भाद्र २, २०८३ / 2026-08-18
काठमाडौं । घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपियाँ नाफा गराएको भन्दै सबैतिरबाट प्रशंसा बटुलेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अन्ततः सोही नाफाका कारण अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। विवादमा रहेको विद्युत् बक्यौता महसुल नउठ्दै सो रकमलाई प्राधिकरणको आम्दानी देखाएर कर तिरेका कारण घिसिङ समस्यामा पर्ने हुनुभएको हो ।
प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको वि.सं. २०८० को मंसिरसम्मको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपियाँ बक्यौता दाबी गरेको थियो।
त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १ सय २७ रुपियाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १ सय २७ रुपियाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७ सय ४९ रुपियाँलाई घिसिङले आम्दानीको रूपमा देखाएर ५ अर्ब रुपियाँ करसमेत भुक्तानी भइसकेको छ।
तर, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत्को महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसारको महसुल भुक्तानी नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। सो प्रतिवेदनलाई सरकारले लागू गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समस्यामा परेका हुन् ।
लाल आयोगले सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ माघअघिको महसुल लिन नपाउने, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने र २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ मुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले कर तिरेर नाफा देखाएको विषय पेचिलो बन्न पुगेको हो ।
