मन्त्रीकै कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा, सत्तरी लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं, २६ भाद्र । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरामणि पोखरेलले आफैले ठोस् निर्णय गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएकै कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 
निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ । तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ । मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरोकारवालासँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै आइरहेका थिए ।
हरेक कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठाइ शुरु गर्नेछौं भन्दै आइरहेका छन्, तर कहिलेदेखि त ? यस्तो उत्तर अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफू पन्छन खोजिरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा बढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गरे पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम फेरि रोकिएको छ । मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो वा आफैले काम गर्न नसकेको कारण ५ महिनादेखि करिब ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
निर्देशिका तयार भएको करिब दुई साता पुग्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रीको हो । तर त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको पटक—पटक आग्रह पछि अनलाइनबाट पढाएबापत मासिक शुल्क स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसार शुल्क लिन पाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।