संसदीय छानबिन समिति नाममा किन तर्सिरहेछन् गृहमन्त्री लामिछाने ?

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने भन्दै तर्किरहेका छन् । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । सो मागलाई कांग्रेसले निरन्तर राख्दै आएपछि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एस र जसपालगायतका दल छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि रास्वपाले भने अस्वीकार गरेको छ ।

रास्वपाले सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन खोजेको संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विगतमा सार्वजनिक नेताहरूमाथि प्रश्न उठेपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै चर्को भाषण गर्दै हिँड्ने उनै गृहमन्त्री लामिछाने अहिले आफैंमाथि छानबिन समितिको कुरा उठेपछि फरक तर्क गरिरहेका छन् । लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति बन्न नहुने र त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने लगायतको तर्क गरिरहेका छन् । संसदीय छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै आफू दोषी देखिने डरका कारण गृहमन्त्री लामिछाने तर्किरहेका छन् ।

शक्तिमा पुगेपछि आफूविरुद्धका प्रमाणलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर उनले प्रश्नबाट भाग्ने र कुरा अन्यत्र मोड्ने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्रीमा बहाल हुँदा टेरामक्स प्रकरणमा बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाजिर भएका थिए । बस्नेतको विषयमा प्रश्न उठाउने उनै गृहमन्त्री लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् । लामिछाने यो सब प्रकरणबाट उम्कन चाहन्छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति किन बनाउन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट