भाद्र २१, २०८३ / 2026-09-06
मकवानपुर । थाहा नगरपालिका–७ आग्रास्थित खोलाबाट साउन महिनादेखि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी भएको दाबीले स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्थानीयले उपलब्ध गराएका राजस्व छापयुक्त छोडपुर्जीमा साउन महिनामै ठूलो संख्यामा ट्रिपरमार्फत ढुंगा–गिट्टी निकासी भएको विवरण देखिएपछि उत्खननको कानुनी आधार, राजस्व संकलन र अनुगमन संयन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो।
स्थानीयका अनुसार थाहा नगरपालिका–७ र ८ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। उक्त ठेक्का थाहा–४ स्थित शृजना कन्ट्रक्सन प्रालिले प्राप्त गरेको बताइएको छ। तर स्थानीय विवादलगायतका कारण कम्पनीले सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्थानीयको दाबी छ।यही पृष्ठभूमिमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ सुरु भएलगत्तै, विशेषगरी साउन पहिलो सातादेखि नै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा पठाइएको आरोपले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
स्थानीयले उपलब्ध गराएका छोडपुर्जीमा थाहा नगरपालिकाको राजस्व छाप, मिति, ट्रिपर नम्बर, नदीजन्य पदार्थको परिमाण तथा राजस्व रकम उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। स्थानीयको भनाइअनुसार यस्ता छोडपुर्जीका आधारमा साउन महिनामा मात्रै करिब १५ सय ठूला ट्रिपर नदीजन्य पदार्थ बोकेर बाहिरिएका छन्।यदि उक्त तथ्यांक सही हो भने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यति ठूलो परिमाणमा उत्खनन तथा निकासीको कानुनी अनुमति कसले दियो?
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ठेक्का सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको नदीजन्य पदार्थ नयाँ आर्थिक वर्षमा कुन प्रक्रिया पूरा गरेर उत्खनन तथा निकासी गरियो भन्ने हो। स्थानीयले पालिकासँग यही विषयमा स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन केवल राजस्व उठाउने विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वातावरण, नदीको प्राकृतिक बहाव, खेतीयोग्य जमिन, बस्ती तथा पूर्वाधारको सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। प्रचलित कानुन तथा वातावरणीय मापदण्डले उत्खननको स्थान, परिमाण, समय र प्रक्रियालाई नियमन गर्ने भएकाले स्वीकृत मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको प्रमाणित भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्णयकर्ता तथा कार्यान्वयन गर्ने पक्षसम्म पुग्न सक्छ।
यस प्रकरणमा राजस्वको हिसाब पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। यदि साउन महिनामा दाबी गरिएजस्तो ठूलो संख्यामा ट्रिपरले नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेका हुन् भने ती सबै ट्रिपरको छोडपुर्जी पालिकाको राजस्व अभिलेखमा छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण आवश्यक हुन्छ। एउटै ट्रिपर, परिमाण र राजस्व रकम दोहोरिएको छ कि छैन, वास्तविक उत्खनन भएको परिमाण र छोडपुर्जीबीच मिलान हुन्छ कि हुँदैन तथा संकलित राजस्व बैंक दाखिला र लेखा प्रणालीमा प्रतिबिम्बित भएको छ कि छैन भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्छ।स्थानीयले थाहा नगरपालिकाका मेयर विष्णु विष्ट, उपमेयर तथा राजस्व समिति संयोजक भरत गोपाली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेलसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङ, प्रहरी चौकी डाँडाखर्क, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती तथा जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
दिनदहाडै दर्जनौँ ट्रिपर आवतजावत गरेको अवस्थामा नियमनकारी निकायले किन देखेन? स्थानीयको यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।यद्यपि नदीजन्य पदार्थ तस्करी भएको, सम्बन्धित जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको मिलेमतो रहेको अथवा राजस्व हिनामिना भएको आरोप हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। स्थानीयले देखाएका छोडपुर्जी वास्तविक हुन् वा होइनन्, ती कुन निर्णय र सम्झौताका आधारमा जारी भए तथा उत्खनन कानुनी दायराभित्र थियो कि थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको आधिकारिक छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।
यस समाचार तयार पार्दासम्म सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, पालिका प्रशासन तथा जिल्लाका सरोकारवाला सुरक्षा तथा नियमनकारी निकायबाट आरोपबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।तर स्थानीयले उठाएको प्रश्न बेवास्ता गर्न मिल्ने खालको छैन—यदि साउनमै १५ सय ट्रिपर नदीजन्य पदार्थ बाहिरिएको हो भने त्यसको अनुमति कसले दियो, राजस्व कति उठ्यो, उत्खनन कति भयो र प्राकृतिक स्रोतको हिसाब कसले राखिरहेको छ?अब आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, छोडपुर्जी, राजस्व अभिलेख, ठेक्का सम्झौता, उत्खनन अनुमति र वास्तविक ट्रिपर आवागमनको तथ्यगत मिलान हो। यही परीक्षणले थाहा–७ को खोलामा भएको गतिविधि कानुनी निकासी थियो वा नियमविपरीत दोहन—त्यसको वास्तविक तस्वीर बाहिर ल्याउनेछ।
