विभाग गठनको विषयमा आफ्नै समूहलाई देउवाको झारा टार्ने जवाफ

काठमाडौं,  २७ असार । कांग्रेस विधानअनुसार ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा पुगेका सभापति देउवाले गएको असार १० गते नै विभाग गठन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । विधानले २८ विभाग गठन गर्ने समय अवधि नेतृत्व सम्हालेको सुरुवाती ६ महिनालाई दिएको छ । तर, दोस्रो कार्यकालमा पनि देउवाले विधानअनुरूप विभाग गठन गरेका छैनन् ।

साढे तीन महिनापश्चात् सोमबारबाट कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । पार्टी मुख्य कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र विविध विषयमा छलफल भनेर केन्द्रीय सदस्य सहित पदाधिकारीहरूलाई बैठकमा डाकिएको छ । सोमबारबाट बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले ९ शुभेच्छुक संस्था र २ भातृ संस्थालाई मान्यता दिने तयारी गरेको छ । 

आइतबार बसेको सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेकका पदाधिकारी बैठकले थप ११ भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिनेगरी विधान फाइनल गर्दै सोमबारको बैठकमा आबद्धता दिनेगरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आजबाट सुरु हुने बैठकमा विधानसम्मत गठन गर्नुपर्ने २८ वटा विभाग गठनको एजेन्डा भने परेको छैन । 

आइतबार साँझ बालुवाटारमा भएको सभापति देउवासहितको पदाधिकारी बैठकमा पनि विभाग गठनको एजेन्डाले किनारा पाएको छैन । विधानको अवधि सकिएपछि देउवालाई आफ्नै समूहका पदाधिकारीले प्रश्न गरेका छन् । 

तर, देउवाले भने ‘छिट्टै हुन्छ’ भन्नेबाहेक ठोस जवाफ नदिएका निकट एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । “विभाग गठन गर्छु त भन्नुभयो । तर, आजबाट सुरु हुने बैठकबाटै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” एक सह–महामन्त्रीले भने,“उहाँले यहीँ बैठकबाट गर्छु भनेर भन्नुभएन । विभाग गठन गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ मात्र भन्नुभयो ।” 

देउवानिकट सह–महामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले सोमबार नै विभाग गठनको विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना नभएको बताए । तर, विभाग गठन भने पार्टीको आजबाट सुरु हुने बैठकबाटै हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “सभापतिज्यूले विभागको विषयमा तयारी गर्ने जिम्मा हामीलाई दिनुभएको छ । यसको मतलब उहाँ विभाग गठन गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ,” उनले भने, “विभाग गठन यहीँ बैठकबाट हुनुपर्ने हो ।”

कांग्रेस विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति आएको ६ महिनामा विभिन्न २८ विभाग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि देउवाले दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागलाई चारवर्षे कार्यअवधि सम्पन्न हुन दुई दिनअघि विभाग गठनको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनले २८ विभागबाट बढाएर ४५ पुर्‍याएका थिए, जुन विधानविपरीत थियो ।