कार्तिक २०, २०८३ / 2026-11-05
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणमाथि प्रहरीले गरेको कारबाहीले स्थानीय स्तरमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरीले ठूलो परिमाणमा मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र तयारी घरेलु मदिरा नष्ट गरे पनि यो कारबाही नियमित कानुनी प्रक्रिया हो वा विगतमा चल्दै आएको भनिएको आर्थिक लेनदेन नमिलेपछिको धरपकड भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्।
कात्तिक १७ गते प्रहरी चौकी जुटपानी र खोलेसिमलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कालिका नगरपालिका–३ र ६ का विभिन्न स्थानमा छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीले घरेलु मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने करिब ७ हजार ५०० लिटर कच्चा पदार्थ र ५०० लिटर तयारी घरेलु मदिरा नष्ट गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने १६ वटा ड्रम र ४५० केजी चिनी लगायतका सामग्रीसमेत बरामद गरिएको छ।
प्रहरीको यो कारबाहीले जुटपानी, खोलेसिमल र पदमपोखरी क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादनको विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यी क्षेत्र लामो समयदेखि स्थानीयस्तरमा लोकल मदिरा उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। यहाँका कतिपय परिवारको जीविकोपार्जन नै घरेलु मदिरा उत्पादनमा निर्भर रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
तर प्रहरीको पछिल्लो कारबाहीलाई लिएर स्थानीयले उठाएको प्रश्न अझ गम्भीर छ। उनीहरूको आरोपअनुसार विगतदेखि नै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूसँग प्रहरीका केही कर्मचारीले मासिक रकम असुल्ने र त्यसको बदलामा उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा आँखा चिम्लिने गरेका थिए। अहिले भने आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि एकाएक छापा मारिएको उनीहरूको आशंका छ।
विगत पाँच वर्षदेखि लोकल मदिरा उत्पादन गर्दै आएकी एक महिलाले जुटपानी, खोलेसिमल र पदमपोखरी क्षेत्रमा मदिरा उत्पादन गर्नेहरूसँग प्रहरीका केही कर्मचारीले महिनावारी रकम उठाउने गरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार पहिले रकम बुझाएपछि उत्पादन र बिक्रीवितरणमा अवरोध हुँदैनथ्यो, तर अहिले भनेजति रकम नदिएको कारण धरपकड सुरु भएको हो।
उनको आरोप छ, ‘पहिले मासिक रकम लिएर उत्पादन गर्न दिइन्थ्यो, अहिले प्रहरीले बढी पैसा खोजेको हो। भनेजति रकम नदिएपछि पक्राउ गर्न थालेको हो।’यद्यपि, स्थानीयबाट आएका यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रहरी प्रशासनको आधिकारिक प्रतिक्रिया र सम्भावित आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। तर यस्ता आरोप सार्वजनिक हुनु आफैँमा प्रहरीको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि छानबिन आवश्यक रहेको संकेत हो।
घरेलु मदिरा उत्पादनमा कानुनी नियन्त्रण आवश्यक छ। गुणस्तरहीन मदिराले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असर, अवैध उत्पादन र बिक्रीवितरणका कारण उत्पन्न हुने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै संरक्षण र आर्थिक लेनदेनको आरोप लाग्नु झन् गम्भीर विषय हो।यदि अवैध उत्पादन भइरहेको थियो भने पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निकायको निगरानी कहाँ थियो ? नियमित अनुगमन र कारबाही किन भएन ? अहिले एकैपटक हजारौँ लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? प्रहरीको पछिल्लो कारबाहीसँगै यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।
अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्वले स्थानीयका आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। कारबाहीको नाममा साना उत्पादकलाई मात्र निशाना बनाउने तर सम्भावित संरक्षण र आर्थिक लेनदेनको आरोपलाई बेवास्ता गर्ने हो भने प्रहरीमाथिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। अवैध मदिरा उत्पादन गर्नेलाई कारबाही हुनु स्वाभाविक हो, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा कसैले आर्थिक लाभ लिएको हो भने त्यो पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।
