आश्विन १८, २०८३ / 2026-10-04
काठमाडौँ । सरकारले गत वैशाख २७ गते ६० सहसचिवको सरुवा गर्यो । वैशाख १३ मा दुई सचिव र २८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । त्यसअघि चैत ३० गते पाँच सचिव, १५ चैतमा ११ सचिव र ८ चैतमा दुई सचिव तथा पाँच जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।
गत चैत र वैशाख महिनाभरमा मात्रै सरकारले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी चार सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता आउने विज्ञहरूको धारणा छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सरकारले बाह्रमासे कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा हुँदा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समस्या हुने र प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
कानुनतः कर्मचारी सरुवा साउन र भदौमा मात्र गर्ने भनेर तोकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक सरुवालाई पनि मिलाउनुपर्नेमा मन्त्रालय आफैँले अव्यवस्थित सरुवा गर्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।”
मन्त्रालयले प्रत्येक हप्ता स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि मातहतका विभाग र कार्यालयमा छोटोछोटो अवधिमै कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन् । पूर्वसचिव भट्टराईले छोटो अवधिमा कर्मचारी सरुवा हुँदा निर्णय प्रक्रियामा परिपक्व नहुने, परिस्थितिजन्य सरुवाले दिगो रूपमा असर पर्ने, विकास निर्माण, खर्च र प्रक्रिया पारदर्शी नहुने समस्या हुने बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
