सुदूरपश्चिमबाट दैनिक लाखौंको तस्करी

कञ्चनपुर। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती नाकाबाट भन्सार छली गरी अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने क्रम झन् संगठित बन्दै गएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सीमा मार्ग अहिले तस्करका लागि सुरक्षित ‘करिडोर’ बनेको आरोप स्थानीयवासी, व्यापारी र सरोकारवालाले लगाएका छन्। बेला–बेला हुने बरामद र निगरानीका दाबीबीच पनि तस्करीको श्रृंखला भने रोकिएको छैन। बरु दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरका सामान निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको दाबी गरिएको छ।
पछिल्लो समय कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१ स्थित फटैया सीमा क्षेत्र सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। स्थानीयका अनुसार भारतबाट ल्याइने एयर कन्डिसनर ९एसी०, कुलर, बोयलर, हार्डवेयर सामग्री, कुखुरा, माछा, पेयपदार्थ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी यही नाकाबाट नेपाल भित्र्याइन्छ। सीमाबाट सामान ल्याएपछि तत्काल बजार नपठाई नजिकैका सुरक्षित गोदाम वा घरमा भण्डारण गरिन्छ। त्यसपछि अवसर मिलाएर महेन्द्रनगर, धनगढी हुँदै अन्य जिल्लासम्म पु¥याइने गरिएको आरोप छ।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियोले पनि सीमामा भइरहेको अवैध गतिविधिप्रति थप प्रश्न उठाएको छ। भिडियोमा मोटरसाइकलमार्फत ठूलो परिमाणमा सामान ओसारपसार भइरहेको दृश्य देखिन्छ। यद्यपि उक्त भिडियोको आधिकारिक पुष्टि भने सम्बन्धित निकायबाट भएको छैन। तर स्थानीयले भने यो दृश्य नयाँ नभई दैनिकजसो दोहोरिने गरेको दाबी गर्छन्।
स्थानीयका अनुसार फटैया मात्रै होइन, दोधारा–चाँदनी, झलारी–कालिका, पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका आसपासका खुला सीमाबाट पनि तस्करी मौलाएको छ। मुख्य भन्सार नाका गड्डाचौकीमा निगरानी कडा भए पनि खुला सीमाको प्रयोग गरेर तस्करहरूले वैकल्पिक मार्ग रोज्ने गरेका छन्। यही कारण मुख्य नाकामा कडाइ हुँदा पनि अवैध कारोबार रोकिएको छैन।
यस्तै अवस्था कैलालीमा पनि देखिएको छ। त्रिनगर र खक्रौला औपचारिक भन्सार नाका भए पनि कुसुमघाट, श्रीलङ्का, छोटीपलिया, कालाकुण्डा लगायतका खुला सीमाबाट नियमित रूपमा सामान भित्रिने गरेको आरोप छ। ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० भए पनि तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
सुरक्षा निकायले समय–समयमा लाखौं रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर बरामदको मात्रा बढिरहँदा तस्करी पनि उस्तै दरले बढिरहेको देखिनुले नियन्त्रण रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यदि निगरानी प्रभावकारी छ भने अवैध कारोबार किन निरन्तर बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाइरहेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी र स्थानीयले अझ गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही सुरक्षा कर्मचारीकै संरक्षण वा मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको छ। यही कारण तस्करहरू निर्धक्क रूपमा सामान ओसार्न सफल हुने गरेका छन्। यस्ता आरोपहरू पटक–पटक उठे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाही भएको उदाहरण भने विरलै देखिन्छ।
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार भए पनि यही खुलापन तस्करीका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर बनेको जानकारहरू बताउँछन्। सीमाका धेरै स्थानमा तारबार छैन, नियमित गस्ती सीमित छ र स्थानीय आवतजावतलाई आधार बनाएर तस्करहरूले सामान ओसार्ने गरेका छन्। साना–साना समूहमा सामान भित्र्याएर पछि एउटै स्थानमा जम्मा गर्ने शैली अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्वमा परेको छ। भन्सार तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू अवैध रूपमा सामान ल्याउनेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। कम मूल्यमा अवैध सामान बजारमा पुगेपछि वैधानिक व्यवसायी आर्थिक रूपमा मारमा परिरहेका छन् भने राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले मधेश प्रदेशका सीमावर्ती नाकामा भेष बदलेर छड्के अनुगमन गरेका थिए। त्यसक्रममा सीमामा हुने तस्करी र त्यसमा सुरक्षाकर्मीको सम्भावित संलग्नताबारे जानकारी संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि केही स्थानमा निगरानी बढाइएको भए पनि सुदूरपश्चिमका सीमा क्षेत्रमा भने अवस्था खासै परिवर्तन नभएको स्थानीयको दाबी छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार तस्करी नियन्त्रणका लागि केवल सामान बरामद गर्नु पर्याप्त हुँदैन। तस्करीको सञ्जाल, आर्थिक लाभ लिने समूह, संरक्षण दिने व्यक्ति र वितरण प्रणालीसम्म पुगेर अनुसन्धान नगरेसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन। सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको नियमित रोटेसन, आन्तरिक निगरानी, प्रविधिको प्रयोग तथा स्थानीय सूचनाको प्रभावकारी उपयोग नगरेसम्म अवैध कारोबार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने उनीहरूको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका खुला सीमामा बढ्दो तस्करीले अब केवल राजस्व चुहावटको विषय मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा प्रणाली, सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमाथिको विश्वाससँग पनि जोडिएको प्रश्न उठाएको छ। आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्पक्ष छानबिन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। तर दैनिकजसो तस्करीका घटना बाहिरिइरहँदा र अवैध सामान बरामद भइरहँदा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहनुले सीमामा कसको नियन्त्रण चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।