । आफूहरूसँग निजी जग्गाको प्रमाण रहेको र पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि ०३० सालमा मात्र बनेको भन्दै उनले कुनै किसिमको भ्रम पाल्नुनपर्ने बताए । दिएको निवेदन अनुसार नै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ वैशाख १३ गते आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी जग्गा सट्टापट्टाको इजाजत प्राप्त भएको दाबी उनको छ ।