भन्सार तिरेको सामानमै प्रहरीको ‘दादागिरी’ ?, चारआलीमा ‘लाइन मिलाउने’ आरोप

)@ @)@^R&)(#%, MCH)@ @)@^R&)(@^ / MCH)@ @)@^R&)(%(

झापा । भारतबाट खरिद गरी मेची भन्सार कार्यालयबाट विधिवत् भन्सार जाँचपास गराएर नेपाल भित्र्याइएको किराना सामान चारआली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पुनः भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि झापाका केही व्यापारी आक्रोशित भएका छन्। राजस्व बुझाएर प्रज्ञापनपत्रसहित ढुवानी गरिएको सामान प्रहरीले चेकजाँचका नाममा नियन्त्रणमा लिएको र फिर्ता लिन ‘लाइन मिलाउनुपर्ने’ दबाब दिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
व्यवसायीका अनुसार भारतबाट खरिद गरिएका सामान मेची भन्सार कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत भुक्तानी गरिएको थियो। त्यसपछि प्रज्ञापनपत्र र भुक्तानीसम्बन्धी कागजातसहित बिर्तामोडतर्फ सामान लैजाने क्रममा चारआली चोकमा प्रहरीले चेकजाँच गरेको थियो।चेकजाँचका क्रममा आफूहरूले भन्सार जाँचपास भएको प्रज्ञापनपत्र देखाएको भए पनि प्रहरीले कागजात तत्काल हेर्न नमानेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार प्रहरीले ‘भोलि लिएर आउनु, अहिले हेर्न भ्याइँदैन’ भन्दै सामान नियन्त्रणमा लिएको थियो। व्यापारीहरूले MCH०२ २०२६R७०९३५, MCH२ २०२६R७०९२६ र MCH२ २०२६R७०९५९ लगायतका भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा नेपाल बैंकमा राजस्व बुझाएको नगदी भुक्तानीसम्बन्धी बिलसमेत देखाएको दाबी गरेका छन्। तर सामान भने नियन्त्रणमै राखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘सामान फिर्ता लिन लाइन मिलाउनुपर्छ’
घटनाले अझ गम्भीर मोड त्यतिबेला लिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ, जब उनीहरूलाई सामान फिर्ता लिन ‘लाइन मिलाउनुपर्ने’ प्रस्ताव गरिएको भनिएको छ।पीडित व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार चेकजाँचमा खटिएका प्रहरीबाट नियमित रूपमा ‘लाइन’ मिलाउनुपर्ने संकेत दिइएको थियो। उनीहरूले प्रहरीसँग भएको भनिएको कुराकानी उद्धृत गर्दै भनेका छन्, “सधैंका लागि लाइन मिलाउने भए सामान लानु, नत्र कुनै पनि सामान पाउँदैनौँ।”यस्तो आरोप सत्य भएमा यो केवल सामान नियन्त्रणको विषयमा सीमित रहँदैन। यसले राजस्व प्रशासन, प्रहरीको चेकजाँच प्रणाली र व्यापारिक आवागमनमा अनौपचारिक असुलीको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।तर आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीबाट निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
चारआलीबाट धुलाबारी, धुलाबारीबाट भन्सार
सामान नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरू भोलिपल्ट आवश्यक कागजात लिएर चारआली प्रहरी चौकी पुगेका थिए। तर त्यहाँ सामान धुलाबारी पठाइसकिएको भन्दै उनीहरूलाई धुलाबारी जान भनिएको उनीहरूको भनाइ छ।धुलाबारी प्रहरीको भनाइ भने केही फरक छ।धुलाबारी प्रहरीका अनुसार सामान बरामद गर्ने क्रममा नै सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कागजातसहित आएका व्यापारीलाई भन्सार जाँचपास भएको सामान भए सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमै सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको प्रहरीको भनाइ छ।धुलाबारी प्रहरीका इन्स्पेक्टर नकुल गौतमले केही व्यापारी कागजात लिएर आएको स्वीकार गर्दै भन्सार गरिएको सामान भए भन्सार कार्यालयमै जान सुझाव दिएको बताएका छन्।यता चारआली प्रहरी चौकीका इन्चार्ज सई किरण राईले चेकिङमा खटिएका प्रहरीले राजस्व तिरेको प्रमाणपत्र नहेर्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्। उनले घटनाबारे मातहतका प्रहरीसँग सोधपुछ गरेर वास्तविकता बुझ्ने बताएका छन्।उनका अनुसार व्यापारीहरू कागजात लिएर आए पनि आफूले सामान माथिल्लो तहमा बुझाइसकेकाले धुलाबारीमै गएर कागजात बुझाई सामान लिन भनिएको थियो।
‘बरामदको आधा सामान मात्रै भन्सारमा’ ?
व्यवसायीहरूले भने प्रहरीमाथि अझ गम्भीर आरोप लगाएका छन्।उनीहरूको दाबीअनुसार चारआली प्रहरीले बरामद गरेका सामानमध्ये सबै सामान मेची भन्सारमा नबुझाई केही सामान मात्र बुझाएको र सेटिङमा रहेका व्यापारीको सामान भने चारआली ट्राफिक बिटमा राखिएको थियो। त्यहाँ राखिएको सामान भोलिपल्ट सम्बन्धित व्यापारीलाई जिम्मा लगाएर दमकतर्फ पठाइएको उनीहरूको आरोप छ।यो आरोप पुष्टि भएमा चेकजाँच र बरामद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।तर यस विषयमा प्रहरीले के कति सामान बरामद ग¥यो, कति सामान भन्सार कार्यालयमा बुझायो र बरामद सामानको अभिलेख कसरी राखियो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।चारआलीस्थित ट्राफिक बिटमा एक बोरा भुटेको चना र एक झोला लेज चिप्ससमेत राखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।उनीहरूको आरोपअनुसार चेकजाँचमा खटिएका प्रहरी तथा महिला प्रहरीलाई पटकपटक बिल देखाउँदा समेत बिललाई बेवास्ता गरिएको थियो। एक व्यवसायीले प्रहरीबाट आफूलाई ‘बिलसिल आफैं राख, सामान ल्याउने भए लाइन मिलाएर ल्याऊ’ भन्ने आशयको भनाइ आएको आरोप लगाएका छन्।यदि यस्तो व्यवहार भएको हो भने यो प्रहरीको नियमित चेकजाँचको मर्यादा र व्यवसायीप्रतिको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न हो। तर आरोपको पुष्टि सम्बन्धित प्रहरीको बयान, ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीको विवरण, बरामद मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य प्रमाणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
भन्सार जाँचपासपछि फेरि प्रहरीले किन समात्यो ?
यस विवादको मूल प्रश्न यही हो।भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेको सामानलाई प्रहरीले कुन कानुनी आधारमा पुनः नियन्त्रणमा लियो? सामानमा कुनै शंका थियो भने त्यसको आधार के थियो? व्यापारीले तत्कालै प्रज्ञापनपत्र र राजस्व भुक्तानीको प्रमाण देखाउँदा ती कागजात किन जाँच भएनन्? र नियन्त्रणमा लिइएको सामानको सम्पूर्ण विवरण तत्काल अभिलेखमा राखियो कि राखिएन?भन्सार विभागले ‘जाँचपास भएको वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको सन्दर्भमा जाँचपास भएका सामानलाई निश्चित अवस्थामा पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। त्यसैले भन्सार जाँचपास भएको भन्दै कुनै पनि अवस्थामा पुनः जाँच हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि तत्काल निकाल्न मिल्दैन।
तर पुनः जाँच वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया, अधिकारप्राप्त निकाय र अभिलेखीकरण स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रहरीको सामान्य चेकिङका क्रममा राजस्व तिरेर प्रज्ञापनपत्रसहित ढुवानी भइरहेको सामान नियन्त्रणमा लिएर लामो समयसम्म अल्झाउने वा फिर्ताका लागि अनौपचारिक ‘लाइन’ खोज्ने अवस्था सिर्जना हुनु भने गम्भीर विषय हो।
 ‘सेटिङ’मा चल्ने व्यापारी 
घटनाले झापाको सीमा व्यापार र चेकजाँच प्रणालीबारे अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ।व्यवसायीहरूको आरोपअनुसार नियमित रूपमा राजस्व तिरेर कानुनी बाटोबाट सामान ल्याउने व्यापारीलाई प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने तर ‘सेटिङ’मा रहेका व्यापारीलाई सहजता दिने गरिएको छ।यदि यस्तो दोहोरो व्यवहार प्रमाणित भयो भने यसले वैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। राज्यलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायी नै सुरक्षा निकायको अनावश्यक हैरानीबाट पीडित हुने अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार, उपभोक्ता र राजस्व संकलनमा पर्न सक्छ। त्यसैले अब घटनाको वास्तविकता आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, बरामद मुचुल्का, प्रज्ञापनपत्र, राजस्व भुक्तानी विवरण, प्रहरीको ड्युटी अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज र भन्सारमा बुझाइएको सामानको विवरणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।चारआलीमा उठेको विवाद कानुनी रूपमा व्यापार गर्ने नागरिक र राज्यको चेकजाँच संयन्त्रबीचको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ।प्रहरीले चेकजाँच गर्न पाउँछ। शंकास्पद सामान नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि कानुनले तोकेको अवस्थामा हुन सक्छ। तर त्यसको प्रत्येक चरण पारदर्शी र अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ।
अझ ‘लाइन मिलाउने’ जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि प्रहरी नेतृत्वले घटनालाई आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, आवश्यक परे स्वतन्त्र ढंगबाट समेत छानबिन गराउनुपर्ने देखिन्छ।व्यवसायी गलत भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। प्रहरी गलत भए प्रहरीमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर राजस्व तिरेर कागजातसहित व्यापार गर्ने नागरिकलाई अनौपचारिक असुलीको दबाबमा पार्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले राज्यको राजस्व प्रणाली र कानुनी शासन दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। चारआलीको चेकिङमा कानुन चलेको थियो कि ‘लाइन’ ?