सचिव सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सधैं लफडा

काठमाडौं । सरकार परिवर्तन हुनासाथ ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा हुने परम्परा बन्दै आएको छ । तर, यसरी सचिवहरूको सरुवा हुँदा सधैं लफडा हुने गरेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन गरेर नयाँ मन्त्री ल्याएलगत्तै केही दिनदेखि अधिकांश मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको दौडधुप चलिरहेको छ।

आकर्षक मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरेर दौडधुप गरिरहेका केही सचिवहरूकै कारण सरुवाको निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि कसलाई कहाँ आफूअनुकूल लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि हस्तक्षेपको प्रयास गर्दा सचिव सरुवाको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक दर्जन सचिवको सरुवाको प्रस्तावका बारेमा छलफल भए पनि निर्णय भने हुन सकेन। सरकारले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थाले पनि विभिन्न पक्षको दौडधुप, सोर्सफोर्स र स्वार्थसमूहको दबाबका कारण ती मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको निर्णय हुन सकेन।

सोही दिन दुई सचिवको मात्रै सरुवा भयो। जसअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सरुवा भएको छ भने सत्य निरूपणमा रहेका सचिव फणीन्द्र गौतमको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यो निर्णय पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत सरुवाको निर्णय भएको थियो तर सो सरुवामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा केही मन्त्रीहरूले अब्जेसन जनाएपछि सरुवाको निर्णय बाहिर नलाल्याई गोप्य राखिँदै आएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट