आइएनजिओको टिप्पणीले सार्वभौमिकताको गम्भीर प्रश्न

बिष्णु घिमिरे
नेपालको सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायाधीशहरूमाथि सम्भावित महाअभियोगका विषयमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा चासो व्यक्त गरेपछि नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता, संसदीय सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (आईसीजे) लगायतका संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका धारणा र विज्ञप्तिप्रति नेपालभित्र विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।
नेपालको संविधानले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संविधानप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीशको संवैधानिक जिम्मेवारी तथा महाअभियोगजस्ता विषय संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेका संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। यस सन्दर्भमा केही कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्ता विषयहरूमा अन्तिम निर्णय नेपालको संवैधानिक निकाय र संसदले नै गर्ने भएकाले बाह्य संस्थाको टिप्पणीलाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा निष्पक्ष न्याय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक पर्दा सार्वजनिक धारणा राख्नु आफ्नो संस्थागत दायित्व भएको तर्क गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कुनै देशको न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नभई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाइएको हो।
यही बिन्दुमा नेपालभित्र मत विभाजित देखिन्छ। एक पक्षले विदेशी संस्थाहरूका यस्ता अभिव्यक्तिलाई नेपालको संसद र न्यायालयमाथिको अनावश्यक दबाब तथा राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। उनीहरूको तर्कमा सार्वभौम संसदले गर्ने संवैधानिक निर्णयबारे बाह्य संस्थाले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्छ र संवैधानिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।
अर्को पक्षले भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताउँछ। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले मानवअधिकार र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले धारणा राख्नु सामान्य अभ्यास रहेको उनीहरूको तर्क छ।
यथार्थ के हो भने नेपालको संविधानले न्यायपालिका, संसद र अन्य संवैधानिक निकायका अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। ती अधिकारको प्रयोग संविधानको सीमाभित्र रहनु नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो। कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता अन्ततः नेपालको संवैधानिक संरचना र कानुनी प्रक्रियाबाट नै परीक्षण हुन्छ।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संसदको गरिमा र संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्नु हो। विदेशी संस्थाहरूका धारणा वा आलोचनालाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि तथ्य, कानुन र राष्ट्रिय हितका आधारमा गरिनुपर्छ। भावनात्मक प्रतिक्रिया वा अपुष्ट आरोपभन्दा संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनु नै दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लाभदायक हुन्छ।
यसैले, अहिलेको बहस केवल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरे वा नगरे भन्ने विषय मात्र होइन; नेपालको सार्वभौमिक निर्णय प्रक्रिया, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदको संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न पनि हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको बलियो आधार भनेकै यही सन्तुलनलाई संविधान र कानुनको दायराभित्र सुरक्षित राख्नु हो।