काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएपछि नेकपा एमालेको तीन वटा प्रदेश सरकारलाई राहत मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि प्रदेश सरकारबारे अंकगणित सुरु भएको छ ।
प्रदेश १ र वाग्मतीमा एमाले एक्लैको बहुमत छ भने गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले नै ठूलो दल छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका बेला भागबन्डामा प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका थिए । एमाले र माओवादी ब्युँतिँदा पनि प्रदेश २ मा भने खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई कुनै पार्टीसँग सत्ता सहकार्य नगरी सुरक्षित छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश नम्बर १ मा एमालेबाट ५१ जना सांसद छन् । सरकार सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री राईलाई ४७ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १६, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र अन्य २ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल पनि सुरक्षित भएका छन् । पार्टी पूर्ववत् रुपमा फर्किएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार सुरक्षित भएको हो । ११० जना सांसद रहेको बागमतीमा एमालेबाट ५७ जना सांसद रहेका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि उनलाई ५६ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । गत पुस १० गते तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका ४५ जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यतिखेर प्रदेश सभामा नेकपाका ८० जना सांसदहरू थिए । तीमध्ये ओली समूहमा ३५ जनामात्रै थिए ।
बागमतीमा माओवादीबाट २३, कांग्रेसबाट २२, राप्रपाबाट २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २, साझा पार्टीबाट ३ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ । बागमतीमा एमाले बाहेकका सांसद मिल्दा पनि ५३ मात्रै हुन्छ । किनकी सरकार सञ्चालका लागि ५६ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । अब माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नेछ।
साथै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि सुरक्षित भएका छन् । एमाले ब्यूँतिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार सुरक्षित बनेको हो । अहिले उनको पक्षमा एमालेबाट २८ जना सांसद रहेका छन् । तर, सरकार सञ्चालनका लागि उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ लिनुपर्ने देखिएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । उनीसँग अहिले एमालेका २८ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सुरुवाती चरणबाटै राजमोको साथ पाएका छन् । गण्डकीमा एमालेका २८, माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सांसद रहेका छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेसँग ४१ र माओवादीसँग २० सांसद छन् । एमाले कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा ४४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि प्रष्ट अल्पमतमा पर्नेछन् । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा साविकको एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ३३ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ जना सांसद छन् । बहुमतको सरकार बनाउन प्रदेश सभामा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा आएपनि पनि दुईवटै समूहले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्नेछन् ।
२० जना सांसद रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । पूर्व एमालेले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस वा (राप्रपा) का सांसदको साथ लिनुपर्नेछ । पूर्व एमालेले राप्रपाकै एकजना सांसद लिए प्रदेश सरकार बनाउँन सक्छ ।
त्यस्तै १३ जना सांसद रहेको माओवादीले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । उसलाई पनि सरकार बनाउन् नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० को साथ चाहिन्छ । यी तीन पार्टी एक भए २० जना सांसद पुग्नेछन् । र, सरकार बन्न सक्नेछ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले ठूलो दल हो । एमालेसँग २५ सांसद छन् । तर, पार्टी एकता पछि १४ सांसद रहेको माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । बहुमत पुर्यापउन २७ सांसदको सर्मथन आवश्यक पर्छ ।
भाद्र २, २०८३ / 2026-08-18
