भुसको आगोसरी फैलियो संघीयताविरोधी मुद्दा

काठमाडौं । संघीयता टिक्ने कि नटिक्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । पछिल्लो पटक नेकपा एमालेमा संघीयता खारेजीको मुद्याले प्रवेश पायो त्यो पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाबाट । तत्काल एमाले संघीयताको पक्षमा अडिग रहेपनि भुसको आगो जस्तै योविरुद्धको मुद्या फैलने संकेत देखिइसकेको छ ।

संघीयता खारेजीको मुद्या पछिल्लो समय बहसमा आइरहेको छ । संघीयताले खर्च मात्रै बढाएको र यसले काम गर्न नसकेको भन्दै उठ्ने गरेका विरोधको हावा नेकपा एमालेमा पनि छि¥यो । गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतले खारेजीको मुद्या एमालेले उठाउनुपर्ने प्रस्ताव नै सारे । तर, संघीयताको विकल्प वा खारेजीको विषयलाई अध्यक्ष केपी ओलीले खारेज नै गरिदिएका छन् । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा गयो । सात प्रदेशको संरचनामा संघीय शासन प्रणाली अहिले चलिरहेको छ । तर, प्रदेशको नेतृत्व गरेकाहरुदेखि दलका शीर्ष नेताहरुले नै संघीयताले आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त संघीयता खारेजीलाई मुख्य राजनीतिक मुद्दा नै बनाएको छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउदै जानी बुझी उम्मेदवारी नदिएकोले उ पनि संघीयताको विपक्षमा देखिन्छ । विस्तारै संघीयताविरुद्ध लहर फैलिदैछ ।

संघीयता अभ्यासको ८ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा सफल हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् एमालेका केही नेता । बैठकमा ओली निकटबाटै आएको प्रस्तावले महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ । त्यसो त प्रदेश सरकारहरु आफै कुनै स्रोत संकलन र परिचालनमा सक्षम छैनन् । संघकै आदेशबिना हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश संरचनाहरु नहुँदा आम नागरिकमा संघीय संरचनाप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । राप्रपाले त यसलाई मुख्य एजेण्डा नै बनाएको छ ।

एमाले बैठकमा जसरी अन्य पार्टीमा पनि संघीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ तर खारेजीकै प्रस्ताव पेश भइसकेको छैन । संघीयताको नाममा जात जाति समुदायबीच द्वन्द्व चर्काउने षड्यन्त्र नभएका होइनन् । विशेषगरी कोशी प्रदेशको नाम जुराउँदा भएको विरोधमा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयासले एमाले सतर्क भएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि संघीयताविरोधी आवाज चर्किंदै गएको छ । यो विषय विस्तारै परिपक्व बन्दै जाँदा दलहरुमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ । दलहरुले या त संघीयता ठिक छ भनी काम गरेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ या त खारेजीमा ढिलो गर्नुहुन्न

मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढी आउँदा उपयोगी छैन । आयोजना नियमित नहुने अवस्था फेरि देखिएको छ । वर्षायाम सुरु भएसगैँ अस्थायी संरचनामा क्षति हुन नदिन हेडवर्क्स एवं सुरूङको बाँकी मर्मत कार्यका लागि भन्दै पानी पथान्तर केही समयका लागि रोकिंदा उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था छ ।