माओवादी किन तयार छैन एमालेकाे राष्ट्रपति स्वीकार्न ?

काठमाडाैं, ४ फागुन । गणतन्त्र आएको १६ वर्षमा देशले दुईजना राष्ट्रपति पायो । कांग्रेसका रामवरण यादव र एमालेका विद्यादेवी भण्डारी ।

यी दुवै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यकालमा दलीय निर्णयका अगाडि नतमस्तक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रपति संस्थामाथि दलको स्वार्थ हाबी भएको कैयन् नजिर बसेको छ । त्यसैले माओवादीले अहिले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको हुनुपर्ने जोड दिइरहेको छ ।

सरकार गठन गर्दाको सहमतिअनुसार एमालेले नै भनेकै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने हो भने ओलीको रोजाइमा जो पर्छ, उसै राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना छ । ओलीले आफ्ना वफादार कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने छनक बुझेपछि प्रचण्ड झस्किएका हुन् ।

एमालेलाई राष्ट्रपति दिनैपर्ने भए संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ वा वाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य भए सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ छ । तर, सरकार गठन गर्दाको सहमतिअनुसार आफूले भनेकै व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड छ ।

त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकार गठनका दिन गरेको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने जिकिर छाडेको छैन । एमालेले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दै प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेको छ ।

सरकार गठन गर्दाको सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षपछि एमालेकै प्रधानमन्त्री पनि बन्ने छ । अहिले राष्ट्रपति एमालेकै हुने भए साढे दुई वर्षपछि सम्पूर्ण शक्ति एमालेको हातमा पुग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सबै एमालेकै बन्ने देखिन्छ । त्यसपछि एमालेको रजाइँ !

त्यस्तै संविधानको संरक्षक भनिने राष्ट्रपतिले निर्णायक अवस्थामा दलको इसारामा निर्णय गरेको घटनाले पनि माओवादी त्रसित छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बर्खास्त गरेको घटनामा तत्कालीन राष्ट्रपति यादव प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध उभिएका थिए ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएका थिए । त्यसैगरी कांग्रेसले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू राष्ट्रपति भण्डारी रोकेर राखेका थिए । उनले संसदबाट दुई पटक पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई पनि रोकेका थिए ।

त्यसैले दलको रिमोटमा चल्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्दा फेरि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, एमालेको अडानले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले आफूले सिफारिस गरेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने दाबी गर्दै आएपनि कसलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन । जसले गर्दा कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छन् अन्योल कायमै छ ।