प्रभु बैंकका सीईओविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा, ससुराको नाममा अर्बौ ऋण प्रबाह, राष्ट्रबैक मुकदर्शक

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन गैरकानुनीरुपमा तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ बनेपछि अहिले उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको छ ।

सीईओ शेरचनविरुद्ध राष्ट्र बैंकदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सम्म मुद्दा परेको छ ।

सीईओ शेरचनको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अधिवक्ता थापाले शेरचनसहित राष्ट्रबैंकलाई समेत बिपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

शेरचनको नियुक्ति बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी, सीईओमा शेरचनको पुनः नियुक्त ऐन विपरित रहेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा उजुरी परेको थियो ।

२०७८ असोज १२ गते पनि प्रभु बैंकमा भएको गैरकानुनी कार्यहरुको अभिलम्ब छानबिन गरीपाउँ भन्दै उजुरी परेको थियो । तर उक्त उजुरी राष्ट्र बैंकले नै गुपचुप राखेको थियो । सीआईबीमा समेत शेरचनविरुद्ध बैंकिङ अपचलनको मुद्दा परेको थियो । उक्त विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

शेरचनले अघिल्ला २ कार्यकालमा बैंकमै हालीमुहाली गरेर आफ्ना आफन्तका नाममा ऋण प्रवाहा गरे । उक्त ऋणको ढाकछोप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को प्रावधान विपरीत उनी तेश्रो पटक पनि सिईओ बने । जसका कारण अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तब्य र अधिकार माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ४ वर्ष अवधिको लागि नियुक्त हुन्छन्, त्यो पनि बढीमा २ कार्यकालका लागि । तर शेरचन भने कानुनविपरित नै तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भए ।

शेरचनको अवैधानिक नियुक्तिले ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौँ’ प्रभु बैंकको नारा नारामै सीमित भएको छ । बैंकमाथि अविश्वास र शंका पैदा भएको छ । शेरचनले प्रभु बैंकले प्राप्ति गरेका संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैर कानूनी रुपमा सीईओमै निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

शेरचन सन् २०११ मा प्रभु फाइनान्सको जिएम बनेका थिए भने सन् २०१४ मा प्रभु विकास बैंकको सीईओ बनेका थिए । प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक एक भएर प्रभु बैंक बनेपछि सन् २०१५ यता शेरचन नै सीईओमा कायम छन् । सेन्चुरी बैंकलाई गाभेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रभु बैंकले सीईओको रुपमा शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो ।

एउटै व्यक्ति लामो समय कार्यकारी पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ भनेर नै सीमा तोकिएको छ । त्यो नियामक निकायले तोकेको सीमा नै मिचेर शेरचन सीईओ बने । उनी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि सीईओमा नियुक्त हुँदा नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । उनी वित्तीय स्वार्थ र अनियमितता ढाकछोप गर्नकै लागि पुनः सीईओमा नियुक्त भएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ । सीईओ अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । अर्थात् कार्यमूल्यांकनको आधारमा थप अर्को कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त हुन पाउँछ । यस आधारमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति २ कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त हुन सक्छन् ।

कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई जुनसुकै बखत सञ्चालक समितिले पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था बाफियाले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन भनेर बाफियाले स्पष्ट गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन मिल्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सीईओको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने लगायत कार्यहरु पर्दछन् ।

ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलागायत कार्यभार सीईओले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ जो व्यक्तिलाई संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा दियो उसैले सो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा के होला ?

शेरचनले आफू पदमा रहँदा गम्भीर प्रकृतिको बैंकिङ कसुर गरेर पनि ढाकछोप गर्दै हिँडेको रहस्य बाहिरिएको छ ।

शेरचनले राष्ट्र बैंकको नियमलाई कुल्चदै आफन्तको नाममा अर्बौ ऋण प्रवाह गरेको रहस्य बाहिरिएको छ । शेरचनले सहायक कम्पनी खडा गरी अर्बौ रुपैयाँ अपचलन गरेको विषय राष्ट्र बैंक हुँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीसम्म पुगेको छ । उनले जानकी मेडिकल कलेजको नाममा पटकपटक गरी अर्बौं ऋण दिएका छन् ।

डुबेको उक्त मेडिकललाई पटकपटक ऋण दिइनु सीईओ शेरचनको स्वार्थबाहेक अरु केही नभएको बैंकका उच्च तहका अधिकारी नै बताउँछन् । बैंक स्रोतका अनुसार शेरचनले जानकी मेडिकल कलेजलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । उक्त कर्जा जोखिम अवस्थामा पुगेको छ ।

जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिकृष्ण भट्टचन उनको आफ्नै ससुरा हुन् । बैंकको कार्यकारी पदमा रहेर आफ्ना नातेदारलाई कर्जा प्रवाह गर्नु अवैधानिक हो भनेर बाफियाले स्पष्ट परेको छ । तर शेरचनले नियमन निकायबाटै जारी भएको नियमको धज्जी उडाएका छन् ।

अशोक शेरचनले हाल कारागार जीवन बिताइरहेका पूर्व सांसद तथा बैंकर इच्छाराज तामाङलाई पनि पटकपटक गरेर ५५ करोड कर्जा दिएको खुलेको छ । यसका अलावा प्रभु बैंकले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सक्कली भन्दै नक्कली शैक्षिक कर्जा दिएर दुःख दिइएको कुरा केही समयअघि बाहिरिएको थियो ।

सन् २०२२ को जनवरी २१ तारिखमा प्रभु बैंकको शैक्षिक कर्जा नक्कली भएको भन्दै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बेलायतको म्यान्चेस्टर एयरपोर्टबाटै त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको थियो । प्रभु बैंककै कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान खोज्ने हजारौं विद्यार्थीहरुको अस्ट्रेलियन सरकारले भिसा दिन छोडेको थियो ।

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले चर्को कमिसनका लागि एक शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसँग सम्झौता गरी नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउने ठेक्का दिएको रहस्य त्यसैबेला बाहिरिएको थियो । यसबाहेक पनि शेरचनले कानुन कुल्चेर थुप्रै अवैधानिक कार्य गरेको स्रोत बताउँछ । शेरचनले ठूला ऋणीहरुलाई विगतमा किस्ता र व्याज नियमित बुझाउने व्यवसायीहरुलाई पछिल्लो समय देशमै परेको आर्थिक मन्दीको कारण तिर्न नसकेका त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई पेलेरै ऋण चुक्ता गर्न आदेश दिनुका साथै ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा कालो सूचीमा राखिदिने धम्कीसमेत दिने गरेको बुझिन आएको छ ।

भनिन्छ बैंक जनताको हो र जनताकै सेवामा निहित हुनुपर्छ । बैंकका सञ्चालक र कार्यकारी पदमा बस्नेहरुले गर्ने यस्तो व्यवहारका कारण बैंकप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ ।