सचिवालय निर्णयको आ-आफ्नै व्याख्या

काठमाडौं । बिहीबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने जानकारी गराए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गौतमलाई सिफारिस गर्ने सोच बनाएको बताउँदै फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सचिवालय बैठकको आरम्भमै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको रूपमा पेस गरेको कुरालाई अहिले आआफ्नै जोड र कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ ।

ओलीनिकट नेताहरूले सचिवाल बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सन्दर्भमा नयाँ निर्णय नगरेको र पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको तर्क गर्न थालेका छन् ।  

“त्यसदिनको सचिवालय बैठकमा नयाँ निर्णय कुनै भएको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मन्तव्य राख्दै राष्ट्रियसभाको रिक्त स्थानमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर भन्नुभएको हो । त्यसमा अरू सदस्यहरूले कुनै टिप्पणी गर्नुभएन, सबैले समर्थन गर्नुभयो,” ओलीनिकट एक सचिवालयका नेताले  भने ।

तर, बाहिर मिडियालाई ब्रिफिङ गर्दा गलत व्याख्या भएको हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ । बिहीबारको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमबारे थप निर्णय नलिएको उनीहरूको दाबी गरे ।

“प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको हो । वामदेवको सन्दर्भमा गत फागुन १४ गते नै निर्णय भइसकेको थियो । त्यही कार्यान्वयन गर्ने सरकारले सोच बनाएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि थप निर्णयको आवश्यकता नै थिएन,” ती सदस्यको दाबी छ ।

तर, इतरसमूहको भिन्‍न मत छ 
पार्टी अध्यक्षले बैठकमा जानकारी गराएको विषय निर्णयकै अङ्ग हुने बताउँदै यसबारे अन्यथा तर्क उचित नहुने बताउँछन् ।

“पार्टीको औपचारिक बैठकमा अध्यक्षले रुलिङ गरेको विषय पार्टी निर्णय नै हो । माइन्युटमा के लेखियो कि लेखिएन भन्दा पनि छलफल के भयो र पार्टी अध्यक्षले कसरी विषय राख्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” इतरसमूहका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, “बिहीबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराउनुभएको हो । प्रकारान्तरले यो पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै हो ।”

तर, प्रधानमन्त्री ओली अनेक दाउपेचमा लागेको उनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सोचसँगै अनेकतिर आँखा लगाइरहेको उनी बताउँछन् ।

“वामदेवलाई तत्कालै राष्ट्रियसभामा लैजाने उहाँको मनसाय देखिँदैन । मनसाय हुँदो हो त निर्णय भएको छ र छैन भनेर बहस चलाउन आवश्यक नै थिएन । यसबारे थप टिप्पणी जरुरी पनि थिएन,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिँदै भन्छन्, “बिहीबार नै सोच बनाइसकेका प्रधानमन्त्रीले किन शुक्रबार नै वामदेवलाई शपथ गराउनुभएन त ? नियत सफा हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले बहसका लागि ठाउँ नै राख्नुहुन्नथ्यो नि । आखिर उहाँले अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्छु भनेर सचिवालय बैठक अगाडि नै भनिसक्नुभएको थियो ।”

वामदेवको सिफारिस कार्यान्वयनलाई पनि प्याकेजमै हाल्ने
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ । सामान्य छलफलपछि कार्यरूप दिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको थप व्याख्या, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्म गर्न सुझाव दिएको छ । ओलीले वामदेवको सिफारिस कार्यान्वयन पनि त्यही प्याकेजमा हाल्दै बार्गेनिङ गर्न खोजेको इतरसमूहले जिकिर गरेको छ । 

“प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेता पक्षमा उभिएपछि ओलीले वामदेवलाई सिफारिस गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न राजी हुनुभएको हो । यसैलाई देखाएर संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गर्न खोजिराख्नुभएको छ । भागबन्डा गर्न सहज होस् भनेर पनि उहाँले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्न,” एक नेता भन्छन् ।

नयाँ मन्त्री र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूको टुङ्गो लागेपछि राष्ट्रियसभामा वामदेवलाई मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने ती सदस्यको भनाइ छ ।

यसकुरामा ओली पक्षका नेताहरू पनि केही हदसम्म सहमत छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताउँदै क्याबिनेटमै छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

“डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः मनोनीत गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रपतिलाई पत्र नै पठाइसक्नुभएको थियो । पार्टीमा समस्या हुने भएकाले उहाँले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्नुभएको थियो,” ती नेता भन्छन्, “यसैगरी वामदेवलाई पनि पत्र पठाएर सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । क्याबिनेटमा ल्याइराख्नुपर्दैन ।” 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल पनि सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्छन् । अब पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा आपसमा शङ्का बढ्न थाल्यो र निर्णय कार्यान्वयन नहुने तहमा पार्टी पुग्यो भने झन् ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

“पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा मैले समस्या देखेको छैन,” उनले कुराकानीमा भने । बाह्रखरीडटकमबाट